कर्णालीको विवाद र नमिल्दा कुरा

कर्णाली प्रदेश संसदमा २० जना पूर्व एमाले र १३ जना पूर्व एमाओवादीका सांसद छन् । २० मध्ये पनि ११ जना प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र ९ जना वरिष्ठ नेता माधव नेपालनिकट मानिन्छन् । संसदको कूल सदस्य संख्या ४० मध्ये तेत्तिस नेकपा र ७ जना प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका हुन् ।

तर,सुखभोग गर्ने उद्देश्यले ऊ बेलामा त्यहाँको समीकरण मिलाउँदा राजबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री सरहको हैसियतमा सभामुख बनाइयो । यसैगरी ओली खेमाबाट तीन जना मन्त्री र पूर्व एमाओवादी समूहबाट मुख्यमन्त्रीसहित थप तीन जनालाई मन्त्री बनाइयो । अर्कोतिर,वरिष्ठ नेता माधव नेपालको खेमाबाट एकमात्र प्रकाश ज्वाला अर्थमन्त्री बन्न पुगे । त्यसमध्ये एमालेका भौतिक योजना मन्त्री खड्ग खत्रीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेपछि पोहोर साउनदेखि नै पदमुक्त भइसकेका छन् ।

यामलाल कँडेलले समेत सत्तापक्षीय दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा सुविधा उपभोग गरेको अवस्था छँदैछ । एकातिर ओली समूहबाट सभामुख,तीनजना मन्त्री र प्रमुख सचेतक गरी ११ मा सातजनाले सरकारी सुविधा उपभोग गरेको अवस्था अर्कोतिर नेपाल समूहको तर्फबाट नौ जनामध्ये एकजनाले मन्त्री बनेर चित्त बुझाएको स्थिति शुरुदेखि नै रहेको गुनासो छ ।

तर,हिजो त्यहि कर्णालीको नेकपा संसदीय दलमा १८ जना उपस्थित भएर मुख्यमन्त्रीबिरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव तुहाइदिएका छन् । त्यसोभए अब के हुन्छ ?  कर्णाली प्रकरणमा पार्टी एकताको भावनाअनुसार हो भने प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष र अर्का अध्यक्षले संयुक्त सर्कुलर (निर्देशन) पठाउनुपर्थ्यो । तर,एकातिर प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहलाई नहटाउने एक्लौटी निर्देशन गयो,दुई दिन नबित्दै कार्तिक ७ गते अर्का अध्यक्षले पनि त्यसरी नै केन्द्रको मुख नताकी आफै समस्या सल्टाउन छुट्टै काउन्टर पत्राचार गर्नुभयो  ।

तर,प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको कुनै उपादेयता देखिएन । किनकि सीता नेपालीले प्रमुख सचेतकको हैसियतमा संसदीय दलको बैठक बोलाएर अविश्वास प्रस्ताव तुहाइ सकिएको छ । त्यहाँनेर पनि राजनीतिक असमाञ्जस्यता देखिएकै हो  । यसले नेकपाभित्र क्रमशः धाँजा फाट्दै गएको स्थितिलाई चित्रित गरेको छ । यो परम्परा र आगो अन्यत्र पनि सल्कियो भने प्रदेश नं. १ र बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा पहिले राजनीतिक डँढेलो देखिने खतरा बढ्न सक्छ ।

यता,अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले शुक्रबार कर्णाली प्रदेश कमिटी इञ्चार्जलाई लेख्नुभएको पत्रमा ‘हामी दुई अध्यक्षहरूबीच मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवासमा भएको छलफलमा अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने वा खारेज गर्ने र प्रमुख सचेतकसम्बन्धी विषय पनि पार्टी कमिटी र प्रदेश सरकारले नै समाधान गर्न सुझाव दिने समझदारी भएको’ उल्लेख गर्दै ‘सो समझदारी र हाम्रो दलको प्रदेशसभा सदस्यहरूको भावना र मर्मअनुसार कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गर्दछु’ भनिएको छ ।

पत्रमा प्रदेश कमिटीका तीनजा सह–इञ्चार्ज यामलाल कँडेल,प्रकाश ज्वाला र कालिबहादुर मल्ल तथा अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटी एवम् सचिव मायाप्रसाद शर्मालाई बोधार्थ दिइएको छ ।

अब,परिस्थितिले दशैं तिहारपछि गरिने त्यहाँको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा माधव नेपालनिकटका थप दुई जनालाई मन्त्री बनाउन ओली निकटका दुई जनालाई बिदा दिने स्थिति बन्दै गएको छ । सभामुखमा प्रधानमन्त्रीनिकट शाही यथावत रहनेछन् भने बाँकीमा प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहले भागबण्डा गरेर लिने अवस्था बनेको बताइन्छ ।