चीन–भारतको चटारो र नेपालको चुकाइ

सेनापति र ‘र’ प्रमुख गरी दुई गैर नागरिक सुरक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको भ्रमणपछि भारतीय विदेशसचिव हर्षवद्र्धन श्रृंगला भोलि नेपाल आउँदै छन् । यसरी दुई महिनाकै अन्तरालमा ३ जना भारतीय पदाधिकारीको आगमन भएको छ । यी तीनै जनाको भ्रमणको मूल ध्येय के हो ? भन्ने कुराको हालसम्म सरकारी खुलासा सार्वजनिक गरिएको छैन । यद्यपि, धेरै हिसाबले सुरक्षा–चासोको विषय नै प्रमुख हुन सक्ने अड्कल काट्न गाह्रो छैन । जनस्तरमा यी दुवै भ्रमणलाई निको मानिएन । संभवतः थोरै मल्हमपट्टी बोकेर हर्षवद्र्धन श्रृंगला आउँदै छन् ।

अर्कोतर्फ नेपाल–चीनमैत्री दिवसको अवसर पारेर नोभेम्बर २९ (मंसिर १४) मा चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर एवं रक्षामन्त्री जनरल वेइ फेङहे एकदिने भ्रमणका लागि आउँदै छन् । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमण (अक्टोबर १२–१३, २०१९) पछि नेपाल भ्रमण गर्ने उनी उच्च अधिकारी हुन् । रक्षामन्त्री फेङहे यतिबेला चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको सेन्ट्रल मिलिटरी कमिशनको सदस्य र जेनरल नै रहेकाले उनको पनि मूलभूत चासोको विषय ‘सुरक्षा’ हुन सक्छ भन्ने अड्कल काट्न कठिनाइ छैन । यसअर्थमा नेपाल कतै यी दुई ठूला छिमेकी मुलुकको सुरक्षा चासोमा अल्झिएर शान्ति सुरक्षा तथा र समृद्धिबाट विमुख हुने त होइन भन्ने चिन्ता पलाउनु अस्वाभाविक हुँदैन ।

भारतीय सत्तारुढ स्वार्थ र नेपाल
एक अर्बभन्दा बढी जनसंख्या भएका दुई मुलुक चीन र भारतबीच सन् २०१३–१८ बीचमा आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध धेरै हिसाबले अगाडि बढेको थियो । भारतका लागि चीन सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार । सन् २०१९ मा ९२.६८ अर्ब डलर बराबरको कारोबार भएको । सन् २०१९ मा १ हजार चिनियाँ कम्पनीले ८ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गरेर भारतमा इण्डष्ट्रियल पार्कमा लगानी गरेका छन् । बितेका १० वर्षमा २० अर्ब डलरभन्दा बढी मूल्यका पूर्वाधार विकास परियोजनामा चिनियाँ कम्पनीले काम गरिरहेका छन् । भारतले सन् २०२५ सम्म १.४ खर्ब डलर बराबरको पूर्वाधारमा लगानी गर्ने सोच बनाएको थियो भने सोही अवधिमा ५ खर्ब डलर बराबरको अर्थतन्त्र पु-याउने घोषणा एक वर्षअगाडि गरेको थियो । तर, यी दुवै लक्ष्य पूरा गर्नका लागि आवश्यक पर्ने संरचनागत परिवर्तन गर्न आवश्यक थियो । त्यो भनेको आमजनता अर्थतन्त्रमा निर्माणका पूर्णसहभागी बन्ने वातावरण हो । बिजेपीको दक्षिणपन्थी सरकार कर्पोरेट क्यापिटालिज्ममा विश्वास गर्ने पार्टी भएकाले यस्तो संरचनागत परिवर्तन गर्न सम्भव हुन्थेन । गत वर्षदेखि नै उसको उत्पादनमूलक औद्योगिक आर्थिक वृद्धिदर ओह्रालियो । अर्को अर्थमा म्यानुफ्याक्चरिङ ग्रोथ माइनसमा पुग्यो । बितेका ४८ वर्षमै सबैभन्दा कम रोजगारी वृद्धि भयो । यस्को अर्थ समग्र अर्थतन्त्र र रोजगारी अवरुद्ध हुन पुग्यो । त्यसमाथि कोरोना थपियो । चालु वर्षको पहिलो चौमासिकमा ३.२ प्रतिशतको वृद्धि, दोश्रो चौमासिकमा २३.९ प्रतिशतले ऋणात्मक बन्न पुग्यो । मोदी सरकारले लगाएको ‘अच्छे–दिन आएङ्गे’ नारा ठीक उल्टो ‘बुरे–दिन लाएङ्गे’ जस्तो हुन पुग्यो । विकास र वैभवका हिसाबले चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न रुचाएको सरकार व्यवहारमा धेरै पछाडि धकेलिएको महसुस हुन थाल्यो । लोकप्रियताका कायम राख्न मोदी सरकारका लागि पाकिस्तान पुरानो मुद्दा भयो त्यसैले आफ्नो बचावटका लागि अर्को कुनै मुद्दा आवरणमा खोज्न जरुरी थियो ।

मोदी प्रशासनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग मितेरी गाँसेर चीनसँग निहुँ खोज्दा आफ्नो राष्ट्रवादी छवि र विकास दुवै बाँच्ने आकलन ग¥यो । ट्रम्प कथित दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादकै पगरी गुथेर सन् २०१६मा राष्ट्रपति निर्वाचित । उनी चीनले गरिरहेको सहकार्यमूलक आर्थिक विकासका कारण बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय शाख, मिडिल इन्कम कन्ट्रीको लेभल क्रस गरिसकेपछि पनि बरकरार रहेको आर्थिक बृद्धि, आफैँभित्र उपभोग्यतायुक्त पर्याप्त बजारको विकास र पछिल्लो चरणमा बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभका कारण विश्व छवि उजिल्याइरहेको अवस्थामाथि ईष्र्या गरिरहेका थिए । विश्व साम्राज्यको ताज खोसिने पीडामा रहेको अमेरिकी प्रशासन जापान, अष्ट्रेलिया र भारतलाई लिएर चीनलाई घेर्न चाहन्थ्यो । अमेरिका यो रणनीतिको शुरुवात एशिया–प्यासिफिक रणनीतिको इण्डो प्यासिफिक ब्राञ्च बनाएर अघि बढ्न चाहन्थ्यो । यो ब्राञ्चमा ऊ सर्वप्रथम भारत, त्यसपछि इण्डोनेशिया र भियतनामलाई जोड्न चाहन्थ्यो । दोश्रो थियो सैन्य गठबन्धन क्वाड (क्वाड्रिल्याटरल सेक्युरिटी डाइलग)। बढ्दो महत्वाकांक्षा तथा चीनको असली प्रतिस्पर्धी देखाउन भारत ट्रम्प प्रशासनको यी दुवै मोहोराभित्र छि-यो । मोदी प्रशासनले भारतको असंलग्नताको पुरानो छवि, रुससँगको सम्बन्धलाई मात्र बिर्सेन आफ्नै पार्टीका पूर्वप्रधानमन्त्री अटलबिहारी बाजपेयीले सन् २००३ मा तिब्बतलाई चीनको अभिन्न अंग हो भनेर स्विकारेको इतिहासलाई पनि बिर्सन पुग्यो र चीनसँग शत्रुता गाँस्न पुग्यो । सांघाई कोअपरेशन अर्गनाइजेशनको सदस्य हुँदाहुँदै पनि १० सदस्यीय आशियान राष्ट्रहरू तथा ५ स्वतन्त्र व्यापार पार्टनर्स (चीन, जापान, द.कोरिया, अष्ट्रेलिया र न्यजिल्याण्ड) रिजनल कम्प्रिहेन्सिभ इकोनोमिक पार्टनरसिप (आरआइसिपी) मा पनि ऊ संलग्न हुन चाहेन ।

नेपाल–भारतबीच सिमानाको टुंगोलगायत थुप्रै आर्थिक तथा सामाजिक मुद्दा सल्टाउन बाँकी छन् । उसले नेपालसँग गरेका प्रतिबद्धताका कुरा गर्ने हो भने दर्जनभन्दा बढी नै होलान् जो टुंगिएका छैनन् । २५ वर्षदेखि पञ्चेश्वर परियोजना बारेको मुद्दा मात्र होइन, सिंगो महाकाली नदीमाथि बनाउने नहर, पानी र बिजुली बाँडफाँडका मुद्दामा एकरत्ति प्रगति भएका छैनन् । हुलाकीसडक त्यत्तिकै अलपत्र छ । १ अर्ब डलर स्ट्याण्डबाई लोन र अर्को १ अर्ब डलर भुइँचालोमा सघाउने प्रतिबद्धता त्यत्तिकै छन् । कर्णालीलगायत परियोजना ओगट्ने र नबनाउने रोग पुरानै छ । कोशी, गण्डकी महाकालीलगायत परियोजनामा मुआब्जा र हर्जाना दिन बाँकी नै छ । यी मुद्दालाई एजेण्डा बनाएर कुनै छलफल गर्ने अहिले पनि सुरसार देखिन्न । त्यसोभए भारतका सुरक्षा पदाधिकारी नेपालमा के मुद्दा लिएर आइरहेछन् ? के इण्डोप्यासिफिक रणनीति तथा क्वाडमा नेपाललाई पनि जुनिएर पार्टनर बनाउन ? यो प्रश्नले हामीलाई मात्र होइन चिनियाँहरूलाई पनि तर्साएको हुन सक्छ ।

नेपाली असंलग्नता र चीन
यसअघि नेपालको असंलग्नताप्रति चीन सधँै सन्तुष्ट रहँदै आएको थियो । सम्बन्ध समुधुर थियो । भारत, अमेरिका, युरोपेली संघसँगको हाम्रो सम्बन्ध बिझेको थिएन । उनीहरूले हामीलाई नगद र जिन्सी दुवै सहयोग गर्दै आएका थिए । तर, यतिबेला विश्वस्त देखिएका छैनन् । किनकि नेपालले आफ्नै हित प्रवर्धनका लागि गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि जरुरी ठानेको देखिएन । व्यापार विविधीकरणका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने त परै जावस् सामान्य होमवर्क पनि गरेको छैन । चुच्चे रेलको गफ दिए पनि बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभमा (बिआरआई) आफ्नो हकमा दर्जनौँ कनेक्टीभिटी तथा बेल्टसम्बन्धी प्रोजेक्ट बनाउनुपर्नेमा एउटा पनि प्रोजेक्ट अगाडि सार्न मन्त्रालयस्तरीय होमवर्क गरेको छैन । सांघाई कोअपरेशन तथा आरआइसिपीमा गाँसिएर कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर आजसम्म सोचसमेत बनाएको देखिन्न । प्रधानमन्त्री र उनको टिम इण्डोप्यासिफिक अन्तर्गत एमसिसी प्रोजेक्टको पक्षमा खेलेर लागेका छन् जसको रेगुलेशनको अधिकार भारतीयको हातमा रहेको छ ।

अर्को सैन्य पक्ष पनि चीनलाई बिझाइरहेको हुन सक्छ । एक त नेपाली जवान भारतीय सेनामा ठूलो संख्यामा कार्यरत छन् । कथंकदाचित चीनसँग युद्ध भइहाल्यो भने चीनको विपक्षमा तिनको उपयोग कसरी हुन्छ भन्ने विषय । उनीहरूलाई शंका यस मानेमा पनि छ कि भारतीय सेनामा ‘स्पेशल फ्रण्टिएर फोर्स (एसएसएफ)’ नामको स्पेशल कमाण्ड रहने गरेको छ । २९ अगस्त २०२० मा पानगोङ त्सो तालको दक्षिण किनारमा चाइनिज टु«पसँग भिड्न त्यो फोर्स उपयोग गरिएको थियो । सन् १९७१ बंगलादेश बन्ने बेलाको युद्ध, अमृतसरमा भएको गोल्डेन टेम्पलको ब्लुस्टार अपरेशन, कार्गिल र अन्य अनेकन काउन्टर इन्सर्जेन्सी अभियानमा भारतले यो स्पेशल फ्रन्टिएर फोर्सलाई प्रयोग गर्दै आएको छ । यो फोर्स नेपाली र तिब्बतियन शरणार्थीहरू मिसाएर बनाइएको ठानिन्छ । यस्तो फोर्स आफूविरुद्ध परिचालन हुने हो कि भनेर चिनियाँहरू सशंकित हुनु अस्वाभाविक छैन ।

सत्तारुढ नेकपाको झगडा मिलाउन चीनले आफ्नो रक्षामन्त्री पठाए भनेजस्तो गरी जुन प्रचार भारतीय र नेपाली मिडियाँमा देखिँदै छ यो सर्वथा केटाकेटीपन हो । कूटनीतिलाई हलुकासँग लिएको वा सतही विश्लेषण गरिएको देखिन्छ । अष्ट्रेलियन नेशनल युनिभर्सिटीका रिसर्चर तथा दि चाइना स्टोरीका सम्पादकको निम्नलिखित भनाइलाई आत्मसात् गर्न जरुरी छ । उनी भन्छन्– चीन त्यही गरिरहेको छ जुन कुरा अरू शक्तिराष्ट्रले गरिरहेछन् । ऊ पनि त्यही अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र विधिअनुरूप नै काम गरिरहेको छ जुन नियम पालन गर्दा उसलाई फाइदा हुन्छ र जुन नियम वा विधिले बेफाइदा गर्छ त्यस विधि मान्न इन्कार गरिरहेको छ । किनकि कोरोना भाइरसपछिको चीन त्यति कमजोर छैन जति अरूले सोच्ने गरेका छन् ।

– हरि रोका