कर्मचारीले गर्दा खोलाको जग्गा स्वाहा

अख्तियारको ६ महिना लामो अनुसन्धानले मालपोत र नापीका हाकिमको मिलिभगतमा ललितपुरका खोला र किनारको जग्गा हाउजिङ कम्पनीका नाममा दर्ता, प्लटिङ र बेचविखन गरेको तथ्य फेला परेको छ । २०२२ सालको नापी नक्सालाई तोडमोड गर्दै नयाँ फाइल नक्सा खडा गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. २८ र २३ (साविक हरिसिद्धि गाबिस वडा नं. १ क, ऐ धापाखेल गाविस वडा नं. १ क तथा ऐ. १ क÷घ) को आठ रोपनी १२ आना तीन पैसा दुई दाम सरकारी जग्गा यसरी हिनामिना पारिएको हो । आपसी गठजोड र निजी लाभमा जग्गा मास्ने कार्यमा नापी र मालपोत प्रमुखसहित १७ जनाको संलग्नता देखिएको छ । भ्रष्टाचारमा हाउजिङ र हस्पिटल सञ्चालकसमेत मुछिएका छन् । अख्तियारले ललितपुर नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयका कर्मचारी, यूरो ल्याण्ड डेभलपर्स प्रालि, यूरो हाउजिङ डेभलपर्स प्रालि र काठमाडौं हस्पिटल प्रालिका सञ्चालकहरूको मिलेमतो रहेको निश्कर्षसहित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुरूप जग्गा फिर्ता गरी विगोको अनुपातमा जरिबानासँगै जेल सजायको मागसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

‘पदीय दुरूपयोग गरी बदनियतपूर्वक सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति हानि÷नोक्सानी हुने र व्यक्ति विशेषलाई गैरकानूनी लाभ एवं प्रत्यक्ष फाइदा पुर्‍याउने कार्य गरेको देखिन आयो,’ अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा हाउजिङका नाममा दर्ता गरी बिक्री गर्दा दुई करोड रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको निश्कर्षसहित आयोगले हदैसम्मको कारवाही माग गरिएको छ । ललितपुर नापी कार्यालयका प्रमुख बुद्धिमान जैसी, नापी अधिकृत बालेश्वर यादव, सर्भेक्षक केशव थापा मगर, मालपोत कार्यालय ललितपुरका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख बाबुराम खनाल, नायव सुब्बाद्वय ख्याम नारायण पौडेल तथा दिनेश न्यौपाने, खरिदार आत्माराम लुइँटेललगायतका कर्मचारी भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् ।

यी कर्मचारीसँगै यूरो ल्याण्ड डेभलपर्स प्रालि, यूरो हाउजिङ डेभलपर्स प्रालिका सञ्चालकहरू गुणीकाजी मानन्धर, योगेश्वर कृष्ण पराजुली, कृष्णराज श्रेष्ठ, टंकबहादुर श्रेष्ठ, गोपालदाश मानन्धर, बबिन मानन्धर र उज्जव मानन्धर, काठमाडौं अस्पताल प्रालिका सञ्चालकहरू डा.ईश्वरलाल आचार्य, डा. दुर्गामान जोशी र दुर्गेस नन्दिनी भट्टचनसँग जनही दुई करोड दुई लाख ३३ हजार रूपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ । उक्त प्रकरणमा यता विशेष अदालतले आइतबारै सबै प्रतिवादीलाई बयान र थुनछेकसम्बन्धी अदालती कारबाहीमा हाजिर हुन निजको स्थायी वतनमा म्याद जारी गरेको छ । हाउजिङ र अस्पतालबाट जग्गा किनेका ३३ जना जग्गाधनीबाट खोलाको जग्गा असुलउपर र जफत गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गराउनसमेत अख्तियारको माग छ ।