भिआइपीको खर्च कसले तिर्छ ?

कोरोना संक्रमितको उपचार खर्च सरकारले नब्यहोर्ने निर्णयसँगै संघीय संसदका माननीयहरूले पनि दशैं खर्च वापतको रकम आफूहरूलाई थाहा नदिई सरकारले झुक्याएर खातामा हालिदिएझैँ हल्ला गरेका छन् । उता,प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने मुलुकमा कोरोना संक्रमणसँग शुरु भएको बन्दाबन्दीको घोषणालगत्तै चैतदेखि संक्रमण समाप्त नभएसम्मको लागि पारिश्रमिक नलिने घोषणा गर्नुभएको छ ।

यसबीच संघीय मन्त्रीहरूको दशैं खर्चसमेत कोरोना उपचार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको छ । संघीयदेखि प्रादेशिक सांसदहरूले पनि व्यक्तिगत र पार्टीगत ढंगले दशैं खर्च फिर्ता गर्ने लहर चलाएका छन् । संघीय तथा प्रादेशिक मन्त्रीहरू र स्वयम् प्रधानमन्त्रीले बेलाबेलामा गर्ने यस्तो खालका लोकप्रिय घोषणाले असहज अवस्थामा राज्य र जनताप्रति थप जिम्मेवार बनाएको देखाउँछ । तर,त्यसले नयाँ विषयलाई उजागर गरिदिएकोतर्फ भने धेरैलाई हेक्का नहुन सक्छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा उच्च पदमा आसिन हुँदाको बखत अन्य वैकल्पिक आम्दानीको स्रोतको घोषणा गर्ने प्रचलन छैन । त्यस्ता उच्चपदस्थ राजनीतिक तहका नेताहरूले तोकिएको पारिश्रमिक पनि नलिने घोषणा गर्नु र आफूहरूले सरकारी कोषको समेत प्रयोग नगर्ने बताउँदा सुन्नको लागि जति कर्णप्रिय हुन्छ,वास्तविकता अन्धकारमय देखिन्छ । किनकि त्यस्ता अधिकांश नेता,मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले नियमित आम्दानी हुने कुनै निश्चित पेशा वा व्यवसाय गरेको देखिँदैन ।

एकाध दिन आम्दानी नहुनेबित्तिक्कै सामान्य नागरिकको दैनिकी मात्रै होइन चुल्हो नै बल्न छाड्छ । तर,ठूलाबडाहरूको दैनिकीमा कुनै फरक आउँदैन किन होला ?

त्यस्तो अवस्थामा ज्वलन्त प्रश्न उब्जिन्छ ‘उनीहरूको दैनिक तथा आकस्मिक खर्चको जोहो कसरी हुन्छ होला ? कहाँबाट प्राप्त हुन्छ होला ? अनि कसले जोहो गरिदिन्छ होला ?’ अन्यथा,नियमानुसार दिइएको पारिश्रमिक वा तलब भत्ता नलिने घोषणाले पार्टीका नेता तथा सम्माननीयहरूको महँगो घर खर्च कसरी चल्छ होला ? किनकि एकाध दिन आम्दानी नहुनेबित्तिक्कै सामान्य नागरिकको दैनिकी मात्रै होइन चुल्हो नै बल्न छाड्छ । तर,ठूलाबडाहरूको दैनिकीमा कुनै फरक आउँदैन किन होला ?

विभिन्न दलका शीर्ष नेता,मन्त्री एवम् प्रधानमन्त्रीहरू विशेषगरी सिंगापुर,थाइल्याण्ड,भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकामा पटक पटक उपचार गर्न जाने गरेका छन् । ती सबै ठाउँ र त्यहाँका अस्पतालहरू हाम्रो देशको तुलनामा मात्रै होइन विश्वकै महँगो मानिन्छन् । अधिकांश नेताले विदेशमा उपचार गराउँदा पनि राज्यकोषबाट सुको खर्च नगरिएको बताउने गरेका छन् । तर,त्यस्तो महँगो उपचार खर्चको जोहोचाँहि कस्ले गरिदिन्छ होला ?

यति कडा कानुन हुँदाहुँदै पनि विदेशमा गरिने नेता तथा उच्चपदस्थ व्यक्तित्वहरूको खर्च विदेशी मुद्रामै भुक्तानीको लागि कसले अनि कसरी व्यवस्थापन गरिदिन्छ होला ?

सबैभन्दा रोचक कुरो नेपालबाट पासपोर्टवापत तोकिएको परिमाणमा बाहेक विदेशी मुद्रा बाहिर लैजान पाईंदैन । थप उपचारको लागि विदेश जानुपरेको अवस्थामा पनि मुलुकको मेडिकल बोर्डले सिफारिश गरेको अवस्थामा मात्र विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा पाइन्छ । अन्यथा,सर्वसाधारणलाई विदेशी मुद्रा विदेश लैजानु भनेको फलामको चिउरा चपाउनुसरह हुन्छ । यति कडा कानुन हुँदाहुँदै पनि विदेशमा गरिने नेता तथा उच्चपदस्थ व्यक्तित्वहरूको खर्च विदेशी मुद्रामै भुक्तानीको लागि कसले अनि कसरी व्यवस्थापन गरिदिन्छ होला ?

प्रधानमन्त्री ओलीले आफू र आफ्नो सरकार भ्रष्टाचारबिरुद्ध शून्य सहनशीलतामा रहेको पटकपटक बताउँदै आउनुभएको छ । वहाँ आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई समेत गर्न नदिने वाचा दोहोर्याउनुहुन्छ। सोहीअनुसार प्रायः सबै सरकारी कार्यालयमा भ्रष्टाचारबिरुद्ध शून्य सहनशीलताको महान वाणीहरू झुण्डाइएको वा लेखिएको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री आफैँले पनि पदमा रहँदा वा नरहँदासमेत सिङ्गापुर,थाइल्याण्ड र भारतमा पटक पटक महँगो अस्पतालमा औषधोपचार गराउनु भएको छ । उहाँको विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यकोषबाट दोहोरो हवाई उडान शुल्कबाहेक अरु खर्च नब्यहोरिएको त्यतिबेलाका सञ्चार मन्त्री तथा सरकारी प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले पत्रकार सम्मेलनमै बताएका थिए ।

यतिखेर राजनीतिक नेतृत्वले राज्यले उपलब्ध गराएको खर्च नबुझ्ने र तोकिएको पारिश्रमिकसमेत नलिने घोषणा गर्दा वहाँहरूको महँगो दैनिक खर्च कहाँबाट र कसरी धानिएको होला ? भनेर जनताले सोध्न पाउने कि नपाउने ? राज्यको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा बसेर जनतालाई मात्र एकोहोरो पारदर्शिताको पाठ सिकाउँदा माननीय र सम्माननीयहरूले भने त्यसको पालना गर्नु पर्ने कि नपर्ने ?