सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी
सहकारी पीडितको बचत फिर्ताका लागि कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश आएको छ । सरकाको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ जारी गर्नुभएको हो ।
मंगलबार बसेको क्याविनेट बैठकले सहकारी बोर्ड खारेज गर्दै शक्तिशाली सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । अध्यादेशमा बचत फिर्ताका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ । कुनै पनि सहकारीमा १० लाख रुपैयाँ बढी राख्दा त्यसको आम्दानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने, सहकारी ठगहरुको जायजेथाबाट पीडितहरूको रकम फिर्ता गरिने व्यवस्था समेटिएको छ ।
‘सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ,’ राष्ट्रपति कार्यालयद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
देशभरका सयौँ सहकारीमा हजारौँ बचतकर्ताको अर्बौं रकम हिनामिना भएको छ । ठगीमा संलग्नहरु क्रमश कारबाहीको दायरामा तानिए पनि कानुनी र नीतिगत समस्याका कारण बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुन सकेको छैन । यस्तो स्थितिमा सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेको हो ।
टिप्पणीहरू