ब्यक्ति पिच्छे बालुवाटारमा कुरा बेग्लै

‘तपाईं हामीहरूलाई (पार्टीका नेता) छुट्टाछुट्टै भेटेर अलगअलग कुरा गर्नुहुन्छ, किन ? सबैजना एकै ठाउँमा बसेर छलफल गर्दा के बित्छ ?’ यो सँवाद आइतबार दिउँसो बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच भएको भेटघाट र छलफलको प्रारम्भमा उठेको हो । “तपाईंलाई सोमबारसम्म सचिवालयको बैठक बोलाउनको लागि बहुमत सदस्यले लिखित अनुरोध गरेका छन् तर बैठक बस्ने कुनै सुरसार देखिँदैन, ‘के गर्नुहुन्छ ? कि बोलाउनुहुन्न ?’ भन्ने नेपालको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओली ‘अँ मैले महासचिवलाई भनेको छु । तपाईंहरूले पनि उहाँलाई भन्नुस् । मैले मिलाएर गर्नुस् भनिसकेको छु’ भन्दै पन्छिनुभएको थियो । उक्त भनाईको अर्थ र आशय अब सचिवालयका बहुमत सदस्य तथा नेकपा नेताहरूले अध्यक्ष ओलीसँग मात्र होइन, बैठक बोलाईपाऊँ भन्दै महासचिवकहाँ समेत घर दैलो कार्यक्रममा जानुपर्ने अवस्था हो । शुक्रबार बेलुकी प्रधानमन्त्रीले एपीवान टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै ‘किन हामी बूढाखाडाले नेतृत्व ओगटेर बस्ने ? ढल्कँदो उमेरमा पुगेकाहरूले युवा पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरौं’ भन्नुभएको थियो । त्यहि कुरोलाई सतप्रतिशत काट्ने गरी वरिष्ठ नेता नेपालसँगको भेटमा उहाँले ‘मैले भन्दै आएको छु, अबको नेतृत्व तपाईंलाई नै छाड्ने हो । यसनिम्ति महाधिवेशन गरौं र जहिले भन्नुहुन्छ तहिले नै गरौं । चैत, बैशाख वा आगामी वर्षको मंसिरमा गरेपनि गरौं ’ भन्नुभयो जबकि एकताको पहिलो महाधिवेशन आगामी चैतमा गर्न यसअघि नै पार्टीमा आवश्यक सल्लाह र सहमति भइसकेको छ । तर वहाँ फेरि पनि भन्दै हुनुहुन्छ, ‘जहिले गरेपनि गरौं चाहे बैशाख वा मंसीर नै किन नहोस् ।’ अर्कोतर्फ युवा पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने कुरो गरिरहँदा नेपालको सामुन्नेचाँहि उहाँलाई नै नेतृत्व सुम्पने भन्न छाड्नुभएको छैन । ‘मैले तपाईंलाई नै छाड्ने भनेकै छु’ प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीका यस्ता परस्परबिरोधी भनाईले नेकपामा केही समयदेखि भुलभुलैया, आश्वासन र झुटा वचनहरूको निर्वाध प्रयोग हुने गरेको छर्लङ्ग हुन थालेको टिप्पणी छ ।

अर्कोतर्फ, कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएका र लिनुभएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ माथि पनि विभिन्न आक्षेप लाग्ने गरेको छ । उहाँले वास्तवमै पार्टी संगठनप्रति एकताको चिन्ता गर्दै पछि लाग्नुभएको छ कि केही थान झण्डा (मन्त्री) को लागि लड्दै हुनुहुन्छ ? भन्ने ज्वलन्त प्रश्न उठाउन थालिएको हो । निरन्तरको घटनाक्रम र प्रचण्डको भूमिका तथा प्रस्तुतिले समेत त्यहि कुरालाई पुष्टि गरिहेको बताइन्छ । यदि वहाँ साँच्चिकै कार्यकारी अध्यक्ष बन्नुभएको हो भने नेकपामा भूगोलतर्फ इञ्चार्ज र सह–इञ्चार्ज अनि अध्यक्ष र सचिव मात्र तोकिएका छन् । त्यसबाहेक पार्टी कमिटीहरूले आफू जिउँदो र चलायमान रहेको आकार र आभाषसमेत दिन सकेका छैनन् । विभागहरू त भूगोलमा जानै नपर्ने गरी काठमाडौंमै बसेर चलाउने र अति नै जरुरी पर्दा मात्र बैठक गर्नेगरी ३२ वटा गठन पनि भएका छन् । ती सबै विभागमा ३५ जनाको दरले सदस्य संख्या तोकिएका छन् ।

त्यसमा पूर्व एमालेको तर्फबाट २० जना र पूर्व एमाओवादीको तर्फबाट १५ जना रहन्छन् । पार्टी केन्द्रमा पाँच वटा निकाय पनि छन् । अनुशासन आयोग, लेखा आयोग, ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च, सल्लाहकार समिति र निर्वाचन आयोगमा केन्द्रीय कमिटी बराबरको सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार प्रत्येक आयोगमा पूर्व एमाओवादीको तर्फबाट २ सय र पूर्व एमालेको तर्फबाट २ सय ४१ का दरले कूल ४ हजार २ सयभन्दा बढी विभिन्न दर्जाका नेता तथा अगुवा कार्यकर्तालाई गोलबन्द गराउँदै विभिन्न कामको जिम्मेवारी प्रदान गर्न सकिने विशाल दायरा छ । तर पनि हालसम्म त्यो काम फत्ते गरिएको छैन । ती आयोगको गठन भनेको पूर्व एमाले र पूर्व एमाओवादीको तर्फबाट आ–आफ्नो सूची पेश गर्नेबित्तिक्कै गठन हुनसक्ने अवस्था हो । दश दिनभित्र एकताका सबै काम सक्ने भनिए पनि त्यसतर्फ एक इञ्च काम अघि बढेको छैन । त्यसरी संकलन गरिएको नामबाट गठन हुने आयोगलाई कुनै महाभारत ठान्नुपर्ने विषय नै होइन ।

त्यसमा विशेषगरी कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो क्षमता देखाउन नसक्नुभएकै हो । यसबाट पार्टीमा धेरैभन्दा धेरै नेता तथा कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी दिने र पार्टी काममा सक्रिय बनाउनेतर्फ उहाँको ध्यान नपुगेको भन्न सकिन्छ । यसको सट्टा बरु थोरै नेता तथा कार्यकर्तालाई मात्र कसरी जिम्मा दिने ? उनीहरूलाई कसरी राजदूत बनाउने ? अनि कसरी मन्त्री बनाउने वा मन्त्रीमा टिकाइरहने ? भन्नेतर्फ मात्रै उहाँ केन्द्रित हुनुभएको आरोप पनि कसै कसैको छ । कार्यकारी अध्यक्षले पनि पार्टीभित्र कमिटी प्रणालीलाई अघि बढाउनेतर्फ कुनै ध्यान प¥ुयाएको समेत यसबीचमा देखिएको छैन । हुन तः उहाँले जनयुद्धकालमा माओवादीभित्र फौजी र मनमौजी पाराले पार्टी सञ्चालन गर्नुभएकै हो । त्यतिखेर मुखको भरमा पार्टीका सबै कामकारबाही फत्ते हुँदै आएको थियो । त्यो भनेको राजाको शासनकालको हुकुमप्रमाङ्गीको पाराभन्दा कुनै अर्थमा पनि फरक थिएन भन्ने असन्तुष्टहरु पनि छन् । यी सबै घटनाक्रम र व्यवहारले नेकपाभित्र कमिटी प्रणाली स्थापित गरिनुपर्छ भन्ने सोच केपी ओली र प्रचण्ड दुबैमा एक थोपो पनि नरहेको चर्चाले प्रमुखता पाउन थालेको छ ।