निजामती विधेयकमाथि सांसदहरुको छलफल, कर्मचारीका ७१ बुँदे सुझाव

सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि संसदीय समितिमा चर्को बहस चलिरहँदा सत्तारुढ नेकपा एमालेनिकट कर्मचारी संगठनले आधिकारिक ट्रेड युनियनले अघि सारेका ७१ बुँदे सुझाव विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । 

राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरुले दिएका ती सुझावसहित थप बुँदा थपेर तत्काल ऐन जारी गर्न नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले माग गरेको हो । जसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई निजामती सेवा एनको परिभाषामा समेट्नुपर्ने, अन्तर स्थानीय तह, अन्तर प्रदेश स्थानीय तह र अन्तर प्रदेशको सरुवा व्यवस्थासहितको चक्रिय वैज्ञानिक र पूर्व अनुमानयोग्य सरुवा प्रणाली लागू गर्नुपर्नेलगायत छन् । 

त्यस्तै, स्वास्थ्य र संघीय संसद सेवालाई निजामतीमा समावेश गर्नुपर्ने, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीमा खुला ७०, आन्तरिक २० र बढुवा १० प्रतिशत, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीमा खुला, बढुवा र अन्तरतह क्रमशः ५०,४० र १० प्रतिशत, राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीमा खुला १०, बढुवा ७० र अन्तरतह २० प्रतिशत, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा अन्तरतह २० र बढुवा ८० प्रतिशत तथा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग छ । 

‘जहाँ सरकार त्यहाँ ट्रेड युनियन’ को अवधारणा कार्यान्वयनका लागि तीनै तहमा वार्ता, संवाद र सौदाबाजी गर्न अधिकारसहितको ट्रेड युनियन र कर्मचारी निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने संगठनको माग छ ।

पूर्णरुपमा अशक्त भई बिरामी कर्मचारीलाई स्याहार गर्ने व्यक्ति कर्मचारी नै भए मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा बिदाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सार्वजनिक निकायमा आवश्यक कार्यालय सामग्री, फर्निचर तथा सवारीसाधन खरिद गर्दा महिला तथा अशक्तमैत्री किन्नुपर्ने प्रावधान ऐनमा राख्नुपर्ने संगठनले जनाएको छ । 

यस्तै, कर्मचारीलाई कामको समयमा अनुसन्धानको नाममा प्रहरी तथा सञ्चार माध्यमबाट गरिने असभ्य व्यवहार रोक्न नीतिगत व्यवस्थासहित सेवामै रहेको बेला मृत्यु भए राष्ट्रिय सम्मानसहित अन्त्येष्टी गर्ने, १८० दिनभन्दा बढी सञ्चित घर बिदावापतको रकम वार्षिक रुपमा भुक्तान गर्ने व्यवस्था पनि मिलाउनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

तलब सुविधा आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने माग राख्दै संगठनले सेवा प्रवेशका लागि आवेदन दिँदा तोकिएको उमेर हुँदा पनि निवृत्तभरणको लागि अप्ठेरो अवस्था आए अवधि थपगरी निवृत्तभरण पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ । 

निजामती कर्मचारीको सावधिक जीवन बीमालाई वृद्धि गरी १० लाख र दुर्घटना तथा स्वास्थ्य बीमा ५ लाख पुर्याउनुपर्ने, माथिल्लो पद नभएका विविध सेवाका कर्मचारीलाई माथिल्लो विशेष दरबन्दी कायम गरी बढुवा हुने अवसर दिनुपर्ने, २० वर्ष सेवा अवधि पुगेका श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई राजपत्र अनंकित द्वितीय वा सहायक चौथो पद नाम कायम गर्नुपर्ने पनि संगठनको माग छ ।  

यसैगरी, समायोजनका क्रममा प्रदेश र स्थानीय तहमा पाएको समायोजन दुई ग्रेड निवृत्तिभरण प्रयोजनमा गणना नगर्ने तथा समायोजना भएर बढुवा भएका कर्मचारीको निवृत्तिभरण संघीय सरकारले उपलब्ध नगराउने निर्णय फिर्ता लिनसमेत अनुरोध गरिएको छ ।