एमिकस क्युरीको राय : विघटनको आधार गलत,शर्त अपुरो

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार संविधानले नदिएको बताउनुभएको छ । उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गर्दा गलत आधारमा टेकेको भन्दै विघटन बदर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

एमिकस क्युरीको रूपमा बिहीबार संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै शाक्यले अहिलेको सरकार संविधानको धारा ७६ (१) अन्तर्गत गठन भएकाले त्यस्तो सरकारका प्रधानमन्त्रीले ७६ (७) अन्तर्गतको अधिकार प्रयोग गरेर विघटनको सिफारिस गर्न नपाउने बताउनुभएको हो । संविधानको धारा ७६ (१) मा प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने व्यवस्था छ ।

धारा ७६ (७) को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी मिति तोकिने व्यवस्था छ ।

‘प्रधानमन्त्रीले आफूलाई धारा ७६ (१) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ,उहाँले दिएको लिखित जवाफमा पनि त्यहि उल्लेख छ । त्यसोभए उहाँले ७६ (७) को अधिकार कसरी पाउनुभयो ? संविधानले ७६ (१) को प्रधानमन्त्रीलाई उपधारा ७ को अधिकार दिँदैन ।’ उहाँले अर्को प्रधानमन्त्री चयन हुने बाटो छेकेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको समेत दाबी गर्नुभयो ।

शाक्यले प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गरेर अर्को सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा मात्रै विघटन हुने बताउनुभयो । ७६ (१) को प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको र अन्य पार्टीसँग बहुमत नभएको अवस्थामा कामचलाउ सरकारका रूपमा त्यस्तो सरकारले मात्र ७६ (७) को अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने बताउनुभयो । ‘७६ (७) को प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएमा र सत्तारुढ दल विभाजित नभएको अवस्थामा यदि अर्को सरकार बन्ने स्थिति रहेन भने त्यसबेला कामचलाउ सरकारको हैसियतमा ७६ (७) को व्यवस्था लागू हुने हो, तर अहिलेको अवस्था त्यस्तो होइन ।’

शाक्यले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्दा संसदीय आधार र शर्त पूरा गर्न नसकेको पनि बताउनुभयो । संविधानले राज्यका हरेक अर्गन (अंग) को सिमितता तोकेको छ, यदि अधिकार छ भने पनि त्यसको प्रक्रिया हुन्छ । शर्तहरू पूरा गरेको हुनैपर्छ ।’ उहाँले संसद विघटनको अधिकार निशर्त दिँदा अधिकार दुरूपयोग हुने बताउनुभयो ।

पार्टीभित्रको विवादका कारण विघटनमा जानुपरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइको खण्डन गर्दै शाक्यले संविधानमा प्रष्ट लेखिएको विषयलाई ‘पोलिटिकल’ कुरा भनेर अदालत पन्छिन नमिल्ने बताउनुभयो । ‘प्रतिनिधिसभा जस्तो जनप्रतिनिधिमूलक थलो विघटन गर्दा प्रधानमन्त्रीले लिने ग्राउण्ड (आधार) के त ?,’ भन्ने प्रश्न गर्दै शाक्यले अगाडि भन्नुभयो, ‘पोलिटिकल आधार देखाएर विघटन गर्न मिल्छ ?’

शाक्यले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार हुने सरकारपक्षीय कानून व्यवसायीहरूको तर्कको पनि खण्डन गर्नुभयो । विगतमा विशेषाधिकारका नाममा राजाबाट मुलुक पीडित बनेको भन्दै उहाँले अहिलेको संविधानमा त्यस्तो अधिकार हुँदै नभएको जिकिर गर्नुभयो । ‘राजाको इन्हेरिएन्ट पावर (अवशिष्ट अधिकार) बाट पीडित भएकाले पछिल्लो संविधान बनाउँदा त्यसमा सुधार गरिएको हो, त्यसैले इन्हरेन्ट पावरको कन्सेप्ट हाम्रोमा लागू हुँदैन ।’

कार्यपालिका,न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र संवैधानिक निकायहरूको अधिकार संविधानमै प्रष्ट गरिएकाले त्यस्ता विषयमा विशेषाधिकार भन्न नमिल्ने उहाँको तर्क छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘लिखित संविधानमा कुनै पनि निकायको अधिकार सीमित हुन्छ । सीमा नाघेर काम गरे वा नगरेको हेर्नुपर्ने हुन्छ । जनताले संविधानसभामार्फत् विशेषाधिकारलाई सीमित गरेर संविधान बनाएका हुन् । हाम्रो संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार दिइएको छैन ।’

शाक्यले पार्टीको विवादको समाधान दलको विधानबमोजिम नै खोज्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘पार्टीको विवाद समाधान गर्न पार्टीमै विधि हुन्छ,त्यसको समाधान त्यहीँ खोज्ने हो संसदमा ल्याउने होइन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पार्टीमा विवाद छ भनेर संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी संसद विघटन गर्न पाईंदैन, प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीबाट असहयोग भएको थियो भने त्यहिँ चुनौति दिन सक्नुपर्थ्यो ।’

शाक्यले संसदीय प्रणाली भए पनि कतिपय प्रावधान नेपालको आवश्यकता र माटो सुहाउँदो राखिएको उल्लेख गर्नुभयो । ‘हामीले हाम्रो माटो सुहाउँदो व्यवस्था राखेको हो, यसलाई अहिले नै काम गरेन,फ्याँकौं भन्न मिल्दैन ।’

संविधानले निःशर्त विघटन गर्ने व्यवस्था नगरेको दोहोर्याउँदै उहाँले धारा ७६ (७) को अधिकार प्राप्त गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले आवश्यक पूर्वशर्त पूरा नगरेकाले विघटन असंवैधानिक भएको बताउनुभयो । उहाँले अदालतलाई संवैधानिक व्याख्या गर्न आग्रह गर्दै पोलिटिकल विषयमा चिन्ता नगर्न आग्रह गर्नुभयो । ‘हामीले संवैधानिक कुरा हेर्ने हो, पोलिटिकल कुरामा अनावश्यक टाउको दुखाउनु पर्दैन ।‘

संवैधानिक इजलासमा भइरहेको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाई अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अदालतको सहयोगीका रूपमा गठन गरिएको ५ सदस्यीय एमिकस क्युरीले गत मंगलबारदेखि आफ्नो राय दिइरहेको छ । आजसम्म चार जनाले राय दिइसकेका छन् । भोलि एकजना कानुन व्यवसायीले राय दिएपछि बहस सकिन्छ । त्यसपछि एक हप्ताभित्रमा फैसला आउने अनुमान गरिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भर श्रेष्ठ,अनिलकुमार सिन्हा,सपना मल्ल प्रधान, तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा हेरिरहेको छ ।