छेउका दङ्ग,सल्लाहकारमा बेग्लै उमङ्ग

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीनको चार दिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरेर भर्खरै चीनको राजधानी बेइजिङबाट स्वदेश प्रस्थान गर्नुभएको छ । ८७ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सोमबार बिहान चीन जानुभएका प्रधानमन्त्रीले सर्वाधिक चासो र महत्वका साथ हेरिएको चिनियाँ सहयोग परियोजना बिआरआईको कार्यान्वयन सम्झौतालाई ‘ब्रेक थ्रु’ गराउनुभएको छ । 

भ्रमण क्रममा मंगलबार राष्ट्रपति सि चिनफिङसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुहुँदा चीनले नौ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेटरी सहयोग उपलब्ध गराउने वचन दिएको थियो । त्यसअघि प्रधानमन्त्री लि छ्याङसँगको भेट र लगत्तैको द्विपक्षीय सहमति एवम् समझदारीमा विभिन्न सहयोगबारे स्पष्ट लेखिएको छ । मंगलबार राति दुबै मुलुकले जारी गरेका संयुक्त वक्तव्यमा बिआरआई कार्यान्वयनबारे दुबै मुलुकका सरकारले छिट्टै सहमति गर्ने उल्लेख थियो । 

तर,हिजो बिहान एकाएक चीन र नेपालबीच बिआरआई कार्यान्वयनको निम्ति फ्रेमवर्क अवधारणामा हस्ताक्षर भएको छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअघि भूराजनीतिक दबाब र अन्तर्राष्ट्रिय चासोलाई विभिन्न माध्यमबाट घुसाएर बिआरआई कार्यान्वयनको विषयलाई पेचिलो बनाइएको थियो । विशेषगरी सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसले ऋण होइन अनुदान भन्दै सकेसम्म बिआरआईलाई पछाडि धकेल्ने उपाय अवलम्बन गर्न खोजेको स्पष्ट थियो । चौथो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका केपी ओलीले पनि दक्षिण र पश्चिमको रवैयालाई नजिकबाट अनुभूत गर्न थालिसक्नुभएकाले बिआरआई कार्यान्वयनको साँघुरो निर्विकल्पमा पर्नुभएको यस पटकको भ्रमणबाट पनि पुष्टि हुन्छ । 

मंगलबार जारी संयुक्त वक्तव्यबाट उत्साहित विभिन्न पक्ष हिजो बिहान एकाएक बिआरआई सम्झौता कार्यान्वयनमा हस्ताक्षरपछि भरंग भएको पाइएको छ । चीनले बिआरआईअन्तर्गत १० वटा परियोजना निर्माणको जिम्मा लिएको छ । त्यसमा प्रधानमन्त्री ओलीको गृह जिल्ला झापा र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुरासम्म विभिन्न भौतिक संरचना निर्माणको विषय समेटिएको छ । 

बिआरआई कार्यान्वयनको पक्षलाई गिजोल्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास स्वरुप सरकार चार सदस्यीय कार्यदल गठनको बाध्यतामा परेको थियो । काँग्रेस महामन्त्री तथा सभासद गगन थापा,प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार एवम अमेरिकाका लागि भूतपूर्व राजदूत युवराज खतिवडालगायत उक्त कार्यदलमा थिए । विगतमा शक्तिशाली सरकारको अर्थमन्त्री हुँदासमेत खतिवडाले बिआरआई र चिनियाँ सहयोगका विविध प्याकेजलाई नजाँनिदो किसिमले लत्याएको अर्थतन्त्रमा चासो राख्नेहरुले महसुस गरेका थिए । 

तर, चीन र नेपालका उच्च अधिकारीहरु विशेष शब्दको आडमा बिआरआई कार्यान्वयन गराएरै छाड्नेतिर लागेपछि हिजो बिहान बेइजिङमा उक्त सफलता मिलेको हो । विशेषगरी नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले खेलेको रचनात्मक भूमिका सह्रानीय रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले जनाएका छन् । संयुक्त वक्तव्य जारी हुँदा उल्लेख नभएको बिआरआई कार्यान्वयन सहमति हिजो बिहान एक्कासी हुनु र नौ अर्बको नगद सहयोग पनि बिआरआई अन्तर्गतका परियोजनामा खर्च हुने भएपछि भित्री रुपमा यसप्रति चाहना नभएकाहरु बेखुशी देखिनु स्वाभाविक हो ।