भारतीय सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसला ः घर सम्हाल्ने गृहिणी र हाकिम बराबर

भारतीय सर्वोच्च अदालतले घर सम्हाल्ने गृहिणी र कार्यालयमा उपरखुट्टी लगाएर जागिर खाने श्रीमानको मूल्य बराबर हुने निर्णय सुनाएको छ । सात वर्षअघि राजधानी नयाँ दिल्लीको एउटा सवारी दुर्घटनामा मारिएका सरकारी कर्मचारी श्रीमान र घरकै कामकाजमा सीमित श्रीमतीको मृत्युको क्षतिपूर्तिसम्बन्धमा अदालतको उक्त फैसला आएको हो ।

न्यायाधीशद्वय एनभी रामना र सूर्यकान्तको संयुक्त इजलासले सन् २०१४ अप्रिलमा नयाँ दिल्लीमा एउटा कारले ठक्कर दिँदा मारिएको दम्पत्तिको परिवारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने क्षतिपूर्तिवापतको रकमलाई ११ लाख २० हजार भारु.बाट बढाएर ३३ लाख २० हजार पु¥याउन र उक्त रकममा सन् २०१४ को मेदेखि नै ९ प्रतिशत ब्याजसमेत प्रदान गर्न गत मंगलबार आदेश दिएको हो ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘मारिने सबैको जीवनको मूल्य तोक्न सकिँदैन । सबैलाई आफनो जीवन अमूल्य हुन्छ । त्यसैले घरमा काम गर्ने मृतक श्रीमतिको क्षतिपूर्ति कम र कार्यालयमा काम गर्ने श्रीमानको बढी भन्ने हुँदैन ।’ सन् २०११ को जनगणनाअनुसार भारतमा झण्डै १६ करोड महिला हाउसवाइफ छन् । जबकि घरमा काम गर्ने श्रीमानको संख्या पुग नपुग ५७ लाख ९० हजार मात्र छ । त्यसैगरी भारतकै एउटा अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै न्यायाधीशले फैसलामा उल्लेख गरेका छन् ‘औसतमा एउटी भारतीय महिलाले आफ्नो परिवारका सदस्यको निम्ति दैनिक २ सय ९९ मिनेट सित्तैँमा सेवा दिन्छिन् । तर, त्यहि कामको लागि पुरुषले जम्मा ९७ मिनेट मात्र दिने गरेको छ ।’

एक दिनमा महिलाले घरका सदस्यहरूको हेरचाहमा सित्तैँमा १ सय ३४ मिनेट खर्च गर्छिन् जबकि पुरुषले त्यहि कामको लागि ७६ मिनेट मात्र लगाउँछन् । महिलाले घरको काममा २४ घण्टामा झण्डै १७ प्रतिशत समय र पुरुषले २ दशमलव ६ प्रतिशत समय मात्र बिताउने गरेकाले पनि हाउसवाइफको कामको मूल्य अधिक देखिने व्याख्या अदालतको फैसलामा गरिएको छ ।

न्यायाधीशहरुले ती सबै सामाजिक गतिविधि र तथ्याङ्कबाट भारतीय कानुन र अदालतले कुनैपनि किसिमको श्रम र सेवाको मूल्यमा विश्वास गर्ने धारणालाई स्वीकृत भएको बताउँदै सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यो सामाजिक समानताको संवैधानिक दृष्टिकोण र सबैको जीवनको मर्यादा सुनिश्चित गर्ने दिशामा एउटा कोशेढुङ्गा हो भनेका छन् ।