प्रधानमन्त्रीलाई अदालतको आदेश

सरकारले हटाएका गोरखापत्र संस्थानका विज्ञ टिकाराम राईलाई काममा हाजिर गराउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । साउन १ गते पदबाट हटाइएका राईलाई सरकारले २०७५ मंसिर २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गोरखापत्रको विज्ञ सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयंले नियुक्त गरेका राईलाई आफैँले हटाउनुभएको थियो । गोकुल बास्कोटा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री हुँदा गोरखापत्र संस्थान सुधारका लागि भन्दै राईलाई नियुक्त गरिएको थियो ।

तेजबहादुर केसी र प्रकाश ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले राईलाई हाजिर गराई काममा लगाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको हो । राईको मुद्धामा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बोर्णबहादुर कार्की, रविनारायण खनाल, सतिशकृष्ण खरेल, शेरबहादुर केसीलगायतले बहस गरेका थिए । यसअघि सपना प्रधान मल्लको इजलासले राईलाई कामको जिम्मा लगाउन आदेश दिएतापनि अध्यक्ष कृष्णमुरारी भण्डारीलाई कसैले अप्ठ्यारो पार्न नसकून् भन्दै उनी बाहिरै बस्दै आएका थिए ।

मिडियाको हकमा प्रधानमन्त्री ओलीका पछिल्ला कदम एकपछि अर्को गर्दै विवादित र असफल बन्दै गएका छन् । सूचना प्रविधि, आमसञ्चार, गुठीलगायत प्रेस काउन्सिल नेपालको कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने निर्णयमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दाँतमा ढुङ्गा लागेको हो ।

राई गोरखापत्र संस्थानको विज्ञ सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त भएपछि उल्लेखनीय काम गरेका व्यक्ति हुन् ।