सर्वोच्चको फैसला कहिले ?

प्रतिनिधिसभा विघटनबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर एक दर्जनभन्दा बढी रिट निवेदनमाथिको सुनुवाई सकिएको छ । शुक्रबार एमिकस क्युरीका प्रतिनिधि गीता पाठक संग्रौलाले संवैधानिक इजलासमा आफ्नो राय राखेसँगै सुनुवाई सकिएको हो ।

पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गरेपछि पुस ६ गते सर्वोच्चमा १३ वटा रिट दर्ता भएका थिए । रिट निवेदनमाथि पहिलो सुनुवाइ गर्दै पुस १० गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाले विपक्षी (प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालय) लाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न र निर्णयको सक्कल फाइल उपलब्ध गराउन आदेश दिनुभएको थियो ।

रिट निवेदकले मुद्दाको सुनुवाई बृहत पूर्ण इजलासमा हुनुपर्ने माग समेत गरेका थिए । तर प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको पाँच सदस्यीय इजलासले मुद्दाको सुनुवाई संवैधानिक इजलासमै गर्न आदेश दिएपछि माघ ४ गतेदेखि लगातार सुनुवाई हुँदै आएको थियो ।

रिट निवेदकका तर्फबाट ६८ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए भने विपक्षीका तर्फबाट ३६ जना कानुन व्यवसायीले प्रतिरक्षा गरे । त्यस्तै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फबाट चार जना कानुन व्यवसायीले समेत बहस गरेका थिए ।

मुद्दाको पक्ष र विपक्षीले बहस सकेपछि गत मंगलबारदेखि एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) ले बहस थालेको थियो । एमिकसका पाँच जनाले आफ्नो राय दिएसँगै शुक्रबार मुद्दाको सुनुवाई सकिएको हो ।

दुई महिना लामो बहस सकिएसँगै अब एक हप्ताभित्रमा फैसला आउने अनुमान गरिएको छ । शुक्रबार इजलासको अन्त्य गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले एक साताभित्र फैसला आउने संकेत गर्नुभयो । उहाँले १० गतेसम्म बहस नोट बुझाउन सकिने जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘सोमबारसम्म बहस नोट दिन सक्नुहुन्छ, त्यसपछि ११ गतेदेखि हेर्दाहेर्दैमा जान्छ । ११ गते हेर्दाहेर्दैमा सकियो भने त्यहि दिन पनि हुनसक्छ,नत्र १२ गते हुनसक्छ । फैसलाको लागि हेर्दाहेर्दै सकिनु पर्यो ।’