सर्वोच्च अदालततिर जे सुनिन्छ

अदालती कार्य सम्पादनको विषयलाई लिएर बाहिर बसेका मान्छेहरु अनेकन टिप्पणी गर्दैछन् । बेञ्चका सदस्य वा इजलाश तोक्ने, सुनुवाईको तिथि तय गर्नेजस्ता कामका बारेमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराले नेपाल बार र सर्वोच्च बारका अध्यक्ष, महासचिवहरु भेट्न जाँदा केही कुरा बताउनुभएको छ ।

जसरी संसद विघटन, सरकार पुनर्गठन, संवैधानिक नियुक्तिका रिटहरु दर्ता हुनासाथ सबैलाई संवैधानिक इजलाशमा हालेर सुनुवाई गर्ने कुरामा शंका गरियो, प्रधानन्यायाधीशले त्यस्तो शंका नगर्न सम्झाउनुभएको छ । संवैधानिक इजलाशको गठनमा वरिष्ठतम् दुई न्यायाधीश नराखी केपी ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता बनेका व्यक्तिलाई पारिएकोमा शंका गरिँदै आएको थियो । तर, प्रधानन्यायाधीशले बारका पदाधिकारीसँग संसद विघटनको विषय संवैधानिक भएको हुँदा संवैधानिक इजलाशले नै निर्णय गर्ने बताउनुभएको छ । अर्थात्, फुलकोर्टको मागप्रति उहाँको त्यति इच्छा गएको छैन । अनि, बेञ्च गठन गर्ने काम प्रधानन्यायाधीशले न्याय प्रशासन ऐनको व्यवस्थाअनुसार आफ्नो अनुकूलतामा गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गरेको पनि भन्नुभएको छ ।

रमिताचाहिँ कस्तो देखियो भने, गएको पुस २२ गतेबाट निरन्तर सुनुवाई गर्ने कुरामा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सही गरेर टिफिनसम्म बेञ्चमै बस्नुभयो । शम्भु थापासहितका वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले ब्रेकसम्मको बहस सुनेर हरिकृष्णको उपस्थितिमा आपत्ति जनाएपछि बाहिरिनुभयो । केही न्यायाधीशले भने, ‘वकिलहरुले यो हुन्छ, यो हुँदैन भनेर न्यायाधीश छान्ने भएपछि कसरी चल्छ अदालत ?’ उनीहरुको जिकिर छ ‘वकिलहरु वृहद् पूर्ण इजलाश भन्न थाले । त्यो इजलाश बनेन भने बहसै गर्दैन पो भन्ने हुन् कि !’ अनि, अर्का श्रीमान् कड्किए, ‘वकिलहरुले म वहस गर्दिनँ भनेको नाममा उनीहरुले भनेको मान्दै जाने कि हामीले कानुनबमोजिम काम गर्न पाउने ? अदालत वकिलले चलाउने हो भने प्रधानन्यायाधीश पनि सीधै वकिलबाट छानेर ल्याऊँ न त !’ उनीहरु प्रधानन्यायाधीशलाई जसरी पनि असफल बनाउने किसिमले काम भइरहेको भनेर दुःख पोख्दै थिए ।