कुरा कुलमानको

कुरा कुलमानकै छ । किन छ त भन्दा अहिले सरकार कुलमानलाई हटाउने ध्याउन्नमा लागेको छ । यस्तो लाग्छ, वर्तमान सरकार गठन भएकै कुलमानलाई हटाउनका लागि हो । संविधान संशोधन त निहुँ मात्रै थियो । मूल एजेण्डा कुलमान नै हो । कुलमानले लोडसेडिङ हटाएका थिए । सरकार कुलमानलाई हटाउँदै छ । आखिर कुलमानले लोडसेडिङ हटाएपछि सरकारले पनि केही न केही त हटाउनै प¥यो । होइन भने कुलमानसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ ?

कुलमानलाई हटाउनका निम्ति सरकारले एउटै मात्र कारण देखाएको छ– कुलमानले सरकारलाई सहयोग गरेन । जुन कर्मचारीले सरकारलाई सहयोग गर्दैन उसलाई त हटाउनै पर्छ । कुलमानले लोडसेडिङ हटाएको सत्य हो । लोडसेडिङ हटेको सबैले देखेको पनि छ । तर लोडसेडिङ हटाएर के हुन्छ, सरकारलाई त सहयोग गरेन नि ! त्यसैगरी कुलमानले विद्युत् प्राधिकरणलाई फाइदामा लगेको पनि सत्य नै हो ।

तर, प्राधिकरणलाई फाइदामा लगोस् कि घाटामा, के मतलव ! मुख्य कुरा त सहयोग हो । कुलमानले सरकारलाई त सहयोग गरेन नि ! कुलमानले भारतमा बिजुली बेचेको सत्य हो । बंगलादेशमा बेचेको पनि सत्य हो । बिजुली बेचेर पैसा कमाएको पनि सत्य हो । तर, सत्य भएर के गर्नु ? सरकारलाई त सहयोग गरेन नि ! जसले सरकारलाई सहयोग गर्दैन उसलाई किन पदमा राख्ने ? सरकारी कर्मचारी भएपछि बरु काम नगर्नु, सरकारलाई सहयोग त गर्नु नि ! सरकारी कर्मचारी भएपछि काम गर्नैपर्छ भन्ने छैन ।

काम नगरेर पनि सरकारलाई सहयोग गर्न सकिन्छ वा भनौं, काम नगर्नु पनि एक प्रकारले सरकारलाई सहयोग गर्नु नै हो । काम गर्नु मात्र सहयोग होइन । काम नगर्नु पनि सहयोग हो । सरकारी कर्मचारी भएपछि काम नगरेर सहयोग गर्न सिक्नुपर्छ । कुलमानले यस्तो कुरा बुझेनन् । जसले कुरै बुझ्दैन उसलाई किन पदमा राख्ने ? होइन र ?