गुरुबाको संगठनमा महासचिवको पेलान

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलको निर्देशनमा गैरप्राध्यापकलाई नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनको अध्यक्ष बनाइएको खुलेको छ । एक वर्षअघि नै पढाउने पेशा छोडेका खगराज शर्मालाई महासचिवले बाँकी अवधिका लागि नियुक्ति दिलाएका हुन् । उपाध्यक्षहरूमध्येबाट एक जनालाई सहवरणद्वारा रिक्त अध्यक्ष बनाउने विधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ । 

शर्माले मणिग्रामस्थित राममणि क्याम्पसमा पढाउँदै आएका थिए । उपप्राध्यापकसमेत रहेका उनी त्यहाँबाट हटेको एक वर्ष बितिसकेको छ । उनलाई उपप्राध्यापकको नियुक्ति क्याम्पसले दिएको हो, कुनै मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयको सेवा आयोगले होइन । 

जबकि, त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको प्रतिस्पर्धाबाट एक सहप्राध्यापक, चार उपप्राध्यापक संगठनमा उपाध्यक्ष छन् । एक सहप्राध्यापकलाई शर्माझैं सामुदायिक क्याम्पसले नियुक्त गरेको हो । उनी सहकारी विकास बोर्डको सदस्य सचिव छन् । जुन पद पूर्णकालीन हो र त्यहाँ बस्नेले नियमित तलबभत्ता पाउँछन् । सरकारको नियुक्ति बुझेकै दिन उनी संगठनको उपाध्यक्ष पदबाट मुक्त भएका थिए । 

विधानमा प्राध्यापन पेशाबाट अलग भएमा पदबाट स्वतः बिदा हुने प्रावधान छ । प्राज्ञिक मर्यादाक्रमअनुसार उनी सात जनामध्ये सबैभन्दा कनिष्ठ हुन् । अध्यक्ष चयनका लागि पार्टी शिक्षा विभाग प्रमुख पार्वती रावलको निर्देशनमा गत पुस २० गते सचिवालय बैठक बोलाइएको थियो । पाँचै जना उपाध्यक्षले अध्यक्ष बन्ने चाहना राखेका थिए । एक जना सरसल्लाहकै क्रममा दौडबाट बाहिरिए । १५ वर्ष बढी सांगठनिक अनुभव भएका उपाध्यक्षलाई अगाडि सार्नुको सट्टा जुनियर भोला ओझालाई महासचिव पोखरेलले अध्यक्षमा चयन गरेको गाइँगुइँ चल्यो । 

ओझालाई अध्यक्ष बनाउन शिक्षा विभाग प्रमुख लागेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले थाहा पाएपछि सचिवालयको बैठक स्थगन गरियो । त्यसपछि आकांक्षीको व्यक्तिगत विवरण बालुवाटारमा झिकाउने काम भयो र सांगठनिक तथा प्राज्ञिक ज्येष्ठताका आधारमा अध्यक्ष बनाउन निर्देशन गयो ।

माघको दोस्रो हप्ता जापान जानुअघि महासचिव पोखरेलले शिक्षा विभाग प्रमुखलाई संगठनको अध्यक्ष शर्मालाई बनाउन निर्देशन दिए । माघ १६ गते रावलले भर्चुअल बैठकमा शर्माको नाम प्रस्ताव गरिन् । बहुसंख्यक सदस्यले विधानसम्मत् नभएको भनी असहमति राखे । लगत्तै माघ २१ गते भौतिक रूपमा सचिवालय बैठक डाकियो । उक्त बैठकमा पनि शर्मासम्बन्धी सहमति भएन । 

बरु प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट छनौट गर्ने निधोसहित निर्वाचन समिति बनाइयो । पार्टीको निर्णयमा मत विभाजन नगर्न रावलले निर्देशन दिइन् र निर्वाचन प्रक्रिया रोकियो । त्यसपछि महासचिवले च्यासलमा सबै उपाध्यक्षलाई बोलाए । र, शर्मालाई मान्न निर्देशन दिए तर उपाध्यक्षहरूले फेरि पनि असहमति राखे । संगठनमा उपाध्यक्षहरूको वरियता निर्धारण गरिएको छैन । सबै समान छन् । सचिवले माइन्युट तयार गर्दा लेखेकै आधारमा वरिष्ठ र कनिष्ठ भन्न सकिँदैन भन्दै उपाध्यक्षहरूले शर्माले प्राध्यापन पेशा छोडिसकेको, अघिल्लो कार्यकालमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपालको इशारामा समानान्तर गुट चलाएको जानकारी गराए ।

प्राज्ञिक हिसाबले शर्माभन्दा पाँच जना उपाध्यक्ष सिनियर भएकोले पार्टीको सुझाव परिमार्जन गर्नुपर्ने भनेर उनीहरू फर्किए । त्यसबीच प्रधानमन्त्रीसँग थप कुरा गर्न शिक्षा विभाग प्रमुखलाई निर्देशन दिइएको थियो । तर, उनले भेट्ने समय नै पाइनन् । पाँच जना उपाध्यक्षले आफूमध्येबाट एक जनालाई अघि सारेर सहमति जुटाउने प्रयास गरे । तर, उनीहरूको कुरा न रावलले सुनिन् न पोखरेलले । अन्ततः फागुन २० गते च्यासलमा सचिवालय बैठक बोलाइयो । २६ जनाको सचिवालय बैठकमा १३ जना उपस्थित थिए । अल्पमत उपस्थित भएकाले कोरम पुगेन । 

तैपनि पोखरेलले दुईपटक सचिवालय बैठकबाट अस्वीकृत शर्मालाई नै अध्यक्ष बनाए । उपस्थितमध्येका एक जनाले ‘नोट अफ डिसेण्ट’ लेखेर विरोध जनाए । यता, राममणि क्याम्पसका प्रमुख तारा पराजुली शर्माको विषयमा केही पनि नबोल्ने भन्दै पन्छिए । उनले भने, ‘उहाँको विषयमा उहाँलाई नै सोध्नुस् । म यसबारे केही बोल्दिन ।’