पशुपतिका श्रमिकमाथिको ज्यादती कहिलेसम्म ?

-लेखनाथ सिकारू 

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका ३७ जना श्रमिकहरूको पक्षमा श्रम अदालत भक्तपुरले दोस्रो पटक अन्तरिम आदेश जारी गर्दासमेत कर्मचारीहरू काममा फर्कन सकेका छैनन् । उनीहरु आज पनि २१ दिनदेखि जारी धर्नामा बसे । कोषको कार्यालयमा कोषका सदस्य सचिव मिलन थापा र कार्यकारी प्रमुख सुवास चन्द्र जोशीको कार्यकक्ष अगाडि धर्नामा बसेका हुन् ।

सदस्य सचिव मिलन थापा र कार्यकारी प्रमुख सुवासचन्द्र जोशीले श्रम अदालतको आदेशको समेत अवज्ञा गर्दै उनीहरूलाई काममा नफर्काएपछि पुस १ गतेदेखि ३७ जना श्रमिकहरू नियमित धर्नामा बस्दै आएका छन् ।

कोषले गैरकानुनी ढङ्गबाट सरसफाइमा कार्यरत श्रमिकलाई काममा रोक लगाएको विषयमा श्रम अदालत भक्तपुरले पुस १ गते उनीहरूलाई नियमित काममा लगाउन दिएको आदेश समेतलाई बेवास्ता गरिएको छ । हाजिर गर्न रोक लगाएपछि उनीहरु धर्नामा बसेका हुन् । कोषमा काम गर्न नदिएकाले कोषमा अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरेर हाजिर लगाई काममा लगाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

श्रमिक आन्दोलनलाई ऐक्यबद्धता जनाउन नेकपा एकीकृत समाजवादीका स्थायी कमिटी सदस्य डाक्टर विजय पौडेललगायत अन्य श्रमिक नेताहरूसमेत धर्नास्थलमा पुगी उनीहरूका समस्याको सुनुवाइ र मागप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गरेका छन् । अदालतले दोस्रो पटक जारी गरेको अन्तरिम आदेश समेत नमान्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी प्रमुख र सदस्य सचिव को हुन् ? भन्दै श्रमिक क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।

गत २०८० असा १ गतेबाट कोषले नियमित रुपमा तलब दिँदै आएका श्रमिकमाथि तलब समेत नदिई ज्यादती गरेकाले आफूहरू धर्नामा बसेको आन्दोलनकारीहरुको भनाई छ । धर्नामा बसेका श्रमिकहरूले आफूहरूमाथि कोषले बारम्बर ज्यादती गरेर तलबसमेत नदिएको बताउँछन् ।

तलबबाटै आफ्नो र परिवारको गुजारा चलाउँदै आएका न्यून वेतनधारी मजदुरहरूको आफूहरूलाई यसअघि पनि कोषले बारम्बार जागिरबाट हटाउन खोजेको आरोप छ । 

धर्नाको समर्थनमा रहेका एकीकृत ट्रेड युनियन महासंघको सचिव रवि केसीले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले ४० जना सरसफाइको श्रमिक राखेको मध्ये महेश्वर राजवंशी, सन्तोष कार्की र तारा लामा तीन जनालाई मात्र नियुक्तिपत्र दिएको र अन्यलाई नदिएको जानकारी गराए । कोषले ३७ जना श्रमिकलाई गत वर्षदेखि नै बारम्बार दुःख दिएको उनको भनाई छ । २०८१ वैशाखसम्मको तलब नियमित रुपमा कोषकै नामबाट आइराखेकोमा गत जेठ र असारको तलब भने खुकुरी नेपाल नामक कम्पनीबाट एकैचोटी साउनमा आएपछि त्यस सम्बन्धमा श्रमिकहरुले श्रम कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएको केसीले बताए । 

उनले भने, ‘श्रम कार्यालय गइसकेपछि फेरि यता कोषले गएको दशैंताका श्रमिकहरुको तलब हालिदिएन र उहाँहरु मिडियासामु गएपछि तलब हालिदियो । श्रमिकहरुलाई २०८१ साउन, भदौ र असोजको तलब टीआरएफ भन्ने कम्पनीले हालिदियो ।’ यसरी विभिन्न कम्पनीमार्फत् तलब हालिदिने, तलब दिन नखोज्ने, कामबाट निकाल्न खोज्ने बाहना कोषले बारम्बार गर्दै आएको उनको दाबी छ । 

कम्पनीको नाममा तलब आएपछि श्रमिकहरु श्रम विभाग गएको र श्रम विभागले पनि दोधारे फैसला गरिदिएको पीडित कर्मचारीहरुको आरोप छ । उनीहरुका अनुसार , ‘उता कोषले आफ्नै मजदुर हो भनेको पनि छ, मजदुरहरुले पनि तलबको स्टेटमेन्ट (विवरण) बुझाएकै छन् तर नियुक्तिपत्र देउ न भनेर आदेश दिनुपर्नेमा श्रम विभागले पशुपति क्षेत्र विकास कोष वा आपूर्तिकर्ता कम्पनी भनेर अस्पष्ट निर्णय लेखिदियो । नियुक्तिपत्र नदिई काममा लगाउन पाईंदैन दिनैपर्छ तर जसले दिए पनि हुन्छ भन्ने जस्तो दोधारे भाषा श्रम विभागले प्रयोग गरिदिएपछि श्रमिकहरु पुनरावेदन गर्न श्रम अदालत गएका हुन् ।

जब श्रम अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो त्यसपछाडि कोष पनि मुद्दामा गयो । कोषले काम लगाउदा नियुक्तिपत्र दिएर काममा लगाउनुपर्ने थियो । दोहोरो मुद्दा चलिराखेको स्थितिमा कोषका कार्यकारी प्रमुख सुभासचन्द्रको निर्देशन भन्दै सफाइका ४० कर्मचारीमध्ये नियुक्ति पाएका तीन जनामध्ये महेश्वर राजवंशीले बाँकी ३७ जना श्रमिकलाई खाली कागजमा हस्ताक्षर गराउन खोजे पनि उनीहरु नमानेको घटना उजागर भएको छ ।
 
धर्नामा बसेका आफूहरुलाई कामबाट निकाल्ने, नसके कम्पनीको मजदुर बनाएर कम्पनीबाट तलब खुवाउने ध्याउन्नमा कोषका कर्मचारी लागि परेको पीडित मजदुरहरुको आरोप छ । यस विषयम पटक पटक कोष र श्रमिकबीच वार्ता छलफल भएपनि विना निष्कर्ष टुँगिएको बताइन्छ । सोही विषयमा आज पुनः वार्ताको मिति तय गरिएको हो । अदालतको आदेशबमोजिम उनीहरुलाई हाजिर नगराए कडा आन्दोलन गरिने र त्यसमा आफूहरुको समेत साथ सहयोग र समर्थन हुने केसीले बताए ।  

२०७५ सालदेखि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको मातहतमा रहि पशुपति मन्दिर सरसफाइमा कार्यरत दुई जना सरसफाइ सुपरिवेक्षकसहित ४० जना श्रमिकलाई नियमित रूपमा काममा लगाउने क्रममा २०८० असार १ गतेदेखि लागुहुने गरि पशुपति कोष प्रशासनले प्रत्येक श्रमिकसँग नागरिकता, व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर र विकास कोषको फाराम सहित व्यक्तिगत निवेदनको आधारमा श्रमिकलाई कोषको परिचयपत्रमा काममा लगाएको थियो । २०८० असार महिनादेखि कोषले आफ्नो बैंक खाता मार्फत श्रमिकको मासिक पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको देखिन्छ । 

कोषले तीन जनालाई मात्र नियुक्ति पत्र दिएपछि बाँकी ३७ जना श्रमिकहरूले पुनः २०८० असोज ३० गते कोषमा ८९५ दर्ता नम्बमा संयुक्त निवेदन दिए । प्रशासनले निवेदनको सुनुवाइ नगरेपछि माघ २९ गते श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग मीनभवन काठमाडौंमा दर्ता नम्बर २२४७ मा नियमित रोजगारीको रोजगार सम्झौता दिलाई पाउन अर्को सामूहिक निवेदन पेश गरेका हुन् । श्रम विभागमा गत चैत ६ गते र २०८१ वैशाख २७ गते कोष प्रशासन र श्रमिकबीच वार्ता भएको थियो । 

२०८१ साउन २१ गते श्रम विभागको दर्ता नम्बर २८४ मा कोषको तर्फबाट उपनिर्देशक रेवती रमण अधिकारीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा निवेदकहरू कोषमा कार्यरत श्रमिक भएको स्वीकार गर्दै २०८१ असार मसान्तसम्म दिनुपर्ने पारिश्रमिक रकम कोषको खाताबाट निवेदकहरूको खातामा जम्मा गरिएको पत्र दर्ता भएको थियो । २०८१ को जेठ र असारको तलब अचानक खुकुरी नेपाल नामक कम्पनीको नामबाट बैंक खातामा आएपछि श्रमिकहरू भदौ १२ गते श्रम तथा रोजगार कार्यालय काठमाडौंमा पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाको रकम दिलाई पाउन अनुरो गर्दै पुगेका हुन् ।

भदौ २६ गते श्रमिकको निवेदनमा निर्णय गर्दै निवेदनहरूलाई मुख्य रोजगारदाता पशुपति क्षेत्र विकास कोष वा रोजगारदाता श्रमिक आपूर्तिकर्ता मार्फत काममा लगाउँदा श्रम ऐन २०७४ को दफा ११ बमोजिम रोजगार सम्झौता गरेर मात्र काममा लगाउने निर्णय भएको थियोे । विभागले गरेको अस्पष्ट निर्णयलाई बदर गरि कोषलाई नियमित रोजगारीको रोजगार सम्झौता गरेर काममा लगाउने निर्णय गराउन असोज ११ गते श्रम अदालत भक्तपुरमा श्रमिकहरूको तर्फबाट पुनरावेदन दर्ता भएको हो ।

खुकुरी नेपाल नामक कम्पनीको फाराममा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिएकाले श्रमिकहरू श्रम अदालत भक्तपुरमा मिति गत मंसिर ५ गतेका दिन मुद्दामा अन्तरकालीन आदेश माग गर्दै पुगे । अदालतबाट मंसिर ६ गते श्रमिकलाई श्रमिक आपूर्तिकर्ता मार्फत रोजगार सम्झौता गर्ने तर अन्य काम नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी अल्पकालीन अन्तरकालिन आदेश जारी भयो । मंसिर १९ गते दुबै पक्षको बहस भएपछि सोही दिन श्रम अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म श्रमिक आपूर्तिकर्ताबाट रोजगार सम्झौता गर्न दवाब नदिन, आपूर्तिकर्ता मार्फत रोजगार सम्झौता नगर्न नगराउन र विपक्षी कोषबाट नै नियमित रूपमा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो ।

पुस १ गते बिहान मन्दिर सरसफाइ काममा जाँदा सफाई नाइके सन्तोष कार्कीले खुकुरी नेपाल कम्पनीको फाराममा हस्ताक्षर नगरेसम्म हाजिर गर्न र काम गर्न नदिने भनेर काम गर्न रोक लगाए भने १० बजे अर्का नाइके महेश्वर राजवंशीले पनि कम्पनीको फाराममा हस्ताक्षर नगरेसम्म काम नदिएपछि श्रमिकहरू अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै नियमित काममा लगाउन अनुरोध गर्दै धर्नामा बसेको बताइन्छ । श्रम अदालतबाट पुस ५ गते यथास्थितिमा काम लगाउन अल्पकालीन अन्तरकालीन आदेश जारी गरि पुस ११ गते दुबै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश भयो । 

पुस ११ गते दुबै पक्षको बहसपछि पुस १८ गते छलफलको पेशी तोकी अल्पकालीन अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिइएको छ । अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेर श्रमिकलाई हाजिर नलगाएकाले आजदेखि कडाइकासाथ आन्दोलन थालिएको हो । यस विषयमा बुझ्न कोषका कार्यकारी प्रमुख जोशीलाई ९८५११९९३०४ मा पटक पटक सम्पर्क गर्दासमेत फोन उठेन भने सदस्य सचिव थापाको ९८५१२४२८०८ नम्बर स्वीच अफ गरेको पाइयो ।