बिआरआई परियोजना गिजोलियो तैपनि गहिरो सहकार्यको सहमति

नेपाल र चीनले आपसी विकास रणनीतिहरूको समन्वयलाई थप मजबुत बनाउन र ‘बेल्ट एण्ड रोड’ परियोजनामा गहिरो सहकार्यका लागि लिखित प्रतिबध्दता जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीनको औपचारिक भ्रमणको क्रममा जारी संयुक्त वक्तव्यमा दुई मुलुकबीच बिआरआई सहकार्यको ढाँचा र ट्रान्स–हिमालयन बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल निर्माणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा यथासक्य छिटो हस्ताक्षर गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

संयुक्त वक्तव्यमा लेखिएको छ, ‘यस सहकार्यले बन्दरगाह,सडक,रेलमार्ग, उड्डयन,विद्युत् ग्रिड र दूरसञ्चारजस्ता क्षेत्रमा दुई देशबीचको सम्पर्कलाई थप सुदृढ गर्दै नेपाललाई भू–परिवेष्ठित मुलुकबाट भू–जडित राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।’ 

चीनले अरनिको राजमार्गको चौथो चरणको मर्मतसम्भार,हिल्सा–सिमकोट सडक आयोजना, काठमाडौं चक्रपथ सुधार परियोजनाको दोस्रो चरण कार्यान्वयन गर्ने जनाइएको छ । नेपालमा चिनियाँ भाषा शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्न चाइना कल्चर सेन्टर, कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युट र कन्फ्युसियस कक्षालाई निरन्तरता दिइने सहमति छ ।

बहुचर्चित र बहुप्रतिक्षित बिआरआइ सहयोग कार्यान्वयन सम्झौतामा चाहिँ लामै गृहकार्यका वावजुद यसचोटी प्रष्ट  बुझिने भाषामा हस्ताक्षर हुन सकेन । नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन सहमहामन्त्री डा.प्रकाशशरण महत आफैले सन २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको यो सम्झौता भूराजनीतिक जटिलताको शिकार बनेर बर्षौँसम्म गिजोलिइरह्यो । शव्द शव्दमा खेलिए । अरु देशका हकमा एउटा मापदण्ड,नेपालका हकमा मात्रै बेग्लै मापदण्ड लागु हुन कत्तिको सहज हुन्थ्यो त्यो अलग्गै कुरा तर निकटतम छिमेकीले राख्ने कतिपय आग्रहलाई कदर गर्दा राम्रै हुन्छ भन्ने नेपालीको अपेक्षा नाजायज पनि होइन ।

यस्तै आगामी वर्ष सन् २०२५ मा नेपालको पर्यटन विकासमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यसहित चीनले नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउने विषयलाई पनि औपचारिक मान्यता दिएको छ । चीन–नेपाल सांस्कृतिक,खेलकुद र पर्यटन आदानप्रदान एवम् सहयोगलाई प्रवर्धन गर्न काठमाडौंमा चिनियाँ नयाँ वर्ष महोत्सव आयोजना गर्ने, पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय अन्तर देशीय दौड प्रतियोगिता,चाइना–नेपाल मैत्री ड्रागन डुंगा दौड महोत्सव र लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति महोत्सवलाई निरन्तरता दिइने सहमति पनि संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

चीन र नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मामिला र चासोमा दुई मुलुकबीच साझा धारणासहित अघि बढ्ने र एक अर्कालाई समर्थन गर्ने प्रतिबद्धतालाई पुनः दोहोर्याइएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाद्वारा पारित २७५८ नम्बरको प्रस्तावबमोजिम नेपालले एक चीन नीतिको सिद्धान्तलाई पालना गर्दै ताइवान चीनको अभिन्न अंग रहेको वास्तविकतामा पुनः प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपालले विगतमा झँै आगामी दिनमा पनि ताइवानको स्वतन्त्रतालाई अस्वीकार गर्दै चीनको राष्ट्रिय एकीकरणलाई समर्थन गर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी सिचाङ (तिब्बत) को मामिला चीनको आन्तरिक भएकोमा नेपाल स्पष्ट छ ।

चीनले पनि नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई पूर्ण समर्थन गर्दै नेपाली जनताले रोजेको मुलुक सुहाउँदो राजनीतिक तथा सामाजिक प्रणाली र विकासको मार्गलाई समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ ।

बहुचर्चित र बहुप्रतिक्षित बिआरआइ सहयोग कार्यान्वयन सम्झौतामा चाहिँ लामै गृहकार्यका वावजुद यसचोटी प्रष्ट  बुझिने भाषामा हस्ताक्षर हुन सकेन । नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन सहमहामन्त्री डा.प्रकाशशरण महत आफैले सन २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको यो सम्झौता भूराजनीतिक जटिलताको शिकार बनेर बर्षौँसम्म गिजोलिइरह्यो । शव्द शव्दमा खेलिए । अरु देशका हकमा एउटा मापदण्ड,नेपालका हकमा मात्रै बेग्लै मापदण्ड लागु हुन कत्तिको सहज हुन्थ्यो त्यो अलग्गै कुरा तर निकटतम छिमेकीले राख्ने कतिपय आग्रहलाई कदर गर्दा राम्रै हुन्छ भन्ने नेपालीको अपेक्षा नाजायज पनि होइन ।