यौन सम्पर्क हुँदैमा करणी भन्न नपाइने,महिलाको कुरा मात्र नपत्याइने

जबरजस्ती करणी केलाई भन्ने ? यस विषयमा बेलाबखत चर्चा भइरहन्छ । मुलुकी अपराध संहिता,२०७४ को दफा २१९ को उपदफा (१) ले कुनै पनि महिलाको मञ्जुरीबिना राखिएको शारीरिक सम्पर्कलाई जबरजस्ती करणी भनी व्याख्या गरेको छ । भनिएको छ, ‘कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर भए पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको मानिनेछ ।’

उपदफा (२) ले डर,धाकधम्की, प्रलोभनमा नपारी राखेको शारीरिक सम्पर्कलाई जबरजस्ती करणी भन्न नमिल्ने भनेको छ । लेखिएको छ, ‘कसैले १८ वर्ष उमेर पुगेकी महिलालाई निजको मञ्जुरीले करणी गरेको र त्यस्तो मञ्जुरी डर,धाक,धम्की दिई वा प्रलोभनमा पारी लिएको अवस्था छैन भने त्यसरी भएको करणीलाई जबरजस्ती करणी भनी मान्न मिल्ने देखिँदैन ।’ जबरजस्ती करणी जघन्य अपराध हो । विडम्बना, मुलुकका कारागार सो अभियोगका अभियुक्तहरुले भरिपूर्ण छ । 

कारागारमा लागूऔषधपछि सबैभन्दा धेरै अभियुक्त जबरजस्ती करणीकै छन् । पछिल्लो समय जबरजस्ती करणीका घटनाहरु व्यापक बढेको छ । दिनहुँ दर्जनौं जबरजस्ती करणीको आरोपमा कारागार चलान हुन्छन् । सहमतिमै भएको शारीरिक सम्पर्कलाई पनि जबरजस्ती करणीभन्दा डरलाग्दो अवस्था सिर्जना भएको कानुनका ज्ञाताहरु बताउँछन् । जबरजस्ती करणीसम्बन्धी ऐनकानुनमा पुनःव्याख्या र पुनःपरिभाषा आवश्यक भइसकेको उनीहरुको तर्क छ । सम्बन्धमा विवाद आउनासाथ र पारिवारिक दबाब हुनासाथ जबरजस्ती करणीको मुद्दा दायर गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । 

यस्तै अवस्था रहे कहालीलाग्दो स्थिति बन्नसक्ने जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतले शारीरिक सम्बन्ध राख्दैमा जबरजस्ती करणी भन्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिका–५, बसहियाका अनिरुद्ध अहिरको छोरा अभिमन्यु अहिर (यादव) विरुद्ध जबरजस्ती करणीको मुद्दामा शारीरिक सम्पर्क हुँदैमा बलात्कार नहुने र दोषी करार गर्न नसकिने भन्दै सफाइ दिएको छ ।

जबरजस्ती करणीजस्ता यौनजन्य अपराध पीडित महिलाको सम्मान र मानवीय मर्यादाविरुद्धको कसूर भएको र सो कसूरले निजलाई गहिरो पीडा र अपमान त दिन्छ नै झुठ्ठा आरोपले अभियुक्तको सम्मान र मर्यादामा पनि त्यत्तिकै आँच पुर्याउन सक्नेतर्फ अदालत सजग रहनुपर्ने हुन्छ । 

२०७५ फागुन १० गते बिहान कलेज निस्केकी आफ्नी छोरी ‘२०७५ एल’ लाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै बुबाले इलाका प्रहरी कार्यालय, बेलटारीमा जाहेरी दिए । करणीको समयमा पीडित १७ वर्षकी रहेकी र प्रतिवादीले ललाईफकाई, प्रलोभन देखाएर शारीरिक सम्पर्क राखेको भनी जाहेरी परेपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्यो । 

न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले उनलाई सो मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै आठ वर्ष कैद सजाय तोक्यो । त्यसैगरी, पीडितलाई २५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन भनियो । शुरुको अदालतले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै अभिमन्यु उच्च अदालत,तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा पुनरावेदनका लागि गए ।

उच्चले जिल्लाको फैसलालाई सदर गरिदियो । दुवै अदालतको फैसला दोहोर्याई हेरिपाउँ भन्दै उनले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए । अघिल्लो वर्ष चैत ७ गते भएको फैसलाको ३० पृष्ठ लामो पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ । पीडित भनिएकी व्यक्ति वा जाहेरवालाको भनाइलाई मात्र आधार मानेर फैसला सुनाउन थालेमा कहालीलाग्दो अवस्था सिर्जना हुनसक्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालबाट न्यायकर्तालाई सतर्क गराइएको छ । 

मानवीय मर्यादा र सामाजिक प्रतिष्ठा सबैका लागि समान हुने उल्लेख गर्दै इजलासले महिलाको भनाइलाई मात्र निर्णायक प्रमाण मान्न नसकिने ठहर गरेको छ । 

‘केवल पीडित भनिएकी महिलाको भनाइलाई मात्र निर्णायक प्रमाण मानी कसूर ठहर गरेमा प्रतिवादीको फौजदारी न्यायको हक संकुचित हुनसक्ने खतरातर्फ न्यायकर्ताले विचार पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । फौजदारी विधिशास्त्रले मिसिल संलग्न अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट पीडितको भनाइ समर्थित भए–नभएको निश्चय गरी सबुद प्रमाणका आधारमा पीडितको उपचार पाउने हक र प्रतिवादीको फौजदारी न्यायको हकको प्रतिस्पर्धात्मक स्वार्थका बीच सन्तुलन ल्याउने ध्येय राखेको हुन्छ’, भनिएको छ, ‘मानवीय मर्यादा र सामाजिक प्रतिष्ठा सबैका लागि समान रुपमा महत्वपूर्ण हुन्छ ।"

जबरजस्ती करणीजस्ता यौनजन्य अपराध पीडित महिलाको सम्मान र मानवीय मर्यादाविरुद्धको कसूर भएको र सो कसूरले निजलाई गहिरो पीडा र अपमान त दिन्छ नै झुठ्ठा आरोपले अभियुक्तको सम्मान र मर्यादामा पनि त्यत्तिकै आँच पुर्याउन सक्नेतर्फ अदालत सजग रहनुपर्ने हुन्छ । केबल पीडित भनिएकी व्यक्ति वा जाहेरवालाको भनाइलाई मात्र आधार मानी निजको भनाइ अन्य प्रमाणबाट समर्थित भए–नभएकोतर्फ उचित ध्यान पुर्याउन नसकिएमा जबरजस्ती करणीलगायतका सामान्यतयाः प्रत्यक्षदर्शी साक्षीको अभाव रहने प्रकृतिका मुद्दामा कुनैपनि व्यक्तिलाई आरोप लगाइदिए पुग्ने र अभियुक्तले न्याय पाउनै नसक्ने कहालीलाग्दो अवस्था आउनसक्नेतर्फ न्यायकर्ताले सतर्कतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

त्यसैगरी, सहमतिमै भएको शारीरिक सम्पर्कको अस्तित्व नै नरहने सर्वोच्चको जिकिर छ । ‘मिसिलबाट २०७५ (एम) को उमेर १८ वर्ष पुगेको देखिएको तथा निजले प्रतिवादीको डर, धाक, धम्की वा प्रलोभनमा परी करणीको लागि मञ्जुरी दिएको भन्ने नदेखिँदा निजको स्वतन्त्र सहमतिमा नै प्रतिवादीले करणी गरेको तथ्य पुष्टि हुन आएकोले प्रस्तुत मुद्दामा जबरजस्ती करणीको वारदातको अस्तित्व नै देखिन आएन,’ पूर्णपाठमा उल्लेख छ । 

नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्वकप्तान सन्दीप लामिछानेविरुद्धको जबरजस्ती करणीको मुद्दामा अदालतले पुरुष र महिलाबीच सहमतिमा भएको करणीलाई कानुनतः जबरजस्ती नमानिने व्याख्या गरेको थियो ।