सीपी मैनालीलाई सिध्याउन अपनाइएका विधिहरू

–सीपी मैनाली

फेरि प्रतिष्ठित जनआस्था साप्ताहिकले २६ कार्तिक २०७७ को २१ औं अङ्कमा “कम्युनिष्टको त्यो कलह र यो कलह” शिर्षकमा अर्को बेनामे टिप्पणी–लेख प्रकाशित गरेको छ । यस लेखमा “त्यो कलह” भनी २०३६ सालदेखि शुरु भई २०३९ कार्तिक २२–२८ गते उत्कर्षमा पुगेको तत्कालिन नेकपा (माले) भित्रको राजनैतिक द्वन्दलाई चित्रण गरिएको छ,जुन यही कार्तिक १९ गते यसकै अघिल्लो अङ्कमा प्रकाशित “सीपी मैनालीलाई यसरी सिध्याइयो” शिर्षकको टिप्पणी–लेखमा रहेको अपचित्रणको निरन्तरता हो । यी दुईटै टिप्पणी–लेखमा रहेका तथ्यहरूको अपचित्रणको साझा उद्देश्य “त्यो कलह”मा केही राजनैतिक बिषय रहेका भए पनि सीपी मैनालीलाई कार्वाही गरी नेतृत्वबाट हटाउनुका पछाडि महत्वपूर्ण राजनैतिक बिषयहरू कुनै कारण बनेका थिएनन्, बरु यसमा उनका कथित गलत कार्यशैली,तानाशाही स्वभाव र अक्षमता मात्र थिए भन्ने प्रचार गर्नु रहेको छ । “त्यसरी होइन, यसरी सिध्याउन थालिएको थियो सीपी मैनालीलाई” शिर्षक भएको अघिल्लो टिप्पणीलेख (२५÷७÷२०७७) मा मैले अघिल्लो टिप्पणी–लेखमा रहेका मुख्य अपचित्रणबारे खुलासा गर्ने प्रयत्न गरेको थिएँ । तर २६ कार्तिकमा प्रकाशित दोश्रो लेखमा तथ्यहरूको थप अपचित्रण पाइएको छ । त्यति मात्र होइन,त्यसले राजनैतिक रुपमा सीपी मैनालीलाई सिध्याउने कार्य देशी–विदेशी योजना अन्तर्गत भएको हुनसक्ने आंशका उब्जने केही अभिब्यक्ति पनि दिएको छ । यिनै दुई बिषयलाई केन्दृत गरी म यो टिप्पणी लेख्ने काममा लागेको हुँ ।

 बैठकका सहभागीहरूमध्ये कसैले पनि आवेगमा आई ब्यवहार गर्दा केही असहज अवश्य नै हुन्छ ।

यो टिप्पणी–लेखको शुरुमै लेखिएको छ, “त्यस बेलाको सीपी अहिलेको केपीजस्तै । बैठक सामना गर्न नचाहने । बैठक बसिहाले पनि भड्याङ्–भुडुङ गरेर कुरा अन्तै मोड्ने । त्यसमाथि घुर्की देखाउने !” के.क.को सातौं बैठकमा प्रस्तुत मेरो राजीनामालाई अस्वीकार गर्दै मलाई बिना मुनासिव कारण महासचिव र पोलिटब्युरो दुवै ठाउँबाट बहुमत पक्षले २०३९ साल कार्तिक २२ गते निष्कासन गर्नुपूर्व मैले कहिल्यै पनि केन्द्रीय कमिटी वा पोलिटब्युरोको बैठक बोलाउन न अस्वीकार वा आलटाल गरेको छु,न त निर्णय भएअनुसार के.क.मा प्रस्तुत भिन्न मतहरूलाई अपानिद्वारा पार्टी पंक्तिमा नपठाउने काम नै गरेको छु । बैठकका सहभागीहरूमध्ये कसैले पनि आवेगमा आई ब्यवहार गर्दा केही असहज अवश्य नै हुन्छ ।त्यस्तो काम महासचिवबाट हुँदा त बढी नै असहज हुन्छ । के.क.बैठकमा १-२ पटक केही समय असहज अवस्था उत्पन्न भएको अवश्य नै हो । तर यसको आधारमा नै बैठक छल्न खोजेको वा रोक्न खोजेको आरोप लगाउन मिल्दैन ।

नेकपा (माले) को स्थापना (११ पुस, २०३५) भएपश्चात् २०३६ सालको बैशाखदेखि केन्द्रीय कमिटी वा पोलिटब्युरोको बैठकपश्चात् प्रायशः पार्टी पंक्तिमा महासचिवले ‘अन्तरपार्टी निर्देशन’ (अपानि) पठाउने चलन थियो । २०३६ सालको बैशाखदेखि २०३९ सालको असोज ३ गते (पीबीले अपानि-१२ पठाएको मिति) सम्मको ३ बर्ष ६ महिनाभित्र मैले महासचिवको हैसियतमा ब्यवस्थाअनुरुप नै १२ वटा अपानि नियमित पठाएको छु । ती अपानिहरूमा औपचारिक ढंगले निर्णय गरिएका पार्टीका सिद्धान्त, नीति,निर्णय र अन्य सूचनाहरू पार्टीभित्र गरिएका ब्यक्ति वा नीति सम्बन्धित विशिष्ट आलोचना तथा आत्मालोचनाहरूलाई र कमिटीभित्रका भिन्न मतहरूलाई निर्णयअनुसार पठाइएको छ । त्यस बेलाका कतिपय केकसहरू अद्यावधि जीवित र राजनीतिमै कृयाशील छन् । उनीहरूले मैले बैठक छलेको वा सामना गर्न नचाहेको भनी सतथ्य आरोप लगाउन सक्छन् ? त्यस्तो गरे जवाफ दिन म बिनम्रताका साथ हाजिर हुनेछु ।

मैले ०३९ को साउन-भदौतिर एकदिन पार्टीका ३ जना पीबीएम कमरेडहरू (माधव नेपाल,जीवराज आश्रित र अमृत बोहरा) लाई आफू बसिरहेको आश्रय–स्थलमा बोलाई लामो बिचार–विमर्श गर्दै,बिशेष गरी तात्कालिक कार्यक्रम र कार्यनीतिबारे अल्पमत परे आफूले राजीनामा दिनुपर्ने भएकोले,त्यस्तो स्थिति उत्पन्न हुनसक्ने भएमा नयाँ महासचिव निर्वाचन गर्नको निम्ति पोलिटब्युरो र आवश्यक परे के.क.का कमरेडहरू भन्दा तल नगई बिचार–विमर्श गर्न मैले महासचिवको हैसियतमा अधिकार दिएको थिएँ । पार्टीभित्र धेरै बहस–विवाद भएको के.क.को सातौं बैठकमा हो । त्यो बैठक २०३७ साल असोजको तेश्रो हफ्ता आयोजना गरिएको थियो । दोस्रो बेनामे टिप्पणीलेखमा माधव नेपालले सातौं बैठकपछि यसो भनेको उल्लेख गरिएको छ, “राजीनामा दिन्छु भन्नुभएको छ । किन कार्वाही गरेर निकाल्ने ? राजीनामा दिन्छु भनी सकेपछि पर्खौं न” आदि । मैले उक्त अधिकार दिएको २-३ महिनापछि २०३९ सालको कार्तिक २२–२८ गते केकको चौधौं बैठक बसेको हो । त्यस बैठकबाट नै विशेष गरी तात्कालिक कार्यक्रम र कार्यनीतिबारे अल्पमतमा परेपछि,पहिले नै के.क.लाई जानकारी दिएअनुसार मैले नैतिकताको आधारमा दिएको राजीनामालाई अस्वीकार गरी बहुमत पक्षले बिना मुनासिव आधार मलाई दुवै पदबाट निष्कासित गरेको थियो । माधव नेपालले अरु केकससँग माथि उल्लेखित कुरा गरेको भनाइ तथ्यसँग कसरी मिल्छ ? बरु उनले सी.पी.ले राजीनामा दिए कसलाई महासचिव बनाउने भनी कुरा गरेको हुनुपर्छ । त्यही क्रममा त्यो जिम्मा लिन झलनाथ खनालले पहिलो भेटमै सहमति जनाएको कुरा केही समय अघि माधव नेपालले नै मलाई बताएका हुन् ।

उक्त टिप्पणी–लेखमा अर्को झूठ उल्लेखित छ । केक बैठकले मेरो राजीनामा स्वीकृत गरेको भए म स्वतः महासचिवबाट हटिहाल्थें । उनीहरूले कार्वाहीको रुपमा मलाई दुबै पदबाट हटाउने निर्णय गरिसकेका थिए । त्यस्तो बेला मैले कसरी माइन्युट लेख्ने काम पाउँथेँ र लेख्नु ? यो गलत कुरा हो । उनीहरूले पूर्वाग्रवश र निश्चित योजनाको आधारमा, महासचिव पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति आएको खण्डमा नयाँ महासचिवबारे तपाइँहरूले आपसी सल्लाह गर्नोस् भनी २-३ महिनाअघि नै मैत्रीपूर्ण सल्लाह दिने मलाई दुबै पदबाट निष्काशन गरी अनैतिक कार्य गरे । यहाँ टिप्पणी–लेखक अनुचित ढंगले कसैलाई महिमा–मण्डित गर्न खोजिरहेका छन् ।
यस टिप्पणी–लेखमा लेखकले यस्तो लेखेका छन्, “त्यसबेला जीवराज र मदनको अडानको कारण माधवको (सीपीलाई कार्वाही गरेर नहटाउँ भन्ने) सदाशयता लामो समय टिक्न सकेन ।” अर्थात् उक्त दुईजनाले मलाई कार्वाही गरेर हटाउन जोड दिएका थिए । मलाई केही समय अघिसम्म यस्तो पटक्कै लागेको थिएन । म उनीहरूलाई राजनीतिक सँस्कृति पालन गर्ने मानिस नै ठान्थेँ– विशेषतः तात्कालिक कार्यक्रम र कार्यनीति आनका तान भिन्न भए पनि । तर केहीअघि समयदेखि मलाई त्यस्तो होइन रहेछ भन्ने लाग्न थालेको छ । त्यसलाई अरु केही घटनासँग पनि जोडेर हेर्ने हो भने विचित्रको रेखाचित्र बन्छ ।

गाउँ घुम्न गएका दुईजना पीबीएमहरू नेकपा (चौम) को पर्चा लिएर त्यस्तै नीति लिनुपर्छ भन्दै सेल्टरमा आइपुग्नुभयो ।

१० जेठ २०३६ सालमा “जनमत संग्रह” घोषणा भएपश्चात् तत्सम्बन्धी निर्णय गर्न नेकपा (माले) को पोलिटब्युरो बैठक रुपन्देहीको सीतापुरमा जेठ २२,२०३६ मा बस्यो । बैकल्पिक पोलिटब्युरो सदस्य क.अमृत बोहराबाहेक हामी तीनजना बैठकमा सहभागी थियौं । “तत्काल निर्दलीय पंचायती ब्यवस्थाबिरुद्धको संघर्षलाई जारी राख्ने र मतदानबारे उपयुक्त समयमा निर्णय गर्ने” बैठकमा प्रस्तुत महासचिवको प्रस्ताव स्वीकृत गरेर गाउँ घुम्न गएका दुईजना पीबीएमहरू “जनमत संग्रह धोखा हो, बहिष्कार गरौं” भन्ने नेकपा (चौम) को पर्चा लिएर त्यस्तै नीति लिनुपर्छ भन्दै सेल्टरमा आइपुग्नुभयो । त्यसबारे पुन: एक डेढ घण्टा बहश भयो । २ जना धोखा र बहिष्कार भन्नेपट्टि लागेपछि त्यही नीतिले बहुमत प्राप्त गर्‍यो,जनमत संग्रहलाई धोखा भन्ने र बहिष्कार गर्ने नीति नै पार्टीको नीति बन्यो । दुई पीबीएम मध्ये एकजना क.जीवराज आश्रित हुनुहुन्थ्यो ।

२०३७ को बैशाख ३ र ४ गते जनमत संग्रहमा मतदानको निर्णय गर्न पार्टी के.क.बैठक हेटौंडा छेउको गाउँमा बस्यो । “पाँच पूर्वशर्त” मध्ये एउटा पनि शर्त सूर्यबहादुर थापा सरकारले स्वीकार नगरेको अवस्था भए पनि ‘बहुदल पक्षमा मतदान गर्ने राजनीतिक अभियान चलाउँदै मतदानलाई निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउन संघर्ष गर्ने’ बैठकमा प्रस्तुत महासचिवको प्रस्तावलाई धुवाँधार बिरोध गर्ने अगुवा मोदनाथ प्रश्रित र उनलाई सकृय समर्थन गर्ने जीवराज आश्रित र मदन भण्डारी आदि थिए । अरु पीबीएम र केकसहरू चाहिँ  प्राय: मौन समर्थक रहे । मेरो प्रस्तावमा म एक्लै भएँ । बहुमत पक्ष जनमत संग्रहको मतदान बहिष्कारको अभियान चलाउने र चुनाव बिथोल्ने नीति लिन पुग्यो । महासचिवले यस्तो निर्णयप्रति भिन्नमत लिखित रुपमा दर्ज गर्ने अडान लिएपछि केही बेर सल्लाह गरेर जीवराज आश्रितले “नीतिगत बहिष्कार” गर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो । यो कम हानीकारक हुनाले मैले आफ्नो मत कायमै राखे पनि “लिखित भिन्न मत” दर्ता नगराउने सम्झौता भयो । लामो समय भारतको पुँजीवादी प्रजातन्त्रको परिवेशमा बसी राजनीति गर्ने कमरेडहरूले ‘जनमत संग्रह” बहिष्कार गर्ने नीति लिनुलाई मैले सहज मानिरहेको थिइन । ‘जनमत संग्रह’बाट सुधारिएको पञ्चायत पक्षले जितेको परिणामलाई तत्कालिन ‘माले’ले “शक्तिको दुरुपयोग र धाँधलीबाट भएको” भनी के.क.को एकमतोले अस्वीकार गर्दै कथित सुधारिएको पञ्चायती ब्यवस्थाबिरुद्ध कडा संघर्ष गर्ने नीति लिएको थियो । पछि बहुदलको निम्ति संघर्ष गर्ने कार्यनीति अपनाउने (पार्टी स्वतन्त्रताको) बिचारलाई पनि वहाँहरूले नै जोडतोडले बिरोध गर्नुभयो । नेपाललाई “शान्ति क्षेत्र” बनाउने प्रस्तावलाई पूर्णरुपेण होइन, “विश्लेषणात्मक ढंगले मात्र बिरोध गरौं” भन्ने महासचिवको प्रस्तावलाई नै पनि फेरि वहाँहरूले चर्को बिरोध गर्नुभयो । त्यस समयमा भारत सरकारको नीति “जनमत संग्रह”बाट बहुदलले जित्नु हुँदैन भन्ने रहेको थाहा भयो; र त्यसपछि पनि जनआन्दोलनद्वारा नेपालमा पुँजीवादी बहुदलीय प्रजातन्त्र आउनु हुन्न भन्ने पक्षमा रहेको आधिकारिक रुपमा थाहा लाग्यो । भारत सरकार नेपालको शान्ति–क्षेत्रको पूर्णरुपेण विरोधी रहेको थियो,जुन सार्वजनिक नै भइसकेको कुरा हो ।

त्यसबेला नेकपा (माले) लाई अत्याधिक जोडबल लगाएर भारत सरकारले चाहे झैं “जनमत संग्रह” बहिष्कार गर्ने ठाउँमा पु¥याइनु, “जनमत संग्रह” पछि पार्टीलाई बहुदलीय पुँजीवादी प्रजातन्त्रको निम्ति संघर्ष गर्ने कार्यनीति लिन रोक्नु र ‘शान्ति क्षेत्र’को प्रस्तावबारे पार्टीलाई ‘विश्लेषणात्मक बिरोध गर्ने’ अडानबाट पनि खसाउनु के संयोग मात्र थियो ? कि त्यो योजनाबद्ध कार्य थियो ? यी काममा वाह्य–शक्तिले माथि उल्लेखित पात्रहरूलाई परोक्ष रुपमा मोहरा बनाइरहेको त थिएन ? त्यसैको निम्ति कहिँ तिनीहरू नेकपा (माले) भित्रका महत्वाकांक्षी र असन्तुष्ट पात्रहरूलाई परोक्ष रुपमा उपयोग गरी उक्त तीनवटै बिषयमा विदेशी स्वार्थ विपरित नीति लिने सीपी मैनालीलाई किनारा लगाउने काम गरिरहेका त थिएनन् ?

मैले राजीनामा दिन्छु भन्नु दन्त्यकथामा राजकुमारको मृत्यु कहाँ छ भनी सूचना दिने जस्तो काम त भएको थिएन ?

कहिँ सीपी मैनालीले २०३९ साल साउन–भदौतिर तीनजना पीबीएमलाई यस्तो स्थिति आए मैले राजीनामा दिन्छु भन्नु दन्त्यकथामा राजकुमारको मृत्यु कहाँ छ भनी सूचना दिने जस्तो काम त भएको थिएन ? सीपी मैनालीले पूर्व जानकारी दिएर, विकल्प खोज्ने–रोज्ने उपाय बताएपछि कार्तिक २२,२०३९ को बैठकमा लिखित राजीनामा दिएपछि किन गोप्य बैठक गरियो ? त्यसबाट फेरि उठ्नै नदिने गरी सीपी मैनालीको राजीनामा अस्वीकृत गर्दै किन कार्वाही गरियो ? पार्टीको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनपश्चात् २०४६ सालको कार्तिक महिनामा आयोजित केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकमा सीपी मैनालीकै प्रस्तावमा पञ्चायती ब्यवस्थालाई हटाई पुँजीवादी बहुदलीय ब्यवस्था ल्याउन संघर्ष गर्ने र त्यसको निम्ति वाम समूहहरूसँग संयुक्त मोर्चा बनाउने तथा नेपाली काँग्रेसलाई संश्रयमा ल्याउने निर्णय गरेपछि किन पटक–पटक प्रस्ताव गर्दा पनि २०३९ साल कार्तिकमा उनीमाथि लगाइएको दक्षिणपन्थी र काँग्रेसपरस्तको दोषारोपणलाई महासचिव मदन भण्डारीले हटाउन चाहेनन् ? किन एमालेको के.क.ले पूर्वाग्रही भएरै काम ग¥यो ? के यी सीपी मैनालीको राजनीति र उनलाई नै सिध्याउन अपनाइएका विधिहरू थिएनन् ?

यस्तो कोणबाट पनि बिगतमा नेकपा (माले) मा भएका विवाद र द्वन्दलाई किन नहेर्ने ? दोस्रो टिप्पणीलेखले यस कोणबाट पनि तिनको अध्ययन गरिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । अस्तु ।
२७/७/०७७