दलित महिला नपाउँदाको दुखेसो

स्थानीय तहको अघिल्लो निर्वाचनमा अनिवार्य व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि उम्मेदवारी नै नपरेको १ सय ७५ स्थानका दलित महिलाको स्थान अझै रिक्त छ । यत्रतत्र, सर्वत्र समावेशी बनाउने नाममा राजनीतिक नेतृत्वले धरातलीय यथार्थभन्दा बाहिर गएर बनाएको कानुन र नियमको कारण उक्त अवस्था उत्पन्न भएको बताइन्छ । हाम्रो कानुनले कुनैपनि स्थानीय तहका वडा सदस्यमा एकजना महिला सदस्य र अर्को एकजना दलित सदस्य आरक्षित हुनैपर्छ भनेको छ । तर, १ सय ७५ वार्डमा दलित महिलाको उम्मेदवारी नै परेन । तर पनि अर्को निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदासमेत यसतर्फ कसैले चासो दिएको देखिँदैन ।

निर्वाचन आयोगले गरेको एक अध्ययनअनुसार, रिक्त ती वडामा दलित महिला उम्मेदवार बन्नको लागि अनिवार्य शर्त दलितको स्थायी बसोबास हुनुपर्छ । तर सबै ठाउँमा दलितको एउटा पनि घर छैन । यस्तो भौगोलिक यथार्थलाई वास्तै नगरी कानुनमा भने सस्तो लोकप्रियताको लागि अनिवार्य दलित उम्मेदवारीको प्रावधान राखियो । स्थानीय तहको निर्वाचन भएकाले सम्बन्धित वार्डभन्दा बाहिरको व्यक्ति त्यहाँ गएर टुरिष्ट उम्मेदवार बन्ने सम्भावना रहँदैन । यहि कानुन र सामाजिक अवस्था रहिरहेमा त्यहाँका आगामी निर्वाचनमा समेत पदरिक्तताको अवस्था रहिरहनेछ । कानूनका यस्ता छिद्र टाल्नको निम्ति विद्यमान कानुनमा तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । टाढाको के कुरा, राजधानी काठमाडौंभित्रै कीर्तिपुर नगरपालिकाको एउटा वार्डमा जम्माजम्मी दलितको घर एउटा मात्र छ । अघिल्लो निर्वाचनमा कानुनबमोजिम दलित महिला उम्मेदवार बन्नको लागि त्यहि घरको महिलाबाहेक अरु कोही फेला पर्नसक्ने अवस्था नै देखिएन । उनीका श्रीमान् भने त्यहि नगरपालिकामा सुब्बा स्तरका कर्मचारी हुन् । कानुन कार्यान्वयन गराउन उनै कर्मचारीले करबल गरेर श्रीमतीलाई उठाउनुपरेको थियो ।