शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षरपछिका १८ बर्ष,वाचा के ? उपलब्धि के ?

०५२ साल फागुन १ गतेकाे रात । रोल्पाकाे होलेरी,सिन्धुलीको सिन्धुलीगढी,रामेछाप र रुकुमको आठबीसकोट चौकीमा एकैचोटी आक्रमण भयो । जनवादी सत्ता स्थापनाको लक्ष्यसहित तत्कालीन नेकपा माओवादीले ती ठाउँमा एकैपटक आक्रमण गरेको थियो । त्यसपछि लगातार आक्रमण र प्रत्य्राक्रमणमा उठेका माओवादी हतियार एक दशक सुस्ताएनन् । 

वर्ग संघर्ष र सर्वहारा मुक्तिको बृहत अभ्यासपछि अन्तत: शान्तिपूर्ण राजनीतिक अवतरणका लागि माओवादी राजी भयो । र, ०६३ मंसिर ५ गते सात राजनीतिक दल र नेकपा (माओवादी)बीच बृहत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । सात राजनीतिक दलका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही माओवादीबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे । 

आज वृहत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पूरा भएको छ । संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने, माओवादीका लडाकु र हतियारको व्यवस्थापन गर्ने र द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने विस्तृत शान्ति सम्झौताका तीनवटा मूलभूत कार्यभार थिए ।  जसमध्ये अघिल्ला दुई वटा काम सम्पन्न भैसकेको छ । त्यसैको जगमा मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत भएको हो । तर,अन्तिम तथा महत्वपूर्ण मानिएको संक्रमणकालीन न्याय निरूपणको कार्यभार भने अझै पूरा हुन सकेको छैन ।

सम्झौतामा छ महिनाभित्र सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोग गठन गरी द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने भनिएको थियो । तर,त्यसयता शान्ति प्रक्रियामा हस्ताक्षर गरेका पार्टी र नेताहरू नै राजनीतिको मूल नेतृत्वमा निरन्तर रहे पनि सत्ता तथा दलीय स्वार्थका कारण संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय टुंगो लाग्न सकेको छैन । जसकारण शान्ति सम्झौताको १७ वर्षपछि पनि शान्ति प्रक्रियालाई किनारा लगाउन सकस परिरहेको छ ।
 
यसैबीच शान्ति सम्झौताको एक जीवित हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्डले आज एउटा भिडियो सन्देश जारी गर्दै शान्ति प्रक्रियाको स्पिरिटअनुसार बाँकी काम चाँडै टुङ्ग्याउन अपिल गरेका छन् । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्दै नेपाललाई शान्तिको नयाँ मोडलको रुपमा स्थापित गर्न सकिने उनको भनाई छ । 

शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको ऐतिहासिक दिनको स्मरण गर्दै प्रचण्डले भनेका छन्, 'यो विस्तृत शान्ति सम्झौता नै नेपालमा संविधानसभा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्रको आधारशिला हो ।’ 

आफू नेतृत्वको सरकारले सत्य निरूपण तथा बेपत्ता आयोगसँग सम्बन्धित विधेयकलाई अन्तिमरूप दिएको बताउँदै उनले सहकार्य र एकताका साथ अघि बढ्न अपीलसमेत गरेका छन् । 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमार्फत चाहेको विकास र समृद्धि प्राप्त नहुँदा जनतामा असन्तुष्टि बढेको उल्लेख गर्दै नयाँ संकल्पसहित गुम्दै गरेको जनविश्वास फर्काउनपर्नेमा प्रचण्डको जोड छ ।