सर्वोच्चको आदेश लत्याइयो, कनिष्ठ प्रहरीहरु मर्माहत

सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनको सट्टा रद्दीको टोकरीमा फालिएपछि नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ सईले त्यसपछिको कानुनी उपचार खोजेका छन् ।

गत साउन १६ गतेको आदेश सात महिनासम्म कार्यान्वयन नभएको जनाउँदै फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि प्रहरी हेडक्वार्टरसम्मलाई लिखित निर्देशन दिएको छ ।

वरिष्ठ सई विनयबहादुर चन्दलगायतले वरिष्ठ प्रहरी नायव निरीक्षकहरुको तलबमान र ग्रेड प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम १४६को प्रतिकूल भई न्यायोचित नदेखिएको हुँदा र निजहरुले प्र.ब.ना.नि. पदमा नियुक्ति पाएकै मितिदेखि न्यायोचित तलबमान तथा ग्रेड प्राप्त गर्नुपर्ने प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम १४५ मा व्यवस्था भएबमोजिम उक्त पदमा बढुवा भई अवकाश पाएका र सेवामा रहेका सबैले विना भेदभाव पाउनुपर्ने सुविधा नपाएको भन्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले मागबमोजिम तोकिएको सुविधा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो । तर, लामो समयसम्म विपक्षीहरु प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, प्रहरी हेडक्वार्टर, निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय र राष्ट्रिय किताबखाना (प्रहरी) लाई सर्वोच्चको साउनको आदेश लागु गर्न फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले फागुन २३ गते लिखित निर्देशन दिएको हो ।

शाखा अधिकृत नुनेबहरी पौडेलद्वारा प्रेषित पत्रमा लेखिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतबाट साउन १६ गते भएको उक्त आदेशको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरी सोको जानकारी यस निर्देशनालयमा दिनुहुन निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’