‘संसदीय सर्वोच्चता होइन, संवैधानिक सर्वोच्चता’ : सतिशकृष्ण खरेल

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट उपर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नदिएको बताउनुभएको छ । संसद विघटनको मुद्दामा बुधबार एमिकस क्युरीको तर्फबाट आफ्नो राय दिँदै उहाँले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै विशेषाधिकार नदिएको बताउनु भएको हो ।

संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार हुने सरकारपक्षीय कानुन व्यवसायीको भनाईतर्फ संकेत गर्दै उहाँले नेपालको संविधानले संसदीय सर्वोच्चता नभई संवैधानिक सर्वोच्चता मानेको बताउनुभयो ।

‘कार्यपालिका,न्यायपालिका वा राष्ट्रपतिको सर्वोच्चता होइन, संविधानको सर्वोच्चता हो,’ उहाँले भन्नुभयो । “संसदीय प्रणालीको मुख्य विशेषता नै प्रधानमन्त्री सार्वभौमसम्पन्न संसदप्रति उत्तरदायी हुने र त्यहि संसदले प्रधानमन्त्री बनाउने भएकाले त्यो बाहेक अन्य व्यवस्था आ-आफ्ना देश र आवश्यकता अनुसार हुन्छन्” खरेलको तर्क थियो ‘त्यो बाहेक अरु कुनैपनि सन्दर्भको सार्वभौम मान्यता छैन ।’

साइलेन्स अधिकारबारे इजलासले राखेको जिज्ञासामा उहाँले शून्यमा साइलेन्स नहुने बताउनुभयो । केही अधिकार लेखेर वा यो, यो अवस्था भनेर उल्लेख गरेको अवस्थामा मात्र साइलेन्स भनिन्छ । ‘केही लेख्दै लेखेको छैन भने कसरी साइलेन्स हुन्छ ?’ उहाँको प्रतिप्रश्न थियो ।
उहाँले संसद पुनर्स्थापना भए सरकार बन्छ कि बन्दैन भनेर चिन्ता नगर्न इजलासलाई आग्रह गर्नुभयो । ‘भोलि चुनाव होला, कसको दुई तिहाई आउला, सरकार बन्ला कि नबन्ला भन्ने कुरा पोलिटिकल मुद्दा हुन्, संवैधानिक मुद्दा होइन’ खरेलले एमिकस क्युरीको तर्फबाट धारणा राख्दै बताउनुभयो ।

खरेलले संसद विघटनको मुद्दा संवैधानिक भएकोले त्योसँग राजनीतिक प्रश्न जोडिएर आउनु स्वाभाविक भएपनि त्यसलाई राजनीतिक प्रश्न मात्र भन्न नमिल्ने उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँको जोड थियो ‘एउटा सांसदलाई हटाउन परे संविधान बोल्छ,प्रधानमन्त्री हटाउन परे संविधान बोल्छ तर यत्रो संसद विघटन गरिएको विषय कसरी राजनीतिक प्रश्न मात्र बन्न सक्छ ? त्यसैले प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको संसद विघटन बदर हुनुपर्छ।

विघटन बदर गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी आधार दिँदै खरेलले संविधानको धारा ७६ (५) बाहेक बहुमतको प्रधानमन्त्री अन्यत्र जानै मिल्दैन भन्नुभएको छ । तसर्थ, विघटन गर्दा संविधानभन्दा बाहिर जाने काम भएकाले यो खारेज हुनुपर्छ ।

प्रारम्भमै आफूले चार वटा विषयमा केन्द्रित रहेर राय दिने बताउनुभएका खरेलले बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार छ कि छैन ?, संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार सार्वभौम मान्यता हो कि संविधानले व्यवस्था गर्नुपर्ने हो ?, संसद विघटनको विषय राजनीतिक प्रश्न हो कि होइन ? र, संसद विघटनमा न्यायिक पुनरावलोकनको निर्णय हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने विषयमा आफ्नो राय दिनुभएको थियो ।