विघटनको औचित्य पुष्टि हुन्छ र ?

वैकुण्ठ ढकाल

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लगेका अध्यादेश ‘ढोका’मै ‘उभिएर’ हस्ताक्षर गर्दै अनुमोदन गरेको आरोप खेपिरहेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको तीव्र आलोचना भइरहेको थियो । त्यहीबेला हठात् प्रधानमन्त्री ओली आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रस्ताव लिएर शीतल निवास पुगे । संविधान र कानुनविद्हरूले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस अनुमोदन गर्न नहुने बताइरहेका थिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकमै पनि केही मन्त्रीले विरोध गरेका थिए, यस्तो निर्णय नगरौं भनेर तर ओलीले कसको कुरा सुन्ने ? सुन्ने कुरै थिएन । ओलीलाई लागेपछि लाग्यो–लाग्यो । यही व्यहोरा आइतबार पनि देखाए । ताजा जनमतमा जानुपर्ने भयो भन्दै कसैको कुरा नसुनी बैठक कक्षबाट बाहिरिए । प्रधानमन्त्रीले भनेपछि कुरा सकियो ।

ओलीले कसको कुरा सुन्ने ? लागेपछि लाग्यो–लाग्यो ।

यसअघि प्रधानमन्त्रीले लगेका हरेक प्रस्ताव क्षणभरमै अनुमोदन गरेकी भण्डारीले यो सिफारिस अनुमोदन गर्न केही समय लिन्छिन् भन्ने धेरैलाई लागेको थियो । तर, यसपटक पनि सबैलाई निराश बनाइन् । राष्ट्रपति संस्थालाई संविधानको रक्षक र पालनाकर्ताको रुपमा लिइन्छ । तर त्यो भूमिका हुन सकेन । प्रधानमन्त्रीले ‘तातै खाऊँ, जल्दै मरौं’ गरेको कुरालाई राष्ट्रपतिले केही समय लिएको भए केही हुन्थ्यो कि भन्ने लागेको थियो । तर, यो पटक पनि सिफारिसका विषयमा सल्लाह गर्ने, अध्ययन गर्ने आदित्यादि कुनै पनि विकल्प रोजिनन्, ओलीले लगेका सिफारिस अनुमोदन गरिहालिन् केही घण्टामै ।

गत असारमै प्रधानमन्त्री ओलीले पद छाड्नुप¥यो भने कुर्सी नै भाँचिदिन्छु भनेका थिए । यसले ओलीले केसम्म गर्न सक्छन् भन्ने संकेत उही बेलै भएको थियो । त्यसको चरितार्थ आइतबार बिहानै भयो । तत्कालीन राजा महेन्द्रले ‘कु’ गरेको दिन ०१७ साल पुस १ गतेलाई कालो दिन भनिन्छ । ०७७ साल पुस ५ गतेलाई पनि अर्को कालो दिनको रूपमा टिप्पणी गर्न थालिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको निर्णय गरेको सूचना आन्तरिक रुपमा नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षकहाँ पुुगेपछि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन सांसदहरू पुगेका थिए । प्रचण्ड–नेपाल पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने सुईंको पाएपछि ओलीले संसद विघटन गरेको चर्चा छ ।

संसद् विघटनको निर्णय भएको सुईंको पाएपछि प्रचण्ड–नेपाल पक्षले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएका हुन् कि अविश्वासको तयारी गरेकाले संसद विघटन गरेको भन्ने छ । कुन पहिले समयक्रममा पुष्टि हुँदै गर्ला ? जे जे भए पनि दुबै पक्षको काम गराइमा पारदर्शिता देखिन्न । प्रश्न उठाउने ठाउँहरू प्रशस्त छन् । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदा बिहान १० बजेर ५० मिनेटमा तोक लगाइएको देखिएको छ । संसद् सचिवालयका सहसचिव डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले दिउँसो साढे ३ बजे दर्ता भएको भनेर बोलेको भिडियो आएको छ ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कामकारबाहीबारे पार्टीभित्रै र बाहिरबाट पनि आलोचना हुँदै आएको थियो । तर, तिनले आफूलाई ‘करेक्सन’ गर्न जरुरी ठानेनन् । बालुवाटार र शीतल निवास मिल्दा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने दुबैलाई परिरह्यो । पार्टी निर्णय केही होइन भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई लाग्ने अनि संविधान केही हैन भन्ने राष्ट्रपतिलाई लाग्ने भइरह्यो ।

गत मंगलबार दिनैभर शीतल निवासमा नेताको ओहोरदोहोर चलिरह्यो । दिउँसो नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुगेकोमा रातको झण्डै साढे १० बजे आसपास प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रवेश गरे । त्यसको १२ घण्टापछि बुधबार बिहान प्रधानमन्त्रीको पुनः प्रवेश भयो ।

त्यसो त प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई भेट्नु स्वाभाविक र सामान्य मानिन्छ । तर पछिल्लो पटक राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच भएका यी भेट पार्टी केन्द्रित थिए । अर्थात जब जब नेकपाभित्र शक्ति संघर्ष बढ्छ र विवाद चुलिँदै जान्छ शीतल निवास धेरै सक्रिय हुन्छ । जसको निरन्तरता हो पछिल्ला दिनको भेट । तर यो नयाँ र नौलो हैन । वैशाख यता नेकपा विवादकै कारण नेताहरूले धेरै पटक शीतल निवासको चक्कर काटेका छन् ।

वैशाखमा प्रधानमन्त्रीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा सबैभन्दा ठूलो हलचल नेकपामै भएको थियो । त्यतिबेला पनि शीर्ष नेता राष्ट्रपतिकहाँ पुगेका थिए । वैशाख ११ गते, १४ गते र २० गते लगातार प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच भेट भयो । जुन भेट राष्ट्रिय मुद्दा केन्द्रित नभई नेकपाभित्रको आन्तरिक राजनीति नै थियो ।

असारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि पार्टीभित्रैबाट दबाब बढ्दा राष्ट्रपति भण्डारी निकै सक्रिय देखिइन् । अविश्वासको प्रस्ताव आउने चर्चा चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले चाल्न सक्ने कदमलाई लिएर नेताहरू निकै सशंकित बने । असार १६ गते स्थायी कमिटी बैठकअघि प्रधानमन्त्री शीतल निवास पुगे । लगत्तै असार १८ गते प्रचण्डलाई बोलाएर राष्ट्रपतिले मिलेर जान सुझाव दिइन् । र, त्यसको दुई दिनपछि फेरि प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललाई भेटेर ओलीसँग मिल्न दबाब नै दिइन् ।

पछिल्लो समय नेकपा विवाद पुनः ब्यूँतियो । यतिसम्म कि शीर्ष नेताहरू लिखित रूपमै आरोप÷प्रत्यारोपमा उत्रिए । र, यो विवादकै बीच राष्ट्रपतिको सक्रियता पनि बढ्दो छ । कात्तिक १८ गते उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई भेटेकी राष्ट्रपतिले लगत्तै २० गते अर्का सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापासँग पनि छलफल गरिन् । यसबीचमा उनले महासचिव विष्णु पौडेलसँग पनि पार्टीको विवादबारे छलफल गरिन् । यसरी नेकपाभित्रको विवाद जतिपटक सतहमा आउँछ राष्ट्रपतिको भूमिका राष्ट्रप्रमुखका रूपमा नरही दलको नेताको जस्तै देखिने गरेको छ । आलंकारिक भूमिकामा रहेकी राष्ट्रपतिले संविधानतः देश र जनताको हितका गतिविधिमा मात्र आफ्नो चासो राख्नुपर्नेमा कुनै दल र त्यसमा पनि कुनै गुट विशेषका लागि देखाएको सक्रियता सुहाउँदो देखिँदैन ।

उनी त्यही राष्ट्रपति हुन्, जसले ०७४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पठाएको राष्ट्रिय सभासम्बन्धी अध्यादेश तीन महिना रोकेकी थिइन् । त्यतिबेला किन अध्यादेश तीन महिना रोकिन् र अहिले यस्तो संकटपूर्ण अवस्थामा एक दिन पनि रोक्न र छलफल गर्न चाहिनन् ? राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अर्दली होइन, संविधानको संरक्षण गर्नु उनको दायित्व हो । त्यसका लागि संविधानले तोकिदिएका सीमाभित्र रहेर भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढ्दा त्यसैको गोटी मात्रै बन्ने काम राष्ट्रपतिको होइन ।

जनताले मत दिएर केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाए तर ओलीले चुनावमा गरेका कुनै पनि बाचा पूरा गरेनन् । ती बाचा पूरा गर्न इमान्दार भएर प्रयास नै गरेनन् । ओली जालझेल र छलछामको पर्यायवाची बनेर निस्किए । अन्ततः जनमतको अपमान गरे । आफ्नै पार्टीका नेताहरूले काम गर्न दिएनन् अनि संसद् विघटनको निर्णय गरेँ भन्ने ओलीले के–के काम गर्न खोजेका थिए र दिएनन् भन्ने जवाफ दिनुपर्छ ।