ठूला पद अझै फालाफाल

अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीले २०७७ सालमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गर्नुभएको ५२ भाइको नियुक्ति बदर माग गर्दै दर्ता भएको रिट निवेदनमा लामो समयपछि पेसी तोकिएको छ । प्रकाशमान सिंह राउतसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासमा बुधबारलाई पेसी तोकिए पनि त्यो दिन कुनै आदेश आउने संभावना छैन । एक अधिवक्ता भन्छन्, ‘२०७७ साल पुसमा दर्ता भएको उक्त मुद्दा एकपछि अर्को पेशी तोकिने अनि सुनुवाइ नहुने हुँदै आएकोमा अब पनि त्यही रीत दोहोरिने मात्रै हो ।’ 

ओलीले त्यसबेला अध्यादेशमार्फत नियुक्ति दिँदा राजनीतिक भागभण्डा मिलाएका कारण कांग्रेससमेत सो निर्णय बदर होस् भन्ने पक्षमा छैन । निर्वाचन आयोगमा कृष्णमान प्रधान नियुक्त हुन नसक्दा त्यहाँ एक सिट खाली छ । महिला आयोगमा एक सिट, समावेशी आयोगमा अध्यक्ष र एक सदस्य गरी दुई सिट, दलित आयोगमा दुई सदस्य, मधेसी आयोगमा एक सदस्य गरी १० वटा जति संवैधानिक पद रिक्त छ । त्यही पदमा विपक्षीहरूले पनि आँखा लगाएको कारण पनि चर्चामा रहेको मुद्दा छिन्न कसैलाई जाँगर चलेको देखिन्न । 

यसरी अध्यादेशमार्फत गरिको नियुक्ति कतै बदर हुने त होइन भन्ने चिन्ता रहिरहेका बेला ओली सरकारले हालै जारी गरेको अन्य अध्यादेशको पनि विरोध भइरहेको छ । जान्ने भनेर छानिएकी रास्वपा सांसद सोबिता गौतमले सरकार निरंकुशताको बाटोमा हिँडेको भनेर विरोध गरे पनि अध्यादेश पछिल्लो केही अप्ठ्यारा फुकाउनतर्फ कामयाव हुने जानकारहरूको विश्लेषण छ । स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख दुवै भ्रष्टाचारको अभियोगमा निलम्बित हुँदा कसले पालिका सञ्चालन गर्ने र बैठक बसाउने भन्ने अन्योल थियो ।

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकमा एक लाइन त्यसबारे पनि व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने पाँच महिनाअघि नै निर्वाचन आयोगले दिएको सल्लाहबमोजिम सो कुरा समावेश गरिएको बताइन्छ । वडाध्यक्ष नहुँदा के गर्ने भन्ने व्यवस्था ऐनमा थियो तर पालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै नरहे के गर्ने भन्ने प्रष्टताचाहिँ थिएन । त्यसैगरी धेरैले चासो नराखेको योगमाया विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐनमा विश्वविद्यालय सञ्चालन ऐन जारी भएको ६ महिनाभित्र उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी नियुक्ति भइसक्नुपर्ने बुँदा उल्लेख छ ।

तर, ऐन जारी भएलगत्तै निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएकाले समयभित्र सो काम हुन सकेको थिएन । ढिलो गरी भएको नियुक्ति अवैध ठहर हुने खतराका कारण सो बुँदा संशोधन गर्नु आवश्यक थियो । योगमाया मात्रै राख्दा को हो भन्ने प्रष्ट नभएकोले विदूषी भनेर थप्नेसमेत कुरा छ । तेस्रो विषय फौजदारी अपराध संहितामा गरिएको परिवर्तन हो । कुनै एक व्यक्तिमाथि केही अभियोग लाग्यो र तल्लो अदालतले ५ करोड रूपैयाँँ तिर्न आदेश गर्‍यो भने सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पहिले त्यति नै रकम धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

यस्तो व्यवस्थाले उपल्लो अदालतसम्म न्याय माग्न जाने बाटो बन्द गरेको हुँदा सो प्रावधान अध्यादेशमार्फत् हटाइएको छ । त्यसबाहेक अध्यादेशमा समावेश भएका बिमा र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी विषय आर्थिक ऐन, नियम र कानुनसँग सम्बन्धित छन् । भलै, शुरुमा सरकारले दल फुटाउने कुरालाई अध्यादेशमार्फत् अगाडि बढाउन चाहेको थियो । 

स्रोतका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी विषय पनि अध्यादेशमा समावेश गर्दा के–कस्तो हुन्छ भनेर सरकारले सल्लाह गरेको थियो । यसमा अहिले नै पनि सक्रिय रहेको दल फुटाएर केन्द्रीय कमिटीका २० प्रतिशत वा संसदीय दलका २० प्रतिशतले नयाँ दल दर्ता गर्न पाउने प्रावधानलाई नै अगाडि बढाउँदा ठीक हुने राय आयोगले पनि दिएको बुझिएको छ । उपेन्द्र यादवको जसपा फुट्नासाथ निर्वाचन आयोगले २० वा २० लाई नै मान्यता दिँदै अशोक राईको पार्टी दर्ता गरेकोमा त्यो निर्णय कानुनसम्मत हो वा होइन भन्ने विषय अदालतमा विचाराधीन छ ।