यसरी फुकाइएको थियो बिआरआई कार्यान्वयन सम्झौताको गाँठो

हिजो बिहान काठमाडौंबाट प्रस्थान गर्नुअघि निकै पेचिलो मानिएको चिनियाँ सहयोग परियोजना बिआरआई सम्झौता कार्यान्वयनको विषयलाई सहजताको साथ निकास दिइएको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ । अघिल्लो सातासम्म सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसले गठबन्धनको सहयात्री एमालेसँग बिआरआई कार्यान्वयनमा फरक धारणा राख्दै आए पनि अन्तिम क्षणमा सहमति जुटेकोबारे प्रधानमन्त्री स्वयमले अस्ति साँझ एमाले पदाधिकारीहरुलाई जानकारी गराउनुभएको थियो ।

क्याबिनेट बैठकमा जान हतारिनुभएका प्रधानमन्त्रीले काँग्रेसले एउटै धारणा बनाएर जाने सम्बन्धमा सहमति जनाएपछि विवाद मत्थर बनेको उल्लेख गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोत भन्छ, ‘सबै कुरा मिलेको छ । सहमतिले हाम्रो मोरल पावरलाई बुस्ट गरेको छ । एमसिसी जस्तो अब बिआरआई गिजोलिँदैन ।’ 

दुई दलको एउटा संयन्त्र प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण क्रममा बिआरआई सम्झौतालाई ‘ब्रेक थ्रु" गराउन लगातार लागेको थियो । उक्त संयन्त्रले चिनियाँ पक्षसँग नियमित रुपमा कूटनीतिक सम्पर्क गरेकाले सहज भएको बताइन्छ । नेपालले बिआरआई सम्झौता कार्यान्वयनलाई स्वीकार्दैै अनुदानको विषयमा जोड दिएको छ । त्यसैले बिआरआईको वित्तीय मोडलबारे पछि आदानप्रदान गर्ने सहमतिभित्र रहेर निश्चित फ्रेमवर्कमा दस्तखत गर्ने आधार बनाएपछि प्रधानमन्त्री हिजो बिहान बेइजिङ प्रस्थान गर्नुभएको हो ।

त्यसबेला अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीले करिब ५५ अर्ब रुपैयाँको सहयोग प्याकेज अघि सारेको थियो । चीनले जनाएको त्योभन्दा एक अर्ब बढी अर्थात ५६ अर्बको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा जोड दिँदै बिआरआईको निरन्तर समर्थनमा नेपाल प्रतिबद्ध रहने अडान प्रधानमन्त्री ओलीको छ ।

कार्यक्रम र परियोजना पछि फाइनल गर्नेगरी बिआरआई कार्यान्वयन प्रतिबद्धतामा नेपालले पुनः लिखित सहमति गर्ने समान धारणा एमाले र काँग्रेसबीच बनाइएको चार सदस्यीय आयोगले बनाएर सरकारलाई सुझाएको थियो । ती विषय नै अस्ति बालुवाटारमा भएको एमाले नेताहरुसँगको छलफल र लगत्तै बसेको क्याबिनेटमा प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

उता प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि बिआरआई कार्यान्वयन गर्ने तर, तत्काललाई अनुदानमा जोड दिने भन्ने लाइन क्लियर गरेपछि दुई दलबीच सहमति र समान धारणा सम्भव भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको चार दिने भ्रमणको क्रममा त्यससम्बन्धी एमओयुमा हस्ताक्षर हुने सम्भावना औंल्याएपछि एमालेझैँ काँग्रेसीहरु पनि उत्साहित रहेको प्रसंग प्रधानमन्त्रीले पार्टी छलफलमा सुनाउनुभयो । उहाँको भनाई उल्लेख गर्दै एक जना नेताले भने, ‘काँग्रेससँग त्यसमा केही फरकपना देखिए पनि दुईथरी धारणालाई एक ठाउँमा ल्याउँदा केही असहज देखियो । तर, निकै सहज तरिकाले समाधान निकालिएको छ ।’

यस पटकको भ्रमणअघि चिनियाँहरुसँग विभिन्न चरणमा भएका कागजात आदानप्रदान र छलफलको क्रममा नेपाललाई प्रदान गर्ने सहयोग बढाउन बेइजिङ इच्छुक रहेको संकेत पाएको पनि प्रधानमन्त्रीले अस्तिको छलफलमा औंल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालमा आउने कुनै पनि सहयोगलाई शक्ति राष्ट्र र भूराजनीतिक प्रभावबाट अलग राख्नुपर्छ । विभिन्न मुलुकसँग फरक परिस्थितिमा फरक ढंगको सम्बन्ध र सहकार्य गर्न सकिनेमा विश्वस्त हुनुपर्छ  । एउटा मुलुकको सहयोग लिँदा अर्कोको नलिने भन्ने धारणालाई गलत भन्नैपर्छ । हामी सबैसँग समानान्तर ढंगले कुराकानी र सम्बन्ध बनाउनुपर्ने धारणामा अडिग छौं ।"

यसअघि सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङले गर्नुभएको नेपालको राजकीय भ्रमणको क्रममा चीनले झण्डै पाँच दर्जन परियोजना र विकासका मोडलहरुप्रति प्रतिबद्धता जनाएको थियो । त्यसबेला अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीले करिब ५५ अर्ब रुपैयाँको सहयोग प्याकेज अघि सारेको थियो । चीनले जनाएको त्योभन्दा एक अर्ब बढी अर्थात ५६ अर्बको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा जोड दिँदै बिआरआईको निरन्तर समर्थनमा नेपाल प्रतिबद्ध रहने अडान प्रधानमन्त्री ओलीको छ । 

यो पनि...

प्रधानमन्त्री बेइजिङ पुगेलगत्तै एकपछि अर्को सहमति