ड्रेस नलगाए कर्मचारी दण्डित

पोशाकको लागि सरकारबाट १० हजार भत्ता बुझ्ने तर हिरोइजम देखाउँदै चुल्ठेमुन्द्रे शैलीमा सरकारी जागिर खाने कर्मचारी फन्दामा पर्दै छन् । यसअघि सिडिओ हुँदा कालोबजारिया दुगड समूहलाई डण्डा बर्साएर चर्चामा आएका एकनारायण अर्याल सामान्य सचिवमा पदस्थापन भएसँगै कर्मचारीलाई कस्न लागेका हुन् । बाहिरी पोशाक लगाएर कार्यालय जाने, पूरै समय कार्यालय नबस्ने, आफूखुशी हिँड्ने, बाहिरी पोशाक लगाएर बार्गेनिङ गर्ने परिपाटी मौलाउँदै गएपछि पहिलो चरणमा सिंहदरबारभित्रैबाट सुधार ल्याउने यत्न हुँदै छ ।

सरकारले हरेक वर्ष सरकारी कर्मचारीहरूको लागि पोशाक भत्तामा मात्र झण्डै १३ अर्ब हाराहारी खर्च गर्दै आएको छ । निजामती कर्मचारी पुरुषका लागि गाढा नीलो प्यान्ट, सेतो सर्ट, गाढा नीलो कोट तथा कालो जुत्ता अनिवार्य छ । यस्तै महिला निजामती कर्मचारीलाई गाढा नीलो प्यान्ट, सेतो सर्ट, गाढा नीलो कोट, कालो जुत्ता, स्याण्डल वा आकासे गाढा नीलो सारी, गाढा बैजनी रंगको सारीको पारी, पारीअनुसारको ब्लाउज वा आकाशे गाढा नीलो कुर्ता तथा गाढा बैजनी सादा सलवार र सल लगाउन तोकिएको छ । तर पोशाक भत्ता बुझ्ने अनि टिर्सट र जिन्स प्यान्टमा ठाँटिएर सरकारी अड्डा धाउने कर्मचारीहरू फन्दामा पर्न लागेका हुन् ।

सचिव अर्यालका अनुसार,पहिलो चरणमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाटै अनिवार्य ड्रेस कोर्ड लागू हुनेछ । उनले अबको साता दिनभित्रैबाट सामान्य प्रशासनमा कार्यरत ११० कर्मचारीले अनिवार्य ड्रेस पालना गर्नुपर्ने बताए । सिंहदरबारभित्र सबै कार्यालयका कर्मचारीहरुले अनिवार्य रुपमा सरकारले तोकेको डेसकाड लगाउनु पर्नेछ । सरकारले तोकेको पोशाक लगाएपछि कर्मचारी भनेर सबैले चिन्ने भएकोले यसले कार्यालय समयमा मनलाग्दी हिँड्नसमेत नियन्त्रण गर्ने सचिव अर्यालको कथन छ ।

सेना, प्रहरी, डक्टर,नर्सहरूको झैं सरकारी कर्मचारीहरूको पनि ड्रेस कोड निर्धारण गरिएको थियो ०६८ साउन १ गतेबाट । तर सरकारी पोशाक लगाएर घुस बार्गेनिङ गर्दा पहिचान खुल्ने भयले विशेष गरी यातायात, मालपोत, भन्सारलगायत मालदार स्थानमा कार्यरत कर्मचारीहरूले तोकेको पोशाक लाउन आनाकानी गर्ने गरेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रकोे एक अध्ययनले समेत देखाएको छ ।