बिन्दा र उषाको टाउकोमा अझै तरबार
जग्गा दान प्रकरणमा फरक मत राखेबापत पार्टीबाट निश्कासित भीम रावल गैरकम्युनिष्ट दल खोल्ने भन्दै देश दौडाहामा छन् भने ६ महिनाका लागि निलम्बित विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सेनाचाहिँ पार्टीभित्रै बसेर संघर्षको तयारीमा छन् । त्यसो त दुवै नेत्रीसँगको भेटमा महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु रिमालबाहेक सबैजसोले तपाईंहरूले उठाएको कुरा ठीक हो, तपाईंहरूमाथि गरिएको कारबाही अन्याय हो भन्दै सहानुभूति प्रकट गरिरहेको अवस्था छ । अध्यक्ष ओलीको अघि, सचिवालय र केन्द्रीय समिति बैठकमा एकदुईले बाहेक खुलेर कारबाहीको विरोध गर्ने हिम्मत देखाएका छैनन् । पछिल्लो समय एमाले सल्लाहकार समितिका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहोरा भने यो भीडमा पृथक् देखिएका छन् ।
पछिल्लो बैठकमा केन्द्रीय विभाग र आयोग प्रमुखलाई दिइएको सात मीनेट समयको सदुपयोग गर्दै बोहोराले यस्तो रवैयाले पार्टी चल्दैन भनेको बुझिएको छ । त्यसैमा ओलीले यी बूढाबूढी अर्थात् बोहोरा र अष्टलक्ष्मी शाक्य पनि नचेत्ने भए भन्दै तीतो पोखेको बताइन्छ । बैठकमा ओली निलम्बनको ६ महिनाले पनि पुग्लाजस्तो छैन, युट्युबमा जथाभावी इन्टरभ्यू दिन थाले भन्दै रिसाएको स्रोत बताउँछ ।
यसैबीच, उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले निलम्बित नेत्रीहरूसँगको भेटमा उग्र नहुन सल्लाह दिएका छन् । पार्टी छोडेर कहाँ जाने ? जिरोबाट फेरि राजनीति कसरी शुरु गर्ने ? यत्रो इतिहास, यत्रो मिहिनेत, यत्रो संघर्षको के अर्थ ? जे जे हुन्छ यहीं झेल्ने हो, अहिलेलाई चुप लागेर बस्नोस् भनी सुझाउँदा उषाकिरणले सधैं चुपै लागेर बस्न त सम्भव हुँदैन भन्दैन प्रतिवाद गरेकी थिइन् । उनले सरेण्डर गर्ने, गल्ती पो गरेछौँ भन्ने पक्षमा छैनौँ भनी स्पष्ट धारणा राखेको बताइन्छ ।
उनीहरूले पार्टी गतिशील हुन्छ, यहाँ फरक मत राख्न पाइन्छ । हामीले अँगालेको विधि र पद्धतिले पनि यो अनुमति दिन्छ । अनुशासनको कुरा हामीलाई मात्रै होइन, अध्यक्षलाई पनि बराबर लाग्नुपर्छ भन्ने जवाफ फर्काएपछि ज्ञवालीले तपाईंहरूलाई सचिवालय बैठकमा कस्तोसम्म भनिएको थियो ? थाहा पाउनुभएको छ, भन्दै प्रसंग बदलेको निकटवर्ती श्रोत बताउँछ । बिन्दाले तपाईंहरू ओलीको नकामविरुद्ध मौन बस्नु भनेको समर्थन गर्नु हो, किन नबोलेको ? भन्ने प्रतिप्रश्न राखेको बताइन्छ । यसअघि सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले धेरै बोल्दै गए रावललाई जस्तै दुवै नेत्रीलाई निश्कासन गर्ने अभिव्यक्तिसमेत दिएको बताइन्छ ।
यसबीच पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई अध्यक्ष ओलीको विकल्पका रूपमा एमालेजनले हेर्न थालेका छन् । तर, केही आलोचकले भने दुई–दुई पटक संसद विघटन गर्दाको जति दोष केपी शर्मा ओलीलाई जान्छ, त्यति त भण्डारीले पनि लिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका छन् । त्यसबेला संविधानको रक्षा गर्नेतर्फ भण्डारीले कुनै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह नगरेको कुरा अदालतले संसद पुनःस्थापना गरिदिएबाटै प्रमाणित भइसकेको छ । एक जना विश्लेषकका अनुसार एमालेलाई यतिखेर डमी होइन दह्रो नेतृत्व चाहिएको छ । चुनाव हार्ने तर केपीको कोपभाजनमा परेकाहरूलाई एउटा एउटा धाम र पूजा गर्ने थान चाहिएकाले गर्दा ती अहिले विद्या भण्डारीकहाँ पुगेको धारणा राख्नेहरू पनि एमालेमा थुप्रै छन् । माधवकुमार नेपालको १५ वर्षे महासचिवकालमा ओली र भण्डारी दुवै मिलेर गुट चलाएका थिए ।
टिप्पणीहरू