अध्यादेशमार्फत देश चलाउने अभ्यास

अध्यादेशमार्फत विभिन्न कानुन संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय विवादमा परेको छ । प्रतिपक्षी दलले संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न माग गरिरहेका बेला सरकार एकाएक अध्यादेश ल्याउने निर्णयमा पुगेपछि सत्तापक्षकै नेतासमेत असन्तुष्ट देखिएका छन् । 

शुक्रबार राति बसेको क्याविनेट बैठकले सरकारको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी तुल्याउन र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न भन्दै केही नेपाल ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसलाई प्रतिपक्ष दलहरुले सरकार संसद छलेर ‘चोर बाटो’ हिँडेको भन्दै आपत्ति जनाईरहेका छन् । सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका केही नेता तथा सांसदसमेत अध्यादेशको विपक्षमा उभिएको अवस्था छ । 

पूर्व सभामुखसमेत रहेका प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले अध्यादेशमार्फत् शासन चलाउने कुरा स्वभाविक नहुने बताएका छन् । उनले संसद अधिवेशन आह्वान नगरिएकोप्रति आपत्तिसमेत जनाए । 

आफू सभामुख हुँदा र अरु बेला पनि मंसिर २८ सम्म हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरिएको स्मरण गर्दै सापकोटाले अहिले ढिलो किन गरेको भन्दै प्रश्न उठाए । किन संसद बोलाइएन भन्ने कुराले आफूलाई मात्र नभई जनतालाई समेत खुल्दुली रहेको जनाउँदै भने, ‘संसद्‌बाटै राष्ट्रपतिको जन्म हुन्छ, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशको जन्म हुन्छ, सभामुखकै जन्म हुन्छ । त्यस्तो संस्थालाई त्यत्तिकै राख्नु हुँदैन ।’ 

यता एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली भने अध्यादेशको बचाऊमा बोलेका छन् । संसद नचलेको बेला सरकारले आवश्यकताका आधारमा अध्यादेश ल्याउन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले अन्यथा लिन नहुने उनको तर्क छ ।

‘नेपालको संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेशहरुको व्यवस्था गरेको छ’, ज्ञवाली भन्छन्, ‘हामी कहाँ कतिपय कानूनहरु बन्न तीन वर्ष, चार वर्ष लाग्ने गर्दछ । ५ वर्ष लाग्ने गरेको पीडादायिक अनुभव पनि व्यहोरेका छौँ, अहिले आवश्यकताले यस्तो निर्णय गरिएको हो ।’

प्रधानमन्त्रीको दल एमालेले अध्यादेश ल्याउने निर्णयको बचाऊ गरेपनि सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका केही नेताले भने सार्वजनिक मन्चबाटै असन्तुष्टि पोखेका छन् । सभापति शेरबहादुर देउवाका अति विश्वासपात्रमध्येका एक पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले दुईतिहाई बहुमतको सरकारले अध्ययादेशमार्फत कानुन बनाउने कुरा स्वभाविक मान्न नसकिने स्पष्ट पारे । 

पूर्व महामन्त्रीसमेत रहेका अर्का प्रभावशाली नेता डा. शसांक कोइरालाले पनि अध्यादेशको विरोध गरेका छन् । पार्टी कामको सिलसिलामा दाङ पुगेका उनले संसद छलेर अध्यादेश ल्याउनु विडम्वनापूर्ण कदम हो भन्दै कांग्रेसका जिम्मेवार पदाधिकारी त्यसमा साक्षी बसेकोमा आपत्ति जनाए ।

काँग्रेसका यी प्रभावशाली नेताले विरोध गरे पनि मन्त्रिपरिषदले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय लिनुअघि सत्तारुढ काँग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरुले बालुवाटारमा लामो छलफल गरेका थिए । दुई दलीय संयन्त्रको बैठकमा सभापति देउवा र विगतमा अध्यादेशको चर्को विरोध गर्ने महामन्त्री गगन थापासमेत सामेल थिए । 

ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा 'अध्यादेशबाट शासन गर्न खोजेको' भन्दै चर्को आक्रोश पोख्ने गगनसमेतको सल्लाह र सहमतिमा अध्यादेश ल्याएकोप्रति काँग्रेसको तल्लोपंति पनि सन्तुष्ट छैन । लुम्बिनीका एक कांग्रेस नेता भन्छन्, ‘सत्ता र प्रतिपक्षमा हुँदा सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा फरक देखिनु अस्वभाविक होइन । तर, प्रतिपक्षमा हुँदा लिएको अडान सरकारमा पुगेपछि चटक्क बिर्संदा आम जनताले प्रश्न उठाएको छ । यसले ठिक सन्देश दिएको छैन ।’

०७७ सालमा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यतिबेला प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसले विज्ञप्ति नै निकालेर विरोध गर्नुको साथै फिर्ता लिन आग्रह गरेको थियो । महामन्त्री थापाले सरकारको उक्त कदमको चर्को विरोध गरेका थिए । ‘संसद छल्दै अध्यादेश ल्याउनु गलत । हिजो गलत, आज गलत, सधैँ गलत, जसले गरे पनि गलत’, उनको आक्रोश थियो । 

यतिमात्रै होइन उनले अध्यादेश आफैँमा ‘संसदीय व्यवस्थाको मर्मविपरित भएको’ जिकिरसमेत गरेका थिए । ‘अध्यादेश कानुनी, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले समेत गलत छ । यो असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्मविपरित छ’, त्यसबेला थापाको  टिप्पणी थियो ।