१० अर्बले टोपबहादुर तनावमा

पद पाउँदा उपप्रधानमन्त्रीबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइमन्त्रीमा झरेका टोपबहादुर रायमाझीले आफ्नो अध्यक्षतामा माघ ११ गते बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति (बोर्ड)को पहिलो बैठकबाट गराएको निर्णय गज्जबको छ । विगतमा उपप्रधानमन्त्रीसहित ऊर्जामन्त्री हुँदा दैनिक लोडसेडिङ गराएको आरोप खेपिरहेका रायमाझीले बोर्डको बैठकबाट डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रंकलाइनबाट निरन्तर विद्युत् आपूर्ति लिएका उद्योगसँग विवादित प्रिमियमसहितको महसुल असुल गर्ने निर्णय गराएका छन् ।

असुल गर्नुपर्ने महसुल ९ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ । यसमा उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाको अर्घाखाँची सिमेन्ट, पवनकुमार गोल्यानको रिलायन्स, साहिल अग्रवालको जगदम्बा स्टिल, सतिशकुमार मोरको शिवम् सिमेन्ट, प्रदीपकुमार श्रेष्ठको उद्योगलगायत छन् ।

उग्र भाषण गर्ने तर कार्यान्वयन क्षमता ज्यादै कमजोर भएका रायमाझीले बोर्डको निर्णयमा अझैसम्म हस्ताक्षर गर्न सकेका छैनन् । लेख्नका लागि देब्रे हात प्रयोग गर्ने मन्त्रीको हात अहिले महसुल उठाउने बोर्डको निर्णय कार्यान्वयनका लागि हस्ताक्षर गर्न कामिरहेको छ । सञ्चालकहरू मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा प्राधिकरण बोर्डले निर्णय गरेमा सिधै टंगालको रातो घरमा जानुपर्ने अवस्था आउने भन्दै डराइरहेका छन् ।

१० वर्ष जनयुद्धकालका सहकर्मी र दौंतरीलाई लात हान्दै विवेक र प्रतिष्ठा पदका लागि दाउमा हानेका रायमाझीले प्राधिकरणको बोर्डको निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि सजिलो छैन । किनभने त्यसमा उनका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, नेपालका प्रायः सबै औद्योगिक घराना जोडिएका छन् । मन्त्री निकट स्रोतका अनुसार विवादित महसुल असुलउपर गर्ने निर्णय थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्रीले रायमाझीलाई नै बोलाएर ‘के निर्णय गरेको, मन्त्रिपरिषद्ले एउटा निर्णय गरेको छ, तपाईं अर्को निर्णय गर्ने, सरकारभन्दा प्राधिकरण ठूलो हो ?’ भन्दै निर्णय सच्याउन दबाब दिएका थिए । रायमाझीले निकटहरूसँग ‘दिनभरि कार्यक्रममा प्रचण्डको बिरोध ग¥यो, मन्त्री भइएको छ तर प्रधानमन्त्रीबाट कुनै काम गर्न सहयोग हुँदैन, खाली अवरोध मात्रै हुन्छ, यस्तो अवस्थामा के गर्नु ? आफ्नो राजनीतिक भविष्य नै सकिएला जस्तो भयो ?’ भन्दै गुनासो पोख्ने गरेको अर्घाखाँचीका एक नेताले बताए ।

उसो त सदस्य सचिवका हैसियतले बोर्डमा प्रस्ताव लैजाने प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले समेत माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएका छैनन् । उनी स्वयं प्रधानमन्त्री र उनका सल्लाहकारद्वारा रुचाइएका र पत्याइएका कार्यकारी निर्देशक हुन् । शाक्यले तीन महिनाअघि सञ्चालनमा आएको ४०० केभीको ढल्केबर सबस्टेसन र २२०÷१३२ केभीको दाना तथा कुश्मा सबस्ेटसन, कुश्मा–दाना २२० केभीको प्रसारण लाइनको उद्घाटन गर्न लगाएर प्रधानमन्त्रीलाई रिझाउन प्रयास गरिरहेका छन् ।

उनीमाथि अहिले वित्तीय पक्ष जोडिएका निर्णय बालुवाटारको सहमतिमा मात्रै गर्ने गरेको आरोप लाग्दै गएको छ । ठेक्कापट्टाका विषयमा बालुवाटारसँग जोडिएका बिचौलिया मीनेन्द्र मल्ल र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा रहेका राजेश बज्राचार्यको सहमतिपछि मात्रै शाक्यबाट निर्णय हुने गरेको प्राधिकरणका कर्मचारी आरोप लगाउँछन् । मन्त्री रायमाझीले प्राधिकरणको आम्दानीमा हिसाब देखाइसकेकाले उक्त महसुल उठाउनुको विकल्प नभएको उद्योगलाई किस्ताबन्दीमा रकम तिर्ने व्यवस्था गरिदिने बताएका थिए ।

पहुँचका आधारमा लोडसेडिङको बेला पनि डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रंकलाइनबाट निरन्तर विद्युत्् आपूर्ति गर्ने भाग्यमानी उद्योगले प्रिमियमसहितको महसुल तिर्न भने अस्वीकार गर्दै आएका छन् । प्राधिकरण बोर्डबाट मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विपरित निर्णय भएको भन्दै उद्योगीले मन्त्री रायमाझीलाई भेटेर असन्तुष्टिसमेत जनाएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । उद्योगले पनि अहिलको विवाद मिलाउन निकै मोटो रकम जोहो गरेको उनीहरूबीच चर्चा हुने गरेको छ ।

प्राधिकरणले एकतर्फ करिब १० अर्ब रकम उठाउन सकेको छैन भने उद्योगीको बिजुली काट्न पनि सकेको छैन । गत वर्षको फागुनमा लाइन काट्न शुरु गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सिधै फोन गरी प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालय त्यतिमै सीमित भएको थिएन । आक्रोशित हुँदै तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग ऊर्जासचिव दिनेशकुमार घिमिरेमार्फत स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को १९ साउनको बैठकले ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत्् आपूर्ति भइरहेको विद्युत्् उपभोगकर्ता उद्योगी, व्यवसायी र प्राधिकरणबीच देखिएको विवादलगायत समस्या समाधान मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट समन्वयात्मक रूपमा गर्ने गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो तर मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन अहिलेसम्म निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । निर्देशनका आधारमा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवार विद्युत् नियमन आयोग र प्राधिकरण हुन् ।

कार्यदलले २०७२ माघदेखि लोडसेडिङ अन्त्य भएको महिना २०७५ वैशाखसम्मको महसुल उद्योगले तिर्नुपर्ने र त्यसपछिको खारेज गर्र्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । यही प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन दिएको हो । प्राधिकरण बोर्डले भने सबै बक्यौता महसुल उठाउने निर्णय गरेको छ । जनतालाई अँध्यारोमा राखी उद्योगीबाट मोटो रकम कुम्ल्याएका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेको ठाडो तोकादेशमा उद्योगीले लोडसेडिङताका पनि निरन्तर बिजुली पाएका थिए ।