प्रधानमन्त्री कार्यालयको पिरलो

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना ढिलो हुनुमा पछिल्लो समय कोरोना महामारीले पनि सहयोग पु¥याएको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा धेरैवटा उल्लेख गरियो । तर, कतिपय सञ्चालनमा नै आएका छैनन् । आएकाको पनि उल्लेख्य प्रगति देखिएको छैन । बूढीगण्डकी र सेती जलविद्युत परियोजना तथा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अहिलेसम्म स्रोत व्यवस्थापनको निक्र्यौल हुन सकेको छैन । लगानीको मोडल नै तय नगरी सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको बिल्ला भिराइदिएपछि अहिले त्यस्ता परियोजनाको प्रगति शून्य भएको देखाउँदा लाजमर्दो भएको स्रोतको दाबी छ ।

अर्काथरी परियोजनामा सरकारले खर्च ओइरिए पनि प्रगति विवरण सोचेको भन्दा सुस्त छ । विगतदेखि नै सुस्त प्रगति रहेका त्यस्ता परियोजनाले अहिले कोरोना महामारीको गतिलो बहाना पाएका हुन् । पूर्वपश्चिम रेल्वेअन्तर्गत झापादेखि इटहरीसम्मको लिक बिच्छाउने पूर्वाधार निर्माणको काममा लफडा र गलत मनशाय राखेको आशंकाको समाचार बाहिरिएपछि हाललाई रोकिएको छ ।

महँगो र अरबौं खर्च हुने रेल्वे परियोजनाको उक्त विषय अदालतमा पुगेपनि पछि सरकारले नै रद्ध गरेको हो । परियोजना शुरु गर्नै लाग्दा पनि परियोजनाले चर्चेको जग्गाको मुआब्जासम्बन्धी विवाद अहिलेसम्म मिलेको छैन । मुआब्जाको विवाद नमिलेसम्म सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्दैन । तर, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्ककन भने भइसकेको छ ।

कोरोना महामारी र बन्दाबन्दीको कारण रोकिएका ठूला र राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरू सुचारु गर्नेसम्बन्धमा पनि सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन थालेको छ । यतिखेर कलङ्कीदेखि चावहिल धोबिखोलासम्मको चक्रपथ विस्तारको काम अघि बढाउनुपर्नेमा सरकारले प्राथमिकता दिएको बुझिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पूर्वाधार राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हेर्ने विज्ञको जिम्मेवारी गजेन्द्र थपलियाको हो । पहिले त्यो ठाउँमा घनश्याम भट्टराई थिए । थपलियाले आयोजनाको निर्णयमा नभई प्राविधिक र प्रगतिको बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिने गर्छन् भनिन्छ । उनले आवश्यकताअनुसार फिल्ड भिजिट गरेर बालुवाटारमा रिपोर्टसमेत बुझाउँछन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका सचिव यादव कोइरालालाई भने आर्थिक तथा पूर्वाधारको समग्र जिम्मेवारी दिइएको छ । तीर्थ ढकालले पूर्वाधार र राष्ट्रिय गौरवलगायत सबै खालका आयोजना र कार्यक्रमको नतिजा र प्रगतिको सूचक हेर्छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्राविधिक सचिवको दरबन्दी नभएकाले थपलियालाई विज्ञको रूपमा राखिएको बताइन्छ ।