क्याबिनेटको त्यो निर्णय र मन्त्रीहरुको कन्तबिजोग

मन्त्रीहरुले महिनाको अन्तमा वेतनवापत औसत ७० हजार रुपैयाँ पाउँछन् । त्यसमध्ये १५ हजार रुपैयाँ नेकपालाई लेबीवापत बुझाउँछन् ।  अधिकांश मन्त्रीको निजी सचिवालय वापतको रकम सम्बन्धित कर्मचारीको खातामा सोझै जाने गरेपछि उनीहरुले पाउने रकम सुख्खा ७० हजार मात्र हो । सरकारलाई बझाउनुपर्ने नियमानुसारको कर पनि त्यसैबाट कट्टा हुने हो ।

करवापत औसत ९ हजार,लेबीवापत १५ हजार र कोभिड–१९ कोषमा ६१ हजारको आधा ३० हजार पाँचसय कटाएर मन्त्रीको हातमा मुश्किलले १६ हजार रुपैयाँ परेपछि दैनिकी चलाउन अधिकांशले सरसापटीको सहयोग लिने गरेका हुन् । पछिल्लो क्याबिनेट बैठकले अबउप्रान्त मन्त्रीहरुको मासिक तलबबाट आधा रकम कोभिड–१९ कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेपछि उनीहरु बिलखवन्दमा परेका हुन् । क्याबिनेटमा उक्त प्रस्ताव आएपछि केही मन्त्रीले राष्ट्रप्रमुखदेखि सरकारी ढुकुटीबाट तलब भत्ता बुझ्ने सबैले समानुपातिक हिसाबले कोषमा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नु जायज हुने बताएका थिए । तर,प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीको मात्र तलब आधा कट्टा गर्ने निर्णय गराउनुभयो ।

यो हिसाबले हाल रहेका २५ जना मन्त्रीको मासिक तलबबाट कट्टा गरिएको प्रति व्यक्ति औसतमा ३० हजारको दरले हुन आउने साढे सात लाख रुपैयाँ क्रान्तिकारिता देखाउने अस्त्रसिवाय अरु केही नभएको बताइन्छ । प्रधानमन्त्री स्वयमले चैतदेखि आफूले मासिक तलब भत्तावापत एक सुको नबुझेको सचिवालयमार्फत् प्रचार भइरहेको छ ।

धानमन्त्रीले टिचिङ्ग र किमाथांकामा भन्दा स्वयम्भू हलचोकस्थित अमृत बोहोरा र अष्टलक्ष्मी शाक्यको निवासमा गएर राजीनामा दिन्नँ भन्न सक्नुपर्ने एकथरिको मत रहेको छ ।

पछिल्लो दिनमा पार्टीभित्र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिएको छैन । यसअघि गत असार साउन ताका नेकपाभित्र देखिएको चर्को मतभेदको बेला भने स्वयम प्रचण्ड र वामदेव गौतमले उहाँको राजीनामा माग्नुभएको थियो । गत साउनमा समस्या समाधानको लागि गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि कुनैपनि बैठकमा वहाँको राजीनामा मागिएको छैन । तर पनि आफूले राजीनामा नदिने बताउँदै आउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले टिचिङ्ग र किमाथांकामा भन्दा स्वयम्भू हलचोकस्थित अमृत बोहोरा र अष्टलक्ष्मी शाक्यको निवासमा गएर राजीनामा दिन्नँ भन्न सक्नुपर्ने एकथरिको मत रहेको छ । बोहोरा पार्टीको अनुशासन आयोगका अध्यक्ष हुन् भने अष्टले मात्र यसवीच राजीनामाको कुरा उठाउनुभएको छ ।

बिहीबारको क्याबिनेट बैठकमा कृषि मन्त्रालय मातहत रहेका र हालै बढुवा भएका दुईजना सहसचिवलाई कोभिड–१९ कोषमा पदस्थापना गर्ने,५ मेगावाटको सानो जलविद्युत परियोजनाको लागि भोगचलन गर्न सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने,सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको सहसचिवहरुको पदस्थापनलाई समर्थन गर्ने एजेण्डा  मात्र थियो ।