भान्जाका निम्ति शक्तिको भरमार
सत्ता र शक्तिको दुरुपयोगमा रमाउनेहरुले क्षणिक फाइदा त लेलान्, तर सत्यलाई भने पराजित गर्न सकिंदैन । दाङको बेलझण्डीस्थित नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको प्रसंग हो, यो ।
'मामाको आडमा विधि मिच्ने भाञ्जाको सपना' यतिबेला तुहिएको छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलको शक्ति लगाएर उपकुलपति बन्ने कुलसचिव माधव अधिकारीको ग्राण्ड डिजाइनमा ब्रेक लागेको हो ।
शिक्षा मन्त्रालयले आज उपकुलपतिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । तर, सूचना जारी हुनुअघि महासचिव पोखरेलले भाञ्जालाई उपकुलपति बनाउनको लागि शिक्षामन्त्रीलाई नै कार्यविधि परिवर्तन गर्न दबाब दिएको पाइएको छ ।
राजनीतिक पहुँच र प्रभावका आधारमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई धम्क्याएको,कार्यकारी परिषद्को बैठकमा शिक्षाध्यक्षमाथि दुर्व्यवहार गरेको,आर्थिक र प्रशासन अनियमितता गरेको, विश्वविद्यालयमा बाहिरका गुण्डाहरु छिराएर प्राध्यापकहरुलाई थर्काएको अधिकारीमाथि आरोप लाग्दै आएको छ ।
‘महासचिवज्यूले कार्यविधिमा पिएचडी हटाउन र विश्वविद्यालयकै पदाधिकारीबाट भिसी हुने व्यवस्था बनाउन दबाब दिनुभएको थियो, तर मन्त्रीज्यूले मान्नु भएन ।’
उनको गतिविधिले विश्वविद्यालयको गरिमामा आँच पुर्याएपछि गत असारमा तत्कालीन उपकुलपति प्रा.डा यादवप्रकाश लामिछानेले स्पष्टीकरण सोधका थिए । तर, मामा एवं महासचिव पोखरेलमार्फत उनले यस्तो वातावरण बनाइदिए कि, स्पष्टीकरण सोध्ने उपकुलपति लामिछानेले नै राजीनामा दिन बाध्य भए । यसबारे जनआस्थामा समाचार प्रकाशित भइसकेको छ ।
त्यसपछि पनि कुलसचिव अधिकारी रोकिएनन् । मामाकाे सहयोगमा उपकुलपति बन्न कार्यविधि नै परिवर्तन गर्न दबाब बढाए । उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार उपकुलपतिका लागि शैक्षिक योग्यता विद्यावारिधी (पिचडी) चाहिन्छ । तर, अधिकारीले आफूसँग पिएचडी नभएपछि कार्यविधि परिवर्तन गराउन महासचिव पोखरेलमार्फत शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईसम्म कुरा पुर्याएको खुलेको हाे ।
पोखरेलले पनि भाञ्जालाई उपकुलपति बनाएरै छाड्ने उद्धेश्यसहित कार्यविधि परिवर्तन गर्न दबाब दिएको बताइन्छ । मन्त्री भट्टराई निकट मानिने एमालेकै एक नेताले भने, ‘महासचिवज्यूले कार्यविधिमा पिएचडी हटाउन र विश्वविद्यालयकै पदाधिकारीबाट भिसी हुने व्यवस्था बनाउन दबाब दिनुभएको थियो, तर मन्त्रीज्यूले मान्नु भएन ।’
मन्त्री भट्टराईले कार्यविधिमा प्रत्यक्ष नोटिस हुने विषय नै शैक्षिक योग्यता भएको जानकारी गराउँदै परिवर्तन गर्न नसकिने अडान लिएको बुझिएको छ । मन्त्रीको भनाई सुनाउँदै ती नेताले थपे, ‘यो परिवर्तन गर्न सकिन्न होला महासचिवज्यू,कार्यविधिमा नोटिस हुने कुरा नै क्वालिफिकेशन हो, त्यही बुँदा परिवर्तन गर्दा म निशानामा पर्छु । त्यसैमाथि जनआस्थालगायतका मिडियामा पहिल्यैदेखि उहाँ (अधिकारी)को समाचार आइरहेका छन् । त्यसलाई बेवास्ता गरेर कार्यविधि नै परिवर्तन गर्ने हो भने झन् अर्को लफडा हुन्छ । मलाई पनि भोलिका दिनमा राजनीति गर्नु छ,यो कुरा हजुरले आफैँ बुझिदिनु भए हुन्थ्यो ।’
मन्त्री भट्टराईले कार्यविधि परिवर्तन गर्न नसकिने अडान लिएपछि महासचिव पोखरेल 'ब्याक' भएको र उनले अधिकारीलाई मनाएको बताइन्छ ।
आज मन्त्रालयले खुलाएको विज्ञापनमा कार्यविधिको एउटा बुँदा भने परिवर्तन गरेको देखिन्छ । पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले उपकुलपतिका लागि ‘प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित कुनै विश्वविद्यालयको प्रध्यापक पदमा स्थायी नियुक्त भई पाँच वर्ष अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने’ बनाएकी थिइन् । यसपटक भने ‘पाँच वर्षको अनुभव’ हटाएर ‘सो पदको अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने’ मात्रै बनाइएको छ ।
जे भए पनि, महासचिव पोखरेलको शक्तिमा विधि मिचेर उपकुलपति बन्ने कुलसचिव अधिकारीको सपनामा भने पूर्णविराम लागेको छ । अब खुल्ला प्रातिस्पर्धाबाटै उपकुलपति छनोट हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
याे पनि
निलम्बित कुलसचिवमाथि विद्यार्थी उरालेको आरोप
जातेजाते एमाले महासचिवका भाञ्जामाथि कारबाही
टिप्पणीहरू