विघटन पक्षधर मैनालीलाई प्रधानन्यायाधीशको आग्रह, ‘राम्रोसँग बहस गर्नु’

मैनालीले प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षामा बहस गरेका सरकारी वकिलले जस्तै एकोहोरो विघटनको पक्षमा तर्क गरेपछि न्यायाधीशहरूबाट थुप्रै प्रश्न ओइरिएको थियो ।

बुधबारको खाजा ब्रेकपछि राय दिन आउनुभएका मैनालीले डेढ घण्टा बिताउनुभयो । उहाँले बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार हुने दाबी गर्नुभयो । जनताको अधिकार संसदमा हुने र संसदले निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्रीले त्यो अधिकारको प्रयोग गर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

‘सोभरनिटी पिपुलमा छ, त्यो राजनीतिक दलले निर्वाचनमार्फत प्राप्त गर्छन्,त्यसले पार्लियामेण्ट बनाउँछ,सरकार निर्माण गर्छ । त्यसैले त्यो सोभरनिटीको प्रयोग प्रधानमन्त्रीमार्फत जनताले नै गर्ने हो ।  हामीले अपनाएको सिस्टम यहि हो,’ उहाँले भन्नुभयो ।

सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तको लामो व्याख्या गर्दै उहाँले राजनीतिक अधिकार संसद र न्यायपालिकाबाट नभई कार्यकारिणीले प्रयोग गर्ने बताउनुभयो । त्यसो गर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित नहुने उहाँको जिकिर थियो ।

मैनालीले संविधानले राज्यका तीनै अंगको क्षेत्राधिकार तोकेको र सन्तुलन कायम रहेको बताएपछि न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले संविधानको धारा ७५ को स्मरण गराउनुभयो । ‘नियन्त्रण गरेको छ कि छैन ? यो संविधान र कानुनको अधिनमा रही भनेको अर्थ के हो ?’

मैनालीले ‘संविधानको अधिनमा छैन,यसलाई हेर्नु पर्दैन’ भन्ने आफ्नो भनाइ नरहेको जवाफ दिनुभयो । ‘संविधान हेर्नु पर्दैन, भन्ने मेरो भनाइ होइन,’ जवाफ दिँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधान कसरी लेख्नुपर्छ, लेखिएका कुरालाई कसरी व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने मात्र मेरो भनाइ हो ।’

‘अधिकार नै होइन भन्ने कुरा गर्न थालियो भने एक्जिक्युटिभले के गर्छ त ?’ उहाँले उल्टै प्रतिप्रश्न गर्नुभयो । त्यहिबेला न्यायाधीशले बीचैमा रोकेर सोध्नुभयो, ‘हामीले अधिकार हो होइन भन्ने भन्दा संविधानले दिएको छ,छैन भनेर हेर्नुपर्ने होला नि ?’

मैनालीले अन्तरपार्टी संघर्षले संसद विघटन भएका अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण दिँदै नेकपाभित्रको विवादले अहिलेको अवस्था आएको बताउनुभयो । विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइराला,शेरबहादुर देउवा र मनमोहन अधिकारीले पनि पार्टीभित्रको विवादका कारण संसद विघटन गरेको उहाँको तर्क थियो ।

त्यसपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले प्रश्न गर्नुभयो, ‘इन्ट्रापार्टी कन्फ्लिक्ट (अन्तरपार्टी विवाद) मा सबभन्दा महत्वपूर्ण र संविधानको स्पिरिट सुहाँउदो के हुनसक्छ ? जस्तो विधेयक पास हुन नसकेको, बजेट पारित हुन नपाएको हुन्छ नि,वा अरु कुनै ?’

जवाफमा मैनालीले नेकपाभित्रको विवादले प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न व्यवधान उत्पन्न गरेको बताउनुभयो । उहाँले पार्टीको विवादले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र अदालतको फैसलामा त्यसलाई उल्लेख गरिएको बताउनुभयो । ‘पार्टीभित्र आउने कतिपय विवादबाट उत्पन भएका समस्याहरू छन्,त्यसलाई अदालतको फैसलामा पनि स्वीकारिएको छ । हिजोको दुवै फैसलामा त्यो छ । यस्तो अवस्थामा डिजोलुसन हुन्छ भन्ने थ्यौरी हो यो,’ मैनालीको जिकिर छ ।

पार्टीको विवादका कारण विघटन हुनसक्ने मैनालीको लामो व्याख्या सुनेपछि न्यायाधीश सिन्हाले भन्नुभयो, ‘त्यस्तो उदाहरण त खालि कोएलिसन गभर्मेन्ट (मिलिजुली सरकार) मा मात्रै छ । मैनालीले भने एकल पार्टी भएपनि विघटनमा गएपछि विभाजन भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कोएलिसन गभर्मेन्टमा डिजुलोसन स्वीकारेर गएको बेलामा पनि पार्टीभित्रको पोलिटक्स त कहीँ न कहिँ हुँदो रहेछ । त्यसैले यसको कारण कोलिसनसँगको झगडा पनि हो र आफ्नै पार्टीभित्रको झगडा पनि हो ।’

वरिष्ठज्यू एउटा जिज्ञासा नि भन्दै फेरि न्यायाधीश सिन्हाले प्रश्न गर्नुभयो, ‘संविधानसभा बन्यो, एउटा संविधानसभाले काम गर्यो, अर्को बन्यो,त्यसले संविधान जारी गर्यो, त्यहाँ धेरै छलफल भएका छन् । ती छलफलहरूमा कति र कहाँनेर इन्ट्रापार्टी कन्फ्लिक्टका कारणले विघटन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने प्रकृतिका छलफल केही आएको छ ?’

मैनालीले त्यसबारे आफूले अध्ययन गरेको र केही जानकारी पाएको भन्दै जवाफ दिन शुरु गर्नुभयो । श्रीमानहरूले जुन पटक पटक सोध्नुभएको छ त्यसको मैले जवाफ दिनैपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘शासकीय स्वरूपका विषयमा छलफल भएको रहेछ । अन्त्यमा हामी अहिलेको प्रणालीमा आयौं ।’

सिन्हाले फेरि प्रश्न गर्नुभयो, ‘विघटन गर्न सकिनेबारे छलफल भएको रहेछ ? त्यसमा केहि सहमति जनाइएको थियो ?’ उहाँले थप प्रष्ट पार्दै सोध्नुभयो, ‘सहमति जनाइएको थिएन भने ती कुरा पनि अन्तर्निहित अधिकार अन्तर्गत पर्छ भन्ने हो भने त यो संविधान कहाँ पुगेर टुंगिने होला ?’

मैनालीले चुनाव जितेर आउनासाथ,सभामुखको चयन नहुँदै पनि संसद विघटन गर्न पाउने तर्क गरेपछि न्यायाधीश सिन्हाले ‘कानुन र नैतिकता कहाँ रहन्छ ?’ भनेर समेत प्रश्न गर्नुभयो ।

‘यस्तो प्यारामिटर संविधान, कानुन वा नैतिकतामा कहाँनेर हुन्छ ? यसरी जति पटक विघटन गरे पनि, अदालतले राजनीतिक कुरा भनेर छाड्ने कि संवैधानिक कुरा हो भनेर न्याय निरूपण गर्ने ? यसको पनि तार्किक पुष्टि  त गर्नुपर्ला नि ?,’ सिन्हाले प्रश्न गर्नुभयो । मैनालीको जवाफ थियो, ‘दुवै महत्वपूर्ण हुन् श्रीमान ।’

लगत्तै न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले संविधानको भाषा हेर्ने कि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार हुने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे चर्चा गर्नुभएका मैनालीले प्रधानलाई संविधान र फैसला नै हेर्नुपर्ने जवाफ दिनुभयो ।

सामान्यतयाः एमिकस क्युरीले मुद्दाको पक्ष वा विपक्षमाभन्दा पनि विवादको गहिराइमा पुगेर आफ्नो राय दिन्छ भन्ने मान्यता रहिआएको छ । यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की र सतिशकृष्ण खरेलले विघटनको विपक्षमा राय दिएपनि संविधानको धारामै केन्द्रित रहेर बहस गर्नुभएको थियो ।

मैनालीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रधानमन्त्रीको अवशिष्ट अधिकार भन्ने जिकिर गरेपछि इजलासले जिज्ञासासँगै प्रश्न गरेको हो । बुधबार डेढ घण्टाभन्दा बढी लगाए पनि मैनालीले बहस सक्नुभएन । बरु उहाँले बिहिबार (आज) एक घण्टाको समय मागेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले ३० मिनेट दिने बताउँदै ‘भोलि राम्रोसँग गर्नु’ भन्नुभएको हो ।