वामदेवको पक्षमा सर्वोच्चको यस्तो छ आदेश

निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्धान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री बद्रीबहादुर कार्की,श्री हरिप्रसाद उप्रेती,श्री दिनेश त्रिपाठी,विद्धान अधिवक्ताहरू कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल,पंकजकुमार कर्ण,डा. श्री रुद्र शर्मा,सरोजकृष्ण घिमिरे,सन्तोष भण्डारी,ज्ञानेन्द्रराज आरण,डा. शिवकुमार यादव,विजयकुमार यादव, श्री जगतसिंह साउद तथा विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्धान महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नी खरेल,नायव महान्यायाधिवक्ता पदम्प्रसाद पाण्डेय,विद्धान सहन्यायाधिवक्ताहरू श्यामकुमार भट्टराई र संजीव रेग्मीले गर्नुभएको बहस सुनियो । यसैगरी प्रत्यर्थी बामदेव गौतमको तर्फबाट उपस्थित विद्धान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राघवलाल वैद्य,डा. श्री सूर्यप्रसाद ढुंगेल,डा.युवराज संग्रौला, चण्डेश्वर श्रेष्ठ,शेरबहादुर के.सी. र विद्धान अधिवक्ताहरू श्री टिकाराम भट्टराई र श्री रमेश बडाल एवम् विपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको तर्फबाट उपस्थित विद्धान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ,श्री रविनारायण खनाल,श्री मुक्तिप्रसाद प्रधान, विजयकान्त मैनाली, डा. श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली एवम् विद्धान अधिवक्ताहरू श्री रुद्र नेपाल, डा. श्री दिनमणी पोखरेल र श्री अनन्तराज लुइँटेलले गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

मिति २०७४ साल मंसिर २२ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित हुनुभएका प्रत्यर्थी बामदेव गौतमलाई मिति २०७७/०५/२९ को नेपाल सरकार,मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपतिबाट मिति २०७७/६/१ मा नेपालको संविधानको धारा ८६(२)(ख) बमोजिम राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा मनोनयन गरिएको र यसरी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिलाई संघीय संसदको सोही कार्यकालभित्र राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरिनु संविधानको धारा ७४, ८६(२)(ख) एवम् ७८(४) समेत विपरित भई जनताको अभिमतको गम्भीर अपमान,संविधानको जालसाजीपूर्ण कपटपूर्ण प्रयोगसमेत हुने भएकोले उक्त सिफारिस एवम् मनोनयन उत्प्रेरणाको आदेशले बदर गरी निज प्रत्यर्थी बामदेव गौतमलाई मन्त्रीमण्डलमा सामेल नगर्नु नगराउनु भनी प्रतिषेधसमेत जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको मागदाबी रहेको पाइयो ।

सार्वजनिक हक र सरोकारको विषय भनी नेपालको संविधानको धारा १३३(२) अन्तरगत यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा माग भएको अन्तरिम आदेश जारी हुने÷नहुने विषयको टुंगो दुवै पक्षको छलफलबाट हुन उपयुक्त ठानी उक्त छलफल अवधिसम्म प्रस्तुत विषयलाई यथास्थितिमा राखी प्रत्यर्थी बामदेव गौतमको हकमा संवैधानिक जिम्मेवारी दिने,लिने कार्य नगर्नु÷नगराउनु भनी यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजालसबाट मिति २०७७÷६÷७ मा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउनुपर्ने हो वा होइन ? भन्ने विषयको छलफल प्रयोजनार्थ प्रस्तुत विषय यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको देखियो ।
अन्तरिम आदेशको निरन्तरता हुने नहुने सम्बन्धमा विचार गर्दा,प्रत्यर्थीमध्येका बामदेव गौतम २०७४ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रत्यासी भै पराजित हुनुभएको विषयमा विवाद देखिएन । नेपालको संविधानको धारा ८३ मा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदनसहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई संघीय संसद भनिनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेबाट प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियसभा संघीय संसदका दुई भिन्न सदनको रूपमा रही त्यसका सदस्यहरूलाई संघीय संसदको सदस्यसम्म मानिएको अवस्था देखियो । नेपालको संविधानको धारा ८६ ले राष्ट्रिय सभा एक स्थायी सदन हुने उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यको पदावधि सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सोही धारा ८६ को उपधारा (२)(ख) मा नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तिमा एकजना महिलासहित ३ जना राष्ट्रिय सभामा सदस्य रहने व्यवस्था छ । सो संवैधानिक प्रावधानअनुसार एकजना महिला हुनुपर्ने शर्तबाहेक अन्य कुनै पूर्वसर्त राखिएको पाइँदैन । यसैगरी संविधानको धारा ८७(१)ले संघीय संसदको सदस्यको योग्यता सम्बन्धमा (क) नेपालको नागरिक (ख) प्रतिनिधि सभाका लागि २५ वर्ष र राष्ट्रिय सभाका लागि पैतीस वर्ष उमेर पुरा भएको, (ग) नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको (घ) कुनै संघीय कानुनले अयोग्य नभएको र (ङ) कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

प्रत्यर्थी बामदेव गौतम उल्लिखित व्यवस्थाबमोजिम राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुन योग्य नरहेको वा सो पदको लागि अयोग्य रहेको भन्ने जिकिर पनि निवेदकले दिएको देखिँदैन । यसप्रकार संविधानको धारा ८७(१) बमोजिम योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा मनोनित भई सो पदको सपथसमेत ग्रहण गरी पदबहाल समेत गरिसकेको कुरा मिसिल संलग्न कागजात र निवेदन लेखसमेतबाटै देखिएको छ । यस अवस्थाबाट प्रत्यर्थी बामदेव गौतम संविधानको धारा ८६(२)(ख) बमोजिम राष्ट्रिय सभाको सदस्य नियुक्त भै संघीय संसदको सदस्य रहेको कुरामा विवाद देखिएन ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९)मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी

सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्रीपरिषद् गठन गर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसैगरी संविधानको धारा ७८ को उपधारा (१)मा धारा ७६ को उपधारा (९)मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ भन्ने र धारा ७८(४) मा उपधारा (१)मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिलाई धारा ७८(१) बमोजिमको मन्त्री पदमा नियुक्त हुन सोही धारा ७८(४) रोकेको भन्ने कुरामा विवाद देखिएन । संविधानको धारा ८६(२) (ख) बमोेजिम संघीय संसदको सदस्यको हैसियत ग्रहण गरिसकेको व्यक्तिको हकमा उक्त धारा ७८(४)को व्यवस्था आकर्षित नहुने भई संविधानको धारा धारा ७६(९) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्त हुन बाधा पर्न जाने पनि देखिन आउँदैन । यसका अतिरिक्त धारा ७८(१) बमोजिम मन्त्री हुन धारा ७८(४) ले रोकेको अवस्था र राष्ट्रिय सभाको सदस्य भै संघीय संसदको सदस्य भैसकेको अवस्था भिन्नाभिन्नै अवस्था हो । यस अवस्थामा प्रत्यर्थी बामदेव गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिने,लिने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०७७/६/७ मा भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनु पर्ने स्पष्ट संवैधानिक आधार नदेखिँदा निवेदकको माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपर्ने देखिएन ।

प्रस्तुत निवेदन सार्वजनिक महत्वको भई निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको संवैधानिक आधारहरू तथा विषयवस्तुको गाम्भीर्यता समेतलाई दृष्टिगत गर्दा चाँडो निर्णय हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अधिकार प्रदान गरिदिएको छ । लगाउको रिट निवेदन समेत साथै राखी नियमानुसार गर्नू ।