सानो चुनावको ठूलो सन्देश

आवधिक निर्वाचनको बीचमा हुने उपचुनावलाई राजनीतिक पार्टीको लोकप्रियता मापन गर्ने लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको रुपमा लिने गरिन्छ । सीमित क्षेत्रमा हुने निर्वाचन परिणामले राष्ट्रिय राजनीतिको शक्ति सन्तुलनमा ठूलो प्रभाव नपरे पनि जनमत जाँच्ने यो सबैभन्दा भरपर्दो विधि हो । आमचुनावको साढे दुई वर्षपछि मंसिर १६ गते स्थानीय तहका रिक्त ४४ पदमा भएको उपनिर्वाचनलाई यही रुपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । दुई जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखमा कांग्रेस र एक वडाध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार निर्विरोध भएकाले बाँकी ४१ पदका लागि आइतबार मतदान भएको थियो । सोमबार साँझ अन्तिम परिणाम सार्वजनिक हुँदा यो चुनावले दलीय लोकप्रियता मापनसँगै केही महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ । 

उपचुनावको मिति घोषणासँगै निर्वाचन आयोगले धेरैभन्दा धेरै मतदातालाई सहभागी गराउने उद्देश्यसहित प्रचारप्रसार गरेको थियो । संघीय राजधानी काठमाडौँअन्तर्गत कीर्तिपुर नगरपालिकाको मेयरसहित दुई वडा र काठमाडौँ–१६ को उपचुनावलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएका दलहरूले पनि चुनाव केन्द्रित गतिविधि तीव्र पारेका थिए । तर,  अपेक्षित भोट खसेन । २ लाख २६ हजार ७९९ मतदाता रहेमध्ये १ लाख ४२ हजार (६२ प्रतिशत) मात्र मतदानमा सहभागी भए । यसमध्ये काठमाडौँ–१६ मा सबैभन्दा कम अर्थात् ५० प्रतिशत भोट खस्यो । बालाजु,  सोह्रखुट्टे,  वनस्थली,  क्षेत्रपाटी,  म्हेपीजस्ता क्षेत्र समेटिएको काठमाडौँ–१६ मै कम सहभागिता हुनुले शहरी क्षेत्रका मतदातामा चुनावप्रति उत्साह नरहेको यो निर्वाचनले दिएको एउटा मुख्य सन्देश हो । शहरको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रका मतदातामा भने अझै उत्साह रहेको देखिन्छ । बिकट जिल्ला डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरीमा ७५ प्रतिशत मत खस्नु यसको एउटा उदाहरण हो । जबकि नाम लेखाएका गाउँका अधिकांश मतदाता रोजगारीको खोजीमा विदेश पुगेकाले कम मतदान हुने अनुमान गरिएको थियो । 

प्रमुख तीन दल कांग्रेस,  एमाले र माओवादी केन्द्रको विकल्प तयार भैनसकेको यो उपचुनावले दिएको अर्को सन्देश हो । ‘रेष्टुरेण्टमा मेनु हेर्ने,  अन्तिममा मःमः वा चाउमिन नै मगाउने’ भनिएजस्तै जेसुकै कारणले भए पनि यी तीन दल नै जनताको रोजाइमा रहेको परिणामले पुनर्पुष्टि गरिदिएको छ । आफूलाई वैकल्पिक शक्ति दाबी गर्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र ब्यालेट बक्सबाटै व्यवस्था उल्ट्याउने बताएको पूर्वपञ्चहरूको पार्टी राप्रपाले मतदातालाई भरोसा दिलाउन सकेनन् । २६ ठाउँमा उम्मेदवारी दिएको रास्वपाले काठमाडौँ–१६ मा सान्त्वना जित हात पार्दा २५ स्थानमा जमानत जोगाउन सकेन । राजावादी राप्रपा उम्मेदवारले अधिकांश स्थानमा सय मत पनि कटाउन सकेनन् । उपचुनावले दिएको अर्को सन्देश हो– संसदको तेस्रो शक्ति माओवादी केन्द्र दावी गरिएजस्तो कमजोर छैन । ०७० को निर्वाचनपछि कांग्रेस र एमालेसँग पालैपालो गठबन्धन गरेर चुनाव लड्दै आएको माओवादीको वास्तविक शक्ति यो पटक परीक्षणसमेत भएको छ । नेतृत्वले एक्लै प्रतिस्पर्धामा उत्रने आत्मबल गुमाउँदा माओवादीको स्थिति ‘गुगलमा खोज्नुपर्ने’ अवस्थामा पुगेको भन्दै कटाक्ष हुने गरेको थियो । कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले सार्वजनिकरुपमै आफूहरूका कारण माओवादी जोगिएको भन्ने गर्थे । तर, चुनावी परिणामले त्यस्तो दावी खण्डित मात्र भएको छैन माओवादीले उत्साहजनक रुपमा मत बढोत्तरी गरेको छ । 

माओवादीले आधार क्षेत्र रोल्पा,  रुकुम र जाजरकोटका केही वडा गुमाए पनि ०७९ मा कांग्रेस र एमालेले जितेका क्षेत्र खोसेर पुर्ताल गरेको छ । कांग्रेसको गढ मानिएको मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकाको अध्यक्ष हात पार्नुलाई यो उपचुनावमा माओवादीले पाएको सबैभन्दा ठूलो सफलता मान्न सकिन्छ । त्यस्तै,  जाजरकोट नलगाड नगरपालिकाको उपाध्यक्ष पनि उसले कांग्रेसबाट खोसेको छ । 

उपचुनावको परिणाम हेर्दा माओवादीले हार व्यहोरेका स्थानमा पनि उल्लेखनीय रुपमा भोट बढाएको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा तेस्रो भएको अधिकांश स्थानमा यसपटक दोस्रोमा उक्लिएको देखिन्छ । जस्तो,  सर्वाधिक चासोका साथ हेरिएको कीर्तिपुरको मेयर पदमा माओवादी उम्मेदवार प्राडा शिवशरण महर्जन झिनो मतले पराजित भए । विजयी कांग्रेसका कृष्णमान डंगोलले ५ हजार ३३४ भोट पाउँदा उनले ४ हजार ५५५ ल्याए । जबकि ०७९ को निर्वाचनमा यहाँबाट उनै शिवशरण तेस्रो भएका थिए । त्यसबेला कांग्रेस उम्मेदवारले ९ हजार ४३ भोट ल्याउँदा उनलाई ४ हजार ९० भोट आएको थियो । दलहरूले प्राप्त गरेको कूल मतलाई आधार मान्दा पनि बाहिर चर्चा गरिएजस्तै माओवादी एक्लै चुनाव लड्नै नसक्ने तहमा कमजोर नरहेको निश्कर्ष निस्कन्छ । ०६४ मा ३२ प्रतिशत भोट ल्याएको माओवादीले यसबीच कुनै पनि चुनावमा १७ प्रतिशत कटाउन सकेको थिएन । तर,  यसपटक ३० प्रतिशत हाराहारी भोट ल्याएको छ जुन,  कांग्रेसको ३८ र एमालेको ३१ भन्दा धेरै कम होइन । 

उपचुनावले संख्यात्मक रुपमा कांग्रेसलाई भने क्षति पुगेको छ । वडातर्फ यसअघि जितेका ९ वटा स्थान यथावत् राख्दै ८ वटा वडा गुमाएर ७ वटा थपेको कांग्रेस लगभग बराबर स्थितिमा रह्यो । तर,  पालिकातर्फ दुई गाउँपालिका अध्यक्ष,  दुई उपाध्यक्ष र नगरपालिका उपमेयर भने सुरक्षित गर्न सकेन । तराई–मधेसमा उसले जितेका वडाहरू उपेन्द्र यादवको जसपाले खोस्दा काठमाडौँ–१६ रास्वपाले लियो । संख्यात्मक रुपमा एक सिट बढाएको एमालेलाई यो निर्वाचनले नराम्रो झड्का दिएको छ । किनभने साढे २ वर्षअघि अधिकांश स्थानमा कांग्रेससँग हाराहारी प्रतिस्पर्धा गरेको उसलाई यसपटक माओवादीले पछि पारेको छ । यद्यपि,  दैलेखको महाबु गाउँपालिका अध्यक्ष,  बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर र दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष कांग्रेसबाट खोस्न सफल भयो । 

दुई दलीय प्रणालीको भाष्य गलत 

यो निर्वाचनले दुई दलीय प्रणालीको पक्षमा बनाउन खोजिएको जबर्जस्त भाष्यलाई अस्वीकृत गरिदिएको छ । जनता कुनै दल विशेषको स्थायी समर्थक नरहेको यो निर्वाचनले दिएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सन्देश हो । कांग्रेस,  एमाले र माओवादीले यसअघि जितेका क्षेत्र अदलबदल हुनुले पनि मतदाता विकल्पको खोजीमा रहेको बुझ्न सकिन्छ । यसबाहेक जसपा,  रास्वपा,  एकीकृत समाजवादी हुँदै नेमकिपा र स्वतन्त्रसमेतले चुनावमा उपस्थिति देखाएका छन् । फलतः शंकर पोखरेलहरूले भनेजस्तो कांग्रेस र एमाले बाहेकका पार्टीहरूको अस्तित्व नरहने दाबी स्वतः खण्डित भएको छ । त्यस्तै,  कम्युनिष्ट पार्टीहरूको टुटफुट र विभाजनका बाबजुद पनि वाम जनमत नखस्किएको उपचुनावले सन्देश दिएको छ । दलहरूले पाएको मत केलाउँदा एमाले,  माओवादी र एकीकृत समाजवादी मिलेर लडेको भए कांग्रेसलाई अहिले जितेका प्रायः सबै स्थान जोगाउन कठिन हुने स्पष्ट देखिन्छ ।