दुई धारा खोल्न कति घाटा लाग्छ ?

राजकुमार राय

सर्वाेच्च अदालतमा नेपालको संविधानको धारा ७६ र ८५ को व्याख्या भइरहेको छ ।

आइतबार संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले तीन घण्टा बहस गर्दा सोमबार दिनमणी पोखरेलले समेत डेढ घण्टाभन्दा बढी आफ्ना कुरा राख्नुभयो । कानुन व्यवसायीले दिनभरि बहस गर्न थालेपछि इजलासले समयको सीमा नतोकेपनि कानुन व्यवसायीलाई समयको ख्याल गर्न रुलिङ गरिसकेको छ ।

आगामी २०७८ साल बैशाख १७ र २७ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनमा मुलुकलाई धेकेल्ने कि संसद पुनःस्थापना गर्ने भन्ने विषयमा इजलासमा बहस भइरहेको छ । सबैजसो रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीहरूले जनमतमा जाने नाममा संविधानले स्थापित गरेको विधि र प्रक्रियालाई मिच्न नपाइने जिकिर गरेका छन् ।

पुस ५ मा भएको विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले पुस ८ गते कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको ठीक एक महिना बितिसकेको छ । लामो समय कुन इजलासले हेर्ने भन्ने विवादमै अल्झिएको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदक, लिखित जवाफकर्ताहरू तथा प्रतिनिधि सभा विघटनकर्ता प्रधानमन्त्री केपी ओलीको तर्फबाट रहेका सरकारी कानुन व्यवसायी र निजी कानुन व्यवसायीहरू समेत गरेर तीनसय जना कानुन व्यवसायीको वकालतनामा परिसकेको छ ।

दुईदिन ६ जना कानुन व्यवसायीले एउटै रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका छन् भने अन्य बाँकी १२ वटा निवेदनमा कहिले बहस हुने, लिखित जवाफकर्ताहरूको पालो कहिले आउने, सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीले कहिले आफ्ना कुरा राख्ने स्पष्ट नभएकोले सर्वाेच्च अदालतका अधिकारीहरू तत्कालै इजलासले समय तोकिदिएमा मुद्दाको चाँडो कारबाही किनारा हुने बताउँछन् । ६ जनाले बहस गर्न दुईदिनको ६ घण्टा लाग्यो भने तीन सय जनाले बहस गर्दा कम्तिमा पनि तीनसय घण्टा लाग्ने अनुमान गर्न थालिएको छ ।

यसरी तीनसय घण्टा लगाउने बहस सुन्नलाई भने कम्तिमा पनि तीन महिनाको समय लाग्ने हुनसक्छ, त्यसैले पनि समय व्यवस्थापनको विषय गम्भीर बनिसकेको छ । मुलुकले नै चासो देखाएको मुद्दालाई अदालतले पनि चाँडो निक्र्याेल गर्नुपर्छ भन्ने आग्रह अस्वाभाविक होइन । इजलास आफैं सार्वभौम भएकाले यसो गर्नुपर्छ हामीले भन्न मिल्दैन । तर सबैको चासोको मुद्दामा चाँडो फैसला गर्न इजलासलाई पनि हतारो नै हुनुपर्ने हो ।

अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल भने कुनै निवेदक र कानुन व्यवसायीलाई बढी समय दिने र कुनै निवेदक र कानुन व्यवसायीलाई कम समय दिने खालको विभेद इजलासबाट हुन नहुने तर्क गर्छन् ।