राष्ट्र बैंकबिरुद्ध सञ्चालककी श्रीमतीको मुद्दा

ज्योतिले आफ्नो सीएसआर शीर्षकमा रहेको लाखौं रूपैयाँ प्रधानमन्त्री कार्यालयको कोभिड कोषमा हस्तान्तरण गर्न अन्कनाइरहेको बेला चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको निर्देशनलाई चुनौती दिँदै कानुन व्यवसायी शशी बस्नेतले अदालतमा मुद्दा हालेको बताइन्छ  । अदालतले पनि राष्ट्र बैंकबिरुद्ध कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । ज्योतिले भने सीएसआर शीर्षकमा रहेको ७० लाख रूपैयाँ भदौ महिनामा जम्मा गरिसकेको दाबी गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकको उक्त निर्देशनलाई कानुनी चुनौती दिने अधिवक्ता बस्नेत अरु कोही नभएर ज्योति विकास बैंक सञ्चालक समितिका सदस्य ध्रुव  कोइरालाकी श्रीमती रहेको तथ्य बाहिरिएको छ । पेशाले कोइराला र बस्नेत दुबै कानुन व्यवसायी हुन् । तर,श्रीमान् एउटा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुने र सो संस्थाले समेत पालना गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकको निर्देशन कार्यान्वयन नगराउन सञ्चालक समिति र सञ्चालकको मिलेमतोमा श्रीमतीले मुद्दा दायर गर्ने अनौठो र रणनीतिक खेलको बारेमा भने राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म मेसो नै नपाएको बताइन्छ ।

यसबीचमा अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम सीएसआर शीर्षकको रकम शून्य बनाएर सरकारको कोभिड कोषमा जम्मा गरिसकेका छन् । तर,त्यो शीर्षकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नै नराख्ने बस्नेतले मुद्दा दायर गर्नु र श्रीमान् स्वयम् ज्योति विकास बैंक सञ्चालक समितिको सदस्य हुनुलाई उक्त मुद्दामा ज्योतिको अप्रत्यक्ष संस्थागत योगदान रहेको त्यहिँका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

संस्थागत सुशासनअन्तर्गत १ (१) (ख) मा सञ्चालक समितिको सदस्यले संस्थासँग आफू र आफ्नो परिवारको कुनै स्वार्थ नरहेको स्वीकारोक्ति पहिले नै पेश गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ ।

केन्द्रीय बैंकको एकीकृत निर्देशनको संस्थागत सुशासनअन्तर्गत १ (१) (ख) मा सञ्चालक समितिको सदस्यले संस्थासँग आफू र आफ्नो परिवारको कुनै स्वार्थ नरहेको स्वीकारोक्ति पहिले नै पेश गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । उक्त बुँदामा ‘कुनै व्यक्ति सञ्चालकमा नियुक्त भएपछि कार्यभार सम्हाल्नुभन्दा पहिले आफ्नो संस्थासँग वित्तीय स्वार्थ भए नभएको कुरा सञ्चालक समितिलाई लिखित रूपमा जानकारी गराउनु पर्नेछ’ भनिएको छ ।

उक्त व्यवस्थाको कारण पनि सञ्चालक कोइराला स्वयम् कानुन व्यवसायी भएको अवस्थामा सञ्चालकको श्रीमतीमार्फत् केन्द्रीय बैंकबिरुद्ध सीएसआरको विषय उठाउँदै मुद्दा दायर गर्न नमिल्ने बैंकिङ्ग कानुनका विज्ञहरूले बताएका छन् । तर, आफ्नै नीति र निर्देशनलाई लत्याउँदै र गिज्याउँदै मातहतको संस्था र तिनका सञ्चालकले गाईजात्रा देखाउँदा पनि नियमनकारी निकाय भने कानमा तेल हालेर बस्नुलाई सबैले आठौं आश्चर्यको रूपमा लिएका छन् ।

ज्योति विकास बैंक पछिल्लो केही समयदेखि नियमनकारी निकायको निर्देशन र संस्थागत सुशासनका कतिपय नियमको पालना नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सूचीमा रहँदै आएको छ । करोडौंको कर्जा प्रवाहमा बैंकका अध्यक्ष नै स्वार्थ देखिने गरी संलग्न भएको समाचार यसअघि पटक पटक सार्वजनिक भइसकेको छ ।

जनआस्था अनलाइनले इमोर्टल कन्स्ट्रक्सनका ठेकेदार सुरेश खड्कासँगको मिलेमतोमा १३ करोड रूपैयाँको कर्जा प्रवाहमा राम्रै चलखेल भएको समाचार यसअघि प्रकाशित गरेको थियो । तत्कालीन कार्यवाहक सीईओ पारस कँडेल, आईपीएस तथा एसएमई (क्रेडिट) चिफ विकास रानाभाटको प्रत्यक्ष संलग्नता र अध्यक्ष हरिचन्द्र खड्काको ग्रीन सिग्नलबाट उक्त कन्स्ट्रक्सनलाई मूल्याङ्कनभन्दा झण्डै ६ करोड बढी ऋण प्रवाह गरिएको थियो ।