केपी कमरेडले अब गर्नुहुन्छ के !

हल्ला छ प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नमान्ने कर्णाली प्रदेश सरकारलाई अब उहाँले त्यत्तिकै छाड्नुहुन्न । सँगै प्रश्न उठेको छ ‘उसोभए उहाँले गर्नुहुन्छचाहिँ के त ?’

केपीपक्षीय नेता यामलाल कँडेलहरूले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव तयार पारिरहँदा प्रमुख सचेतकको भूमिकामा रहेका गुलाबजंग शाह कारवाहीमा परे । केपीपक्षीय दुई मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिन भने । पछि प्रचण्डले निर्देशन दिएर मन्त्री हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्न दिइएन । केपीले पार्टीको लेटरप्याडमा ‘प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष’ को हैसियतले सही गर्दै ‘गुलावजंगलाई प्रमुख सचेतकमा बहाली गर्न निर्देश गर्दछु’ भन्नुभयो । महेन्द्र शाहीले त्यसलाई टेरेनन् । अनि, बजारमा हल्ला चलाइयो, ‘अब केपीले छाड्नुहुन्न, प्रदेशसरकार भंग गर्ने सुरमा हुनुहुन्छ ।’ के बापत ? प्रधानमन्त्रीको आदेश नमानेबापत ।’

कानुन पल्टाएर हेर्दा प्रदेशलाई ‘राख्ने’ वा ‘छाड्ने’ दुबै स्थितिबाट प्रधानमन्त्री मुक्त हुनुहुन्छ । बरु, राष्ट्रपतिले चाहँदा प्रदेशमा हस्तक्षेप हुनसक्छ । तर, हस्तक्षेप गर्नका लागि संविधानको परिभाषित परिस्थिति निर्माण हुनुपर्छ, जुन कर्णालीका हकमा सम्भव छैन । प्रदेश सरकारबाट नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि गम्भीर असर पर्ने कार्य भएमा राष्ट्रपतिबाट प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई आवश्यकताअनुसार सचेत गराउन बढीमा ६ महिनासम्म निलम्बन वा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, त्यस्तो कार्य ३५ दिनभित्र संघीय संसदको बहुमतबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ । अनुमोदन भएमा ६ महिनाभित्र प्रदेशसभाको मध्यावधि निर्वाचन हुन्छ । अनुमोदन भएन भने विघटनकार्य स्वतः निस्कृय हुन्छ ।

कर्णालीमा अविश्वासको प्रस्ताव आउनु भनेको संसदीय अभ्यास हो । त्यो कामलाई सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनताविरोधी मानिँदैन । राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्तामा खलल पु¥याउने काम त बरु केपी ओलीबाट भएको अर्काे पक्षको आरोप छ । विदेशको खुफिया प्रमुखलाई शिष्टाचार भेटका नाममा मध्यरात समय दिएबाट , एउटा सार्वभौम देशको कार्यकारी प्रमुखले छिमेकी देशको एउटा नोकरशाहसँग मध्यरात के प्रयोजनका लागि भेट्नुभयो ? भनेर प्रश्न उठाइँदा बरु त्यहाँ सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको प्रश्न उठ्न सक्छ । मानौँ, यही काम कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले गरेका थिए भने यतिबेलासम्म उनी यही अभियोगमा सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताविरोधी ठहर भै बर्खास्त भैसक्थे ।