शीतल निवासलाई महान्यायाधिवक्ताको सुझावै सुझाव

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनुभएको छ । शीतल निवासमा आयोजित एक समारोहमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा रिट तथा मुद्दाको हकमा ०८० साउनदेखि ०८१ असार मसान्तसम्मको विवरण र कार्यालयबाट सम्पादित अन्य कामको हकमा ०८१ पुस १५ गतेसम्मका विवरण, स्रोत साधनको अवस्था, भौतिक स्थिति, जनशक्तिको विवरण, कार्य सम्पादनमा देखिएका समस्या र सुझावहरु समेटिएका छन् । 

त्यस्तै, गत आवमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका कार्यालयहरुसँग ५५ वटा विषयमा कानूनी राय मागिएकोमा ४५ वटा विषयमा राय प्रदान गरिएको उल्लेख छ । सोही अवधिमा सरकारी वकिल कार्यालयहरुबाट कुल ७० हजार २८४ जना प्रतिवादीउपर ४५ हजार ९१ वटा मुद्दा अभियोजन गरिएको छ । 

अनुसन्धान सम्पन्न भई रायसहित प्राप्त हुन आएका मुद्दामध्ये ७ दशमलब ८८ प्रतिशत मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र मातहतबाट अदालतमा बहस, पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा, रिट तथा निवेदनको जम्मा संख्या एक लाख ३२ हजार ५७७ रहेकोमा सरकार वादी मुद्दा एक लाख नौ हजार ७४०, विपक्षी भई दायर भएका मुद्दा १८ हजार ४०६ र अन्य निवेदनको संख्या चार हजार ४३१ देखिएको छ । 

यो संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा पाँच दशमलब ३६ प्रतिशत बढी रहेको कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै, सरकारी वकिल कार्यालयबाट सम्बन्धित तहको अदालतमा दायर रहेका मुद्दा, रिट तथा निवेदनमध्ये ६८ हजार ९१७ थान फछ्र्यौट भएकोमा ६८ दशमलब २९ प्रतिशतमा सफलता प्राप्त भएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको दाबी छ ।

हाल मुलुकभर ५२१ जना सरकारी वकिलको दरबन्दी छ । जसमा २८ विभिन्न पद पूर्ति हुन बाँकी रहेकाले ४९३ जना सरकारी वकिल कार्यरत छन् । यो हिसाबले प्रतिसरकारी वकिल कार्यबोझ संख्या ९०४ दशमलब ८४ प्रतिशत देखिन आएको छ ।

गत वर्ष सरकारले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा मातहतका सरकारी वकिल कार्यालयका निम्ति एक अर्ब ३५ करोड ७२ हजार २३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा कर्मचारीहरुको तलब भत्तामा मात्रै ८० करोड ९२ लाख ९६ हजार ६० रुपैयाँ खर्च ६ भएको हो । 

सो अवधिमा मुद्दाबाहेक कसुरको अनुसन्धान, अभियोजन, प्रतिरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन अनुगमन तथा निरीक्षण, कार्यसम्पादन समीक्षा, क्षमता विकाससम्बन्धी क्रियाकलाप, पीडित तथा साक्षीलाई परामर्श सेवा, मुद्दासँग सम्बन्धित पक्षसँग अन्तरक्रिया, छलफल, सरकारी वकिल कार्यालयका भवन निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापन, स्रोत सुनिश्चितसँगै कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउन अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समन्वय, सहयोग र सहकार्यजस्ता गतिविधि समेत गरेको कार्यालयले बताएको छ । 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सरकारी वकिलको कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित कानूनी, संस्थागत तथा व्यवहारिक विषयमा केन्द्रीत रहेर विद्यमान समस्या समाधानका निम्ति राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई एक दर्जन सुझाव समेत दिएको छ । 

जसमा विद्यमान फौजदारी कानून र कार्यविधिमा सुधार हुनुपर्ने, बाल न्यायको सन्दर्भमा दिशान्तरको प्रभावकारी प्रयोगका लागि कानूनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने, पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० र नियमावली, २०७९ बमोजिम केन्द्रीय अधिकारी अभियोजन निकाय हुनुपर्ने, राज्यको तर्फबाट सरकारी वकिल कार्यालयको प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, कसुरबाट पीडितलाई सहज रुपमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने जनाइएको छ । 

यसैगरी, सरकारी वकिलबाहेक अधिकारी वा निकायबाट समेत कानूनी राय लिने–दिने व्यवस्था अन्त्य गरी संविधानअनुरुप व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, मुद्दासँग सम्बन्धित प्रमाण कागज प्रतिरक्षाका लागि समयमै उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्नुपर्ने, अनुगमन संयन्त्रको व्यवस्था र अपराधको नविनतम् प्रवृत्तिअनुरुप अनुसन्धान अधिकारी र सरकारी वकिलको समयसापेक्ष रुपमा दक्षता अभिवृद्धि र क्षमता विकास गर्नुपर्ने सुझाव छ ।