कुलमानको संभावना सम्पूर्णत : कटौती
विवादित अमेरिकी सहायता मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)मार्फत नेपालले विद्युत् क्षेत्रमा पाउने सहायताको परियोजना ढाँचा बनाउनमा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्ति नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी बनेका छन् ।
कुलमान घिसिङको बहिर्गमनपछि रिक्त कार्यकारी निर्देशकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्री एवं प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष वर्षमान पुनले वरिष्ठ उपकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई जिम्मेवारी तोकेका छन् ।
कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारकी ऊर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवालीले ११ तहमा रहेका शाक्यलाई एमसीसीमा पठाएकी थिइन् । नेपालको परियोजना ढाँचा बनाउन दलीय भागबण्डा गरिएको थियो । त्यसमा काँग्रेसको कोटाबाट अर्थशास्त्री विश्व पौडेल र एमाले कोटाबाट शाक्य छनोट भएका थिए ।
अस्थिर, कमजोर निर्णय क्षमता भएका, सानो घेरामा रमाउने र अन्यत्र राम्रो अवसर पाएमा जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि हिंड्ने छवि बनाएका, पूर्वको इलाम पुख्र्यौली घर भएका शाक्यलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जोडबलमा जिम्मेवारी दिइएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँञ्चाइमन्त्री वर्षमान पुनले आफू निकटहरूसँग ‘प्रधानमन्त्रीको दबाब थेग्न सकिएन, एनइए इञ्जिनियरिङ कम्पनीबाट काज फिर्ता गराएर जिम्मेवारी दिनुपर्ने भयो’ भन्ने गरेका छन् । शाक्यले आफूभन्दा जुनियर उपकार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालालाई जिम्मेवारी दिइएको भन्दै असोजबाट प्राधिकरणको रत्नपार्कस्थित कार्यलयमा खुट्टासमेत राखेका थिएनन् ।
कतिसम्म भने कोइराला एनइए इञ्जिनियरिङको सञ्चालक समिति अध्यक्ष हुने भएपछि एकपटक पनि कम्पनीको बोर्ड बैठक नराखेका शाक्य सबैलाई चकित पार्दै कार्यकारी हुने लोभमा कोइरालाले गरेको काज फिर्ताको निर्णय मानेर लुरुलुरु प्राधिकरण फर्किएकोमा सबै अचम्भित भएका छन् ।
कुलमानको बर्हिगमनपछि ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणभित्र रहेका वरिष्ठ उपकार्यकारी निर्देशकहरूमध्ये कोइरालालाई कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको थियो । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयको यो निर्णयप्रति मन्त्रिपरिषद् बैठकमा असन्तुष्टि जनाउँदै शाक्यलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिन मन्त्री पुनलाई दबाव दिएका थिए ।
खासगरी शाक्य अमेरिकन र नेपालमा अमेरिकाको पक्षमा वकालत गर्ने व्यक्तिहरूको एकदमै विश्वासपात्र मानिछन् । एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गर्ने या नगर्ने विवाद नेकपाभित्र तातेको बेला शाक्यले खुलेरै एमसीसीको पक्षमा बोलेकाले पनि शाक्य प्रधानमन्त्रीलगायत प्रिय बनेका थिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेहरूकोे एमसीसीको पक्षमा माहोल बनाउन कुलमान घिसिङलाई बोल्न लगाउन हात धोएरै लागे । तर, घिसिङले बोल्न अस्वीकार गरेपछि विगतमा एमसीसीमै काम गरेका हुनाले शाक्यलाई अगाडि सारिएको थियो । एमसीसीका प्रतिरक्षा गरेकाले प्रधानमन्त्री ओलीले शाक्यलाई रुचाएको बताइन्छ । एनइए इञ्जिनियरिङको प्रबन्ध–सञ्चालक हुँदा उनी बोर्डलाई जानकारीसमेत नदिई सुटुक्क अमेरिका गएर एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गर्न स्थापित मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउण्ट नेपालमा दोस्रो बरियताको उपकार्यकारी निर्देश बनेका थिए ।
अकाउण्टको सञ्चालक समितिमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ । बोर्डमा रहेका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङले एमसीसीमा जागिर खाने भए प्राधिकरणबाट बिदा दिन नसकिने जागिर नै छोड्नु पर्ने अडान राखेपछि शाक्यले एमसीसीको जागिर हापेका हुन् ।
कुनैबेला चिलिमे हाइड्रोपावरको प्लान्ट मेनेजर रहेका शाक्यलाई सान्जेन जलविद्युत् आयोजनाको जिम्मेवारी दिइएको थियो । प्राधिकरणबाट विदामा बसी उनी अमेरिकाद्वारा अफगानिस्तानमा सञ्चालित परियोजनामासमेत काम गर्न गएका थिए ।
जनआस्था अनलाइनले २१ असोजमै यसबारे समाचार लेखिसकेको थियो ।
टिप्पणीहरू