हतियार ल्याउन ठाउँ ठाउँमा ‘बिटोको हमला’

भनिन्छ, नेपालमा सरकारभन्दा स्वार्थ समूहहरु शक्तिशाली छन् । लामो समयदेखि कर्मचारी सरुवा, बढुवादेखि नीति निर्माण तहमा रहँदै आएको उनीहरुको प्रभाव अहिले सरकार सञ्चालनमा समेत देखिन थालेको छ । राज्यका निकायहरुमा स्वार्थ समूह यसरी हावी हुँदै जाँदा मुलुकको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्हाल्ने निकायसमेत नराम्रोसँग प्रभावित हुँदैछ । बिचौलियाको स्वार्थ अनुकूल नेपाल प्रहरीलाई आवश्यक नै नपर्ने अर्बौंको हतियार किनाउन भित्रभित्र भैरहेको चलखेलको सन्दर्भ हो यो । 

नेपाल प्रहरीमा हातहतियार तथा गोलीगठ्ठा खरिदसम्बन्धी विवाद पुरानै हो । शैलेश थापा क्षेत्री आइजिपी रहेकै बेला २०७८ सालमा स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्ष्यित गरी हतियार किन्ने तयारी अघि बढेकोमा विवादका कारण सम्झौताको चरणमा पुगेर प्रक्रिया रोकिएको थियो । तर, सुरक्षाकर्मीलाई अर्बाैंको हतियार किनाएर मोटो कमिशन हात पार्ने योजनाअन्तर्गत गृह मन्त्रालयलाई समेत प्रभावमा पारेर एउटा समूह फेरि भित्रभित्र सक्रिय भएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रशासन विभागले ९ एमएम पेस्तोल, १२ बोर सट गन, त्यसमा लाग्ने गोली, १२ जिए सटगन रबर बुलेट, ३८एमएम टियर ग्याँस सेल र ९ एमएम एम्युनिसन खरिदका लागि ०७८ फागुन १६ गते गृह मन्त्रालयसँग ९३ करोड ७५ लाख बजेट मागेको थियो । हालकी परराष्ट्र मन्त्री आरजू राणाको सिग्नलमा २०७८ चैत २२ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्षभित्रै खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गर्नेगरी ८४ करोडको सीमाभित्र रहेर स्रोत सुनिश्चिततासहितको सहमति प्राप्तिका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव राख्ने निर्णय पनि गरे । सोहीबमोजिम बोलपत्र आह्वान गरी हङकङका दुई वटा कम्पनीलाई ठेक्का दिइयो । र, ती कम्पनीको नाममा प्रतीतपत्र खोल्न रकम निकाशाको लागि मागसमेत भैसकेको थियो । तर, देश चरम आर्थिक संकटमा परेका बेला हतियार किन्ने निर्णय चौतर्फी विवादमा प¥यो । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले चासो राखेपछि वीचैमा रोकिएको यो प्रक्रिया फेरि सुटुक्क अघि बढाउन लागिएको हो । 

सुरक्षा निकायलाई स्रोतसाधन सम्पन्न तुल्याउन आवश्यकताका आधारमा हतियार खरिद गर्नु अस्वाभाविक होइन । देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गराउनेजस्तो अत्यन्तै संवेदनशील जिम्मेवारीमा रहेको प्रहरी संगठनलाई समयसापेक्ष आधुनिकीकरण गरिनु पनि पर्छ । तर, आवश्यक नै नपर्ने महंगा हतियार किनाउन कुन तत्वले प्रभाव पारिरहेको छ ? नेपाल प्रहरीलाई अहिले १२ बोर र ९ एमएमको पेस्तोल आवश्यक हो कि हैन ? किनभने प्रहरीसँग अहिले भीड नियन्त्रणमा प्रयोग हुने टियर ग्याँस, ट्रेजर, पिपर (खुर्सानी) स्प्रे, रायट कन्ट्रोल, डण्डा, ढाला, हेल्मेटलगायतका अत्यावश्यक सामाग्री पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध छैन । पाँच सय जनशक्तिका लागि ‘गियर प्रोटेक्टर’ जम्मा एक सय थान निकाल्न कठिन छ । पुराना हेल्मेट र डण्डा बोकेर सडकमा जानुपर्ने बाध्यता छ । दङ्गा नियन्त्रणका लागि आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकार अर्बौं खर्चिएर महङ्गा हतियार किन्न अग्रसर हुनुलाई प्रहरी अधिकारीहरुले समेत स्वभाविक ठानेका छैनन् । 

अहिले न देशमा गृहयुद्ध छ, न बाह्य शक्तिसँग लड्नुपर्ने अवस्था ! यसै पनि प्रहरी जनतासँग नजिक भएर काम गर्ने निकाय हो । अर्कोतिर, एकैचोटी ठूलो मात्रामा हतियार किन्दा एकैसाथ ‘डेट एक्स्पायर’ हुने हुँदा राज्यलाई करोडौँ घाटा पर्छ । अनि कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने अवस्थामा रहेको सरकारलाई हतियार किन्न केले हौस्याएको होला ? जवाफ प्रष्ट छ– अर्बौंको हतियार किनेर करोडौँ कमिशन खाने बिचौलियाको दबाब र प्रभाव । गृह मन्त्रालय स्रोत भन्छ– खासमा प्रत्येक वर्ष पाँचदेखि सात करोडको टियर ग्यास, गोलीगठ्ठा, डबल बुलेट दिने हो भने छेलोखेलो हुन्छ । अर्बौंको ठूला हतियार एकमुष्ट किन किन्न खोजिँदैछ, यो गम्भीर कुरा हो ।

मन्त्रालय स्रोतले त्यसो भने पनि २०७९ को निर्वाचनलाई लक्ष्यित गरी किन्ने भनिएको र वीचमा रोकिएको हतियार खरिद प्रक्रिया धिरजप्रताप सिंह हुँदै अहिलेका आइजीपी वसन्त कुँवरले पनि अघि बढाएका छन् । प्रतीतपत्र खोल्न बाँकी पुरानो प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै उनले थप ७.६२एमएम एसएलआर (ब्ल्यांक राउण्ड), ५.५६ इन्सास (ब्ल्यांक राउण्ड), ३८एमएम ग्याँस गन सेल र प्लास्टिक स्मोक ह्याण्ड ग्रिनेड खरिदको प्रस्ताव गरेका छन् । गत वर्ष पुस २३ गते गृह मन्त्रालयलाई लेखिएको पत्रमा अहिले मौज्दात ६० प्रतिशत हातहतियारको म्याद गुज्रिसकेको उल्लेख गर्दै नयाँ खरिदका लागि चार अर्ब २२ करोड ३८ लाख ३८ हजार ६४० रुपैयाँ रकम मागिएको छ । 

उच्च प्रहरी स्रोतका अनुसार खरिद गर्ने भनिएको करिब २५ करोड मूल्यको १२ बोर र कतिपय हतियार अहिले प्रहरीलाई खाँचो नै छैन । ३०एमएल ग्यास सेल, रायट कन्ट्रोल गियर, रबर बुलेट, ९ एमएम पेस्तोलमा लाग्ने गोली र सवारी साधनबाहेक अन्य हतियार आवश्यक नै नपर्ने दावी गर्दै स्रोतले सुनायो– भारतले दिएको इन्सास त्यसै थन्किएको छ । साना पेस्तोल चलाएकै छैन । ट्रेजर, पेपर स्प्रे, हेन्ड कप चाहिने हो तर ५०० को राइफल बोकाउने गरिएको छ । त्यो त एपीएफलाई दिए हुन्छ । प्रतिप्रश्न छ– ८० हजार प्रहरी कर्मचारी सबैलाई ठूला हतियार दिने हो भने कुनै सन्काहाले भटट पारिदिए के गर्ने ? प्रहरी जनतासँग जाने हो भने मिलिटरी टाइपको हतियार किन चाहियो ? 

गृह प्रशासनमा दखल राख्ने कैयौंलाई पन्छाएर विषय विज्ञता नभएका व्यक्तिलाई किन गृहसचिव बनाएर ल्याइयो ? अनि वरियता मिचेर कनिष्ठलाई किन एआइजीमा बढुवा गरियो ? हतियार खरिदमा हुने चलखेलको गाँठी कुरा यो प्रश्नसँग जोडिएर आउँछ । ०७८ मा हतियार किन्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदा गृहसचिव रहेका टेकप्रसाद पाण्डे गृह प्रशासनको जानकार थिएनन् । अहिलेका गृहसचिव गोकर्णमणि दवाडी पनि भूमिसुधारबाट ल्याइएका हुन् । गृह प्रशासनबारे जानकार नरहेका उनै दवाडीसमक्ष कात्तिक ९ गते प्रहरी प्रधान कार्यालयअन्तर्गतको आर्थिक प्रशासन तथा प्रवन्ध निर्देशनालय हेर्ने डिआइजी केदार ढकालले पावर प्वाइन्टमार्फत मागपत्र पेश गरेका थिए । उनै ढकाल त्यसको ठ्याक्कै पाँच दिनपछि कात्तिक १४ गते एआइजीमा बढुवा सिफारिस भए । 

हतियार ल्याउने प्रतिवद्धतासहित दुवाडीलाई गृहसचिव बनाइएको एकथरीले दाबी गरिरहँदा पावरपोइन्ट प्रेजेन्टेसन गर्ने ढकाललाई कनिष्ठ हुँदाहुँदै एआइजीमा बढुवा गरिनुले ‘दाल मे कुछ काला हे’ भन्नुपर्ने भएको छ र यी सबै प्रकरणमा बालकोट, बुढानिलकण्ठ, खुमल्टार सबैतिरका ठूलालाई धितोपत्र र धनको बिटो पुर्‍याउनसक्ने उनै बिचौलिया दिपक भट्टको हात रहेको अर्थ श्रोतको दावी छ ।