सपार्छ कि बिगार्छ अदालतले ?

शंका अदालतले कतै बिगारी हाल्छ कि ? किनभने, संवैधानिक परिषद्को बनावटलाई दिउँसो अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेलगत्तै प्रधानन्यायाधीश आफैँ उपस्थित बैठकले उहाँको सिफारिसका मानिसलाई पनि नियुक्ति सिफारिस गरेको छ ।

माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका हैसियतले पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) उपस्थित नहुनुभएको वा उहाँको सहमति नभएको विषयमा केही नियुक्ति गरिए । संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थित हुनका लागि ४८ घण्टे सूचनाको पर्याप्त समय पुगेन भनी प्रचण्डले आपत्ति जनाउँदा जनाउँदै तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश रामकुमार श्रेष्ठसहित बसेर लोकसेवा, अख्तियार, निर्वाचन आयोगमा गरिएको निर्णय उल्टिएको छ । उमेरहद लागेर रामकुमार श्रीमान् अवकासमा जानुभएपछि पहिलो–पहिलो झड्कास्वरुप उक्त निर्णयहरु बदर भएको छ । तर, अहिले चोलेन्द्र नै प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ । उहाँले आफैँ उपस्थित बैठकको निर्णयलाई के गर्नुहोला ? यसै भन्न सकिँदैन । तर, जनआस्थासँग कुरा गर्ने न्यायाधीश भन्छन्, ‘उहाँलाई देखाएर हस्ताक्षरसहितको माइन्युट बाहिर ल्याइयो । माग पाएपछि चोलेन्द्र श्रीमान् मख्ख पर्नुभएको छ पनि भनियोे । ती न्यायाधीश भन्छन्, ‘प्रधानन्यायाधीशले नेताहरुले जस्तो बाटोबाटोमा पत्रकार सम्मेलन गरेर धारणा राख्ने होइन, अदालतको फैसलामार्फत बोल्ने हो ।’

श्रीमान्को सुर

संवैधानिक इजलाशमा राखिएप्रति वकिलहरुले आक्रोश व्यक्त गरेकै नाममा बेञ्च छाड्ने श्रीमान् हरिकृष्ण कार्कीले यसबाट पन्छिने दाउ आफैँले खोजेको भनेर पनि केही न्यायाधीश चर्चा गर्दैछन् । २२ गते दिउँसो उहाँले वकिलहरुलाई उकासेर इजलाशमा कुरा उठाउन लगाएको र भन्ने गरिन्छ । किनभने, अब विद्या भण्डारी र केपी ओली एकातिर र बाँकी सबै शक्तिहरु अर्कातिर भएको अवस्थामा संसद पुनस्र्थापनामा जाँदा आलोचित हुनुपर्छ भन्ने पिर उहाँमा थियो । जबकि, विघटन सदर गरिहालौँ भन्ने हुटहुटी शुरुमा उहाँले नै न्यायाधीशबीच व्यक्त गर्नुभएको हो । एकजना न्यायाधीश भन्छन्, ‘तर, न्यायाधीश पनि मान्छे हुन् । तिनका घर छन्, परिवार छन् । समाजमा भोलि पनि बाँच्नुपर्छ । अहिले केपी ओली एकातिर, बाँकी सबै अर्कातिर भएको स्थितिमा भोलिको दिन धराप पार्न को चाहन्छ ?’