आफू नभए सबथोक भताभुंग

आफू बस्न नपाए घर भत्काइदिने शासकीय स्वभावले गर्दा मुलुक फेरि भिषण द्वन्द्व र संवैधानिक संकटमा पो पुग्ला कि भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अविश्वास प्रस्ताव आउने पक्का देखिपछि संसद् विघटन गरिदिनुभयो । घोषित मितिमा चुनाव गर्न मिल्ने गरी फैसला हुँदा पनि तयारीको लागि करिब ३ महिना चाहिने निर्वाचन आयोगले बताएको छ । उता, जेठ १५ मै बजेट आउनै पर्ने संवैधानिक प्रबन्ध छ । घोषित मितिमा चुनाव नहुने र संसद् पनि पुनःस्थापना नहुने हो भने संविधानका धेरै वटा धारामा असर पर्ने पक्का छ । संसद् पुनःस्थापना हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीले सहजै सत्ता छाडी राजनीतिक संस्कार देखाउनुहोला भन्ने विश्वास कमैलाई छ । अर्काेतर्फ पुनःस्थापित (भयो भने ?) संसद्मा सुविधाजनक बहुमत पु¥याउनै पनि हम्मे–हम्मे पर्ने अवस्था छ । यद्यपि, संवैधानिक प्रबन्ध र राजनीतिक सहमतिअनुसार चल्नुको विकल्प भने हुन्न ।

माघ २३ को आमसभा आसपास नारायणहिटीबाटै गणतन्त्र खारेज हुने, धर्मनिरपेक्षता खारेज गरिनेजस्ता हल्ला चल्नु र चलाइनुमा पनि प्रधानमन्त्री निकट व्यक्ति जिम्मेवार रहे । तिनै नेताले खुलेरै संघीयता खारेज गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिए भने २३ गते नयाँ घोषणा हुने भन्दै मानिसलाई आकर्षित र अन्योलग्रत बनाउने काम पनि भयो । यद्यपि, प्रधानमन्त्रीले गणतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति आफ्नो विश्वास रहेको धारणा सभामा गर्नुभयो । त्यसलाईचाहिँ उत्कृष्ट राजनीतिक कदम र संस्कार हो भन्नुपर्छ । त्यसपछिका कार्यक्रममा फेरि प्रधानमन्त्रीले प्रदेशसभाहरू निलम्बन वा खारेज गर्न सकिने खाले धारणा राख्नुभएको छ । त्यसबाट उहाँको संघीयता र प्रणालीप्रति विश्वास र मान्यतामाथि फेरि अनेकौं कोणबाट प्रश्न उठाउन थालिएका छन् । वर्तमान लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राजाले वा अरु कसैले दिएको व्यवस्था होइन । प्रधानमन्त्री ओलीमा आफू भए ठीक तर नभए बेठीक भन्ने मानसिकता देखिन्छ ।

प्रणालीमा पात्र, दल र समूह आउने जाने हुन्छ । आफू र आफ्नो समूहलाई काम नलागे त्यो प्रणाली किन चाहियो भन्ने हो भने उहाँले व्यक्त गर्नुभएको लोकतन्त्र, गणतन्त्र र प्रणालीप्रतिको घोषित प्रतिबद्धतामाथि शंका किन नगर्ने ? खर्चिलो वा संवैधानिक र राष्ट्रिय आवश्यकता भए संविधानबमोजिम गर्ने कुरा छँदै छ । तर, जतिबेला आफूलाई मन लाग्यो त्यतिबेला प्रदेश खारेज भन्ने त हुन्न होला !

कुरो मिल्दा र भागबण्डा चल्दा सबै मिलेर खाने÷खुवाउने । जस्तोः संवैधानिक परिषद्मा भाग मिल्यो नियुक्ति पनि गरियो । संविधान र कानुनको प्रबन्ध र लोकले देख्दा सर्वस्वीकार्य तरिकाले गर्दा त्यसमा समस्या हुन्न । अनि प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव आउनेबित्तिकै फेरि किन प्रदेशै खारेज गर्नुपर्ने ? अब अनुमान गरौं सर्वाेच्चबाट संसद्को पुनःस्थापना भयो रे ! अनि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध बहुमत पुग्ने अवस्था बन्यो रे ! अब के नेपालमा संघीय सरकार नै नरहने गरी घोषणा गर्ने/गराउने हो त ?

पहिलो अध्यक्ष दाबी गर्दै प्रणाली र गणतान्त्रिक व्यवस्था बलियो पार्ने जिम्मेवारी आफ्नो हो कि होइन ? प्रणाली बनाउन सकियो र संविधानलाई समृद्ध बनाएर लोकतान्त्रिक संस्कार र संस्कृतिको विकास गर्न सकियो भने शासन, बहुमत र सत्ता फेरि पनि आउला । नत्र संकीर्ण सोच मात्रै राख्ने हो भने आज त भयो भविष्य फेरि अन्धकार हुन पुग्नेतर्फ सचेत बन्न सक्नुपर्छ ।