बिहिबार अर्को यौटा ‘कर्मकाण्ड’

असोज १५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अमेरिका,बेलायत र दक्षिण अफ्रिकाको लागि नेपाली राजदूतमा पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा,पूर्व मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी र निर्मलकुमार विश्वकर्माको नाम सिफारिश गरेकोमा त्यसलाई अब अन्तिम रुप दिन लागिएको छ । प्रस्तावित राजदूतहरूबिरुद्ध कुनै उजुरी भए पेश गर्न संसदीय सुनुवाई समितिले कात्तिक १ गतेसम्मको म्याद दिएकोमा म्यादभित्र विश्वकर्माबारे एउटा पनि उजुरी परेन भने खतिवडा र रेग्मीबिरुद्ध गम्भीर प्रकृतिका उजुरी परे,तर ती सबै बेनामे थिए ।

यसबीच उजुरीकर्तालाई सशरिर उपस्थित भएर आफ्ना उजुरीबारे थप प्रष्ट पार्न र प्रमाण पेश गर्न संसदीय सुनुवाई समितिले सम्बन्धितहरूलाई केहि दिनको म्याद दिएकै हो । तर,उजुरीकर्ताहरू कोही पनि उपस्थित नभएपछि खतिवडा र रेग्मीलाई अमेरिका र बेलायतको राजदूतमा नियुक्त गर्न आगामी बिहिबारका दिन संसदीय सुनुवाई समितिको ‘कर्मकाण्डी’ बैठक बस्दैछ । विगतलाई समेत हेर्दा गम्भीर आरोप लागेका प्रस्तावित राजदूतहरूमाथि संसदीय समितिले ‘प्रमाण नपुगेको’ ट्याग भिराएर चोख्याउनेमा कुनै शंका छैन ।

हुनतः हिजो मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा कार्यपालिकालाई स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्तासम्पन्न व्यवस्थापिकाले अंकुश लगाउनसक्ने अधिकार रहेको बताउनुभएको छ । तर,पछिल्ला दिन मुलुकमा झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको नजिक रहेको सरकारको सामुन्ने व्यवस्थापिका र सांसदहरू कति निरीह देखिएका छन् भन्ने विषयको उतार गर्ने हो भने फेहरिस्त लामै बन्न सक्छ ।

संसदको पछिल्लो वर्षे अधिवेशन एकाएक अन्त्य गरिएको विषय स्वयम् सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले गर्नुभएको पत्र हात परेपछि मात्र थाहा पाउनुभएको थियो भने माननीयहरूको हालत कुन अवस्थामा छ भन्ने त त्यसैबाट सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

संसदीय समितिको बिहिबारको कर्मकाण्डपछि उनीहरूको नाम एग्रिमोको लागि सम्बन्धित राष्ट्रमा पठाइन्छ । एकाध दिनभित्र उताबाट सहमति आएपछि मंसीरको पहिलो सातामै राष्ट्रपतिले खतिवडा,रेग्मी र विश्वकर्मालाई राजदूत नियुक्त गर्ने मोटामोटी योजना रहेको बताइन्छ ।