आर्थिक विकासमा एनआरएन र सरकारको भूमिका

-प्रकाश राना

मुलुक यतिबेला गम्भीर आर्थिक संकटमा छ । एकातिर सरकारको ढुकुटीमा राजश्व उठिरहेको छैन भने अर्कोतिर व्यापार–व्यवसाय डावाँडोल अवस्थामा छ । यस्तोमा हरेक क्षेत्रलाई आर्थिक उपार्जनसँग जोड्नुको साटो सरकार झन् उनीहरुलाई लखेट्ने काम गरिरहेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ । 

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता ती नागरिकले पाउँछन्, जसले मुलुकको नागरिकता त्यागेर विदेशी नागरिकता लिएका छन् । भाग–२ को धारा १४ मा भनिएको छ,‘विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेको साविकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रहिपछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानुनबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउनेगरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ ।’

सरकारले ल्याएको ‘आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ हालै दुवै सदन पारित भएको छ । तर, एनआरएनएका प्रतिनिधि र केही सांसद्हरुले गैरआवासीय नेपालीहरुलाई भिसा दिने प्रावधान आपत्तिजनक रहेको जनाएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद सोबिता गौतमले विभिन्न कारणले विदेश पुगेका गैरआवासीय नागरिकलाई १० वर्ष फ्रि–भिसा दिने व्यवस्था कुनै बहादुरीको काम नभएको बताएकी छिन् । त्यसो गर्दा गैरआवासीय नेपाली नागरिकको आफ्नो घरपरिवार र मुलुकसँग सम्बन्ध टुट्ने उनको भनाइ छ । 

सरकारले अघिल्लो वर्षदेखि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता बाँड्न शुरु गरेको हो । विदेशी नागरिकता लिने नेपाली नागरिकको संख्या दशौं लाखमा भएपनि हालसम्म केही हजारले मात्र गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएका छन् । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन विदेशमा भएका नेपालीहरुले खासै चासो देखाएका छैनन् । जसले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिनुको उद्देश्य ‘फ्लप’ भइसकेको प्रष्ट हुन्छ । नागरिकता दिएर गैरआवासीय नागरिकलाई शिक्षा, रोजगारी, सीप विकास, लगानीसँग जोड्ने सरकारको योजना पानीपानी भएको छ । तैपनि सरकार अहिलेपनि गैरआवासीय नेपाली नागरिकतामै रुमल्लिएको छ । उनीहरुलाई आर्थिक विकाससँग जोड्ने योजना बनाउन सरकार नाकाम छ ।

गैरआवासीय नेपालीले सिकेको सीपलाई रोजगारी, पूँजीलाई उद्यमशीलतासँग जोड्न सकेमा मुलुकले आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न सक्छ । यद्यपि, सरकारको सोच त्यतातिर गएकै छैन् । गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई आर्थिक विकासको कोणबाट बहस गर्न आवश्यक भएको जानकारहरु बताउँछन् । परराष्ट्र क्षेत्रका एक जानकारले भने,‘सरकारले विगतदेखि नै गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई शिक्षा, रोजगारी, आर्थिक विकाससँग जोड्ने बताउँदै आएको छ । तर, त्यसो गर्न सकेको छैन् । गैरआवासीय नागरिकलाई नेपाल आउन प्रोत्साहन गर्नुको साटो सरकारले लखेट्ने काम गर्दै आएको छ । स्थिर नीति नहुँदा उनीहरु लगानी गर्न डगमगाएका छन् । जसका कारण सरकारको लक्ष्य पुरा हुन सकेको छैन ।’

सरकारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई लगानीको मात्र नभएर आम्दानीको स्रोत पनि बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । अन्य मुलुकले विदेशी भइसकेका आफ्ना देशका नागरिकलाई आर्थिक समृद्धिको माध्यम बनाइरहेका छन् । विडम्बना, सरकारले कतैबाट पनि पाठ सिक्न सकेको छैन् । योजनाबिना सरकार ‘सुःखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को रटान लगाउनमै व्यस्त छ । अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, बेलायत, युरोपमा सबैभन्दा बढी नेपाली छन् । त्यहाँ रहेका नेपालीको संख्या लाखौंमा छ । उनीहरु एकाध वर्षमा नेपाल आउनैपर्ने प्रावधान बनाएमा ठूलो आम्दानी गर्न सकिन्छ । 

एक परिवार नेपाल आएर दुई साता बस्दा कम्तीमा पनि पाँच लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । उनीहरुले सामान किन्छन्, पसलेको आम्दानी हुन्छ । होटल, रेष्टुरेण्टमा गएर खान्छन्, त्यहाँको सामान बिक्छ । गाडी चढ्दा त्यहाँ खर्च गर्छन् । घुमफिर गर्दा शुल्क बुझाउँछन् । यसले आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेका व्यवसायीहरु उक्सिन्छन् । यता, चर्किएका, भत्किएका र मानवविहिन भएका गाउँघरमा चहलपहल हुन थाल्छ । वर्षौंदेखि गाउँका घरको ढोका थुनिएका छन् । उनीहरु यहाँ आउँदाखेरि आफ्नो गाउँघर जान्छन्, घरलाई मर्मत गरेर बस्नलायक बनाउँछन् । 

त्योसँगै नेपालमा भएको सम्पत्ति बेचेर विदेश लैजाने प्रवृत्तिमा ह्रास आउने एकथरीको भनाइ छ । विदेशमा भएका नेपालीहरुले पछिल्लो समय कमाएर पठाउनुको साटो यता भएको सम्पत्ति पनि कुम्ल्याउन थालेका छन् । जसका कारण नेपाली पैसा धमाधम बाहिरिरहेको छ । नेपालमा भएको सम्पत्ति बेचेर विदेश लैजाने प्रवृत्ति रोक्न सरकारलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ । गैरआवासीयहरुको सो कार्यले मुलुकलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुग्दै आएको छ । यता, उनीहरुले त्यो रकम हाइड्रोपावर, सेयर मार्केटसँगै विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छन् । व्यवसायमा लगानीसँगै राज्यको ढुकुटीमा राजश्व जम्मा हुन्छ । 

परीक्षा लिएर नागरिकता 

विदेशमा जन्मिएका नेपाली बाबुआमाको सन्तान आफ्नो मातृभाषाबाट टाढिँदै गएका छन् । उनीहरु नेपाली बोल्न जान्दैनन् । बुवाआमा नेपाली भएर सन्तानलाई नेपाली नआउनु लज्जास्पद विषय हो । आफ्नो मातृभाषाको संरक्षण गर्नु हरेक नेपाली नागरिकको दायित्व हो । तर, विदेशमा बसेकाले आफ्नो मातृभाषालाई अपहेलना गर्दै आएको अवस्था छ । 

मातृभाषाको संरक्षणका लागि सरकारले नागरिकता दिनुअगाडि उनीहरुको नेपाली भाषा परीक्षा लिन आवश्यक देखिन्छ । लेख्ने, पढ्ने र बोल्ने परीक्षामा पास भएपछि मात्र नागरिकता दिनुपर्छ । पछिल्लो समय विश्व ‘आइडेन्टिटी क्राइसिस’ मा गिजोलिएको छ । यस्तो अवस्थामा विदेशमा हुर्किरहेका र पढाइसकेका नेपालीहरुको परीक्षा लिएर नागरिकता दिने व्यवस्था गर्ने हो भने उनीहरुको नेपालसँगको सम्बन्ध कायमै रहन्छ । साथै, उनीहरुले मुलुकसँगको आफ्नो अपनत्व महशुस गर्छन् ।