यस्तो छ आजीवन लिन खोज्ने भूतपूर्वहरुको वर्तमान सुविधा
सरकारले पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरुलाई आजीवन महँगो सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कानुन बनाउन खोजेपछि चर्को आलोचना भएको छ । गृह मन्त्रालयले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष र राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षलाई आजीवन सुविधा दिनेगरी विधेयक ल्याउने गृहकार्य थालेपछि विरोध भएको छ ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले गत सोमबारको क्याबिनेटमा पूर्व भिभिआइपी र भिआइपीहरुको सेवा सुविधासम्बन्धी विधयेक तर्जुमाका लागि राखेको प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ । यसअघि २०६९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ल्याएको त्यस्तै अध्यादेश र त्यसयता विभिन्न मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार हाल पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुखलगायतले राज्य कोषबाट सेवा सुविधा लिँदै आएका छन् ।
अब त्यस्तो सुविधा थप गर्दै आजीवन बनाउन गृह मन्त्रालयले नयाँ कानुनको प्रक्रिया अघि बढाएपछि विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाजबाट विरोध भैरहेको छ ।
तर, उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले भने सरकारले त्यस्तो कुनै कानुन ल्याउने तयारी नगरेको दाबी गर्नुभएको छ । पाल्पामा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले पूर्व विशिष्ट व्यक्तिलाई आजीवन सुविधा दिने सरकारको कुनै तयारी नै नरहेको जिकिर गर्नुभयो । सरकारलाई बद्नाम गर्नका लागि भ्रमपूर्ण हल्ला चलाइएको सिंहको भनाइ छ ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, ०७४ अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको मासिक तलब एक लाख ५० हजार ४५० तोकिएको छ । यो बाहेक उहाँले पोशाक खर्चबापत मासिक २५ हजार र दैनिक भ्रमण भत्ता तीन हजार ३०० लिनुहुन्छ । यसबाहेक राष्ट्रपतिका लागि सरकारी निवास, सुरक्षा, सवारी साधन, चालक, टेलिफोन, इन्टरनेट, नीजि चिकित्सक, अतिथि सत्कारलगायतमा पनि राज्यले ठूलो रकम खर्च गरिरहेको छ ।
त्यस्तै, उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवको मासिक तलब एक लाख आठ हजार ३० रुपैयाँ कायम छ । मासिक पोशाक खर्च २० हजार पाउने उपराष्ट्रपतिको दैनिक भ्रमण भत्ता राष्ट्रपतिसरह तीन हजार ३०० कायम छ । उहाँलाई पनि सरकारी निवास, सुरक्षा, उपचार खर्च, सञ्चारलगायतको सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका लागि २५ लाख बराबरको जीवन बीमा सुविधासमेत छ ।
प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीसहित विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुखहरुको सेवा सुविधा भने ‘कार्य सञ्चाल निर्देशिका, ०७७ (आठौँ संस्कारण)’अनुसार तोकिएको छ । जसअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मासिक तलब ७७ हजार २८० बाहेक महंगी भत्ता दुई हजार दिने गरिएको छ ।
उपप्रधानमन्त्रीलाई मासिक ७५ हजार ६४० पारिश्रमिक उपलब्ध गराइन्छ । महंगी भत्ता र इन्धन सुविधा प्रधानमन्त्रीसरह तोकिएको छ भने सञ्चार सुविधावापत तीन हजार र सत्कार खर्चवापत् पाँच हजार उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । स्वकीय सचिवसहित सचिवालयमा आठ जना कर्मचारी राख्ने सुविधा उपप्रधानमन्त्रीलाई छ । हाल दुईजना उपप्रधानमन्त्री रहेकाले उक्त खर्च दोब्बर हुन्छ ।
मन्त्रीहरुलाई मासिक तलब ७० हजार ७३० सँगै मासिक २०७ लिटर पेट्रोल दिइन्छ । सञ्चार सुविधावापत् तीन हजार, सत्कार खर्च ३५ सय र दैनिक भ्रमण भत्ता तीन हजार तोकिएको छ । उनीहरुले सरकारी कोषबाट तलब–भत्ता प्रदान गर्ने गरी स्वकीय सचिवसहित आठ जना कर्मचारी राख्न पाउँछन् ।
टिप्पणीहरू