यसपालि बहुरूपी नेम्वाङका नाममा !
नारायण पौडेल
१५औँ शताब्दीका दार्शनिक निकोलो म्याकियाभेलीले राजनीतिवारे सुस्पष्ट व्याख्या गरे । उनले सफल राजनीतिज्ञ हुनका लागि चाहिने दुई गुण पत्ता लगाए, ढोंग र झुट । तर त्यस्तो ढोंग र झुटको पोल राजनीतिज्ञले जनतासँग छिपाउन सक्नुपर्ने मापदण्ड तोके ।
म्याकियाभेलीले परिभाषित गरेको सफल राजनीतिज्ञको तुलामा कुन नेपाली राजनीतिज्ञ सर्वाधिक सफल होला ? त्यसै पनि झुट र ढोंग नेपाली राजनीतिको साझा गुण हो । झुट र ढोंग सबैजसो नेताको साझा चरित्र भए पनि आफ्नो ढोंग र झुट लुकाउने सवालमा सबैजसो नेता असफल देखिएका थिए, सिवाय पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ !
नेम्वाङ कसैसँग अप्रिय नभै सात पुस्ता पिराउन सक्ने क्षमताका धनी छन् । ०५४ सालमा तत्कालीन ठूलो दल नेकपा एमाले विभाजित भयो । वामदेव गौतम कार्यकारी महासचिव रहेको नेकपा माले जन्मियो । कांग्रेस–मालेको गठबन्धन सरकार बन्यो । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गौतमसँग चुनावी साँठगाँठ गर्ने र एमालेलाई पत्तासाप पार्ने प्रस्ताव गरेका थिए । राष्ट्रवादी नारा र क्रान्तिकारी युवाको साथका कारण मालेको चमकधमक बेग्लै थियो । निर्वाचनपछि माले मूल कम्युनिष्ट पार्टी बन्न सक्ने आंकलन शुरु भैसकेको थियो । एमाले आत्तिएको थियो । पार्टी बिभाजित भएपनि नेम्वाङ गौतमसँग समदूरीमा थिए । एमालेले सोही समदूरीलाई तुरुपका रूपमा प्रयोग गर्यो ।
गिरिजाप्रसादले कांग्रेस र मालेबीच ६०–४० का हिसाबले तालमेलको प्रस्ताव गरेका थिए । माले नेता केशव स्थापित प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति गिरिजाका पनि प्रिय थिए । स्थापितले तालमेलका लागि कांग्रेससँग समन्वय गरे । यता नेम्वाङले वामदेव गौतमसँग समन्वय गरिरहेका थिए। पार्टी बिभाजित भएपनि कम्युनिष्ट मत बिभाजित हुन दिन नहुने नेम्वाङको प्रस्ताव थियो । उनले माले–एमालेबीच फिफ्टी फिफ्टीमा आधारित चुनावी तालमेलको प्रस्ताव गरे । सरकार एकलौटी चलाएको भनी गिरिजासँग गौतम रुष्ट थिए । कोर टिमलाई गौतमले सुनाए, गिरिजाले मालेलाई हेप्नी, ४० मा तालमेल हुन्न, सरकार छाड्ने हा,े आन्दोलन गर्ने हो बहुमत ल्याउने हो !
गौतमले पछिसम्म पनि एमालेलाई नभई लिम्बूको छोरालाई विश्वास गरेको बताउँथे ।
स्थापितले हतारमा सरकार छाड्न नहुनेमा जोड दिए । कांग्रेससँगको सम्भावित चुनावी एकाताको खाका तयार गर्न लागे । यता नेम्वाङसहितको टोलीले गौतमसँग बागबजारमा लम्बेतान छलफल ग¥यो । उत्साहित गौतम एक हुल मानिस लिएर टुकुचाको छेउमा पुगे । र, घोषणा गरिदिए, गिरिजाले मालेलाई के ठानेको, आजैदेखि सरकार छाडियो ।
गौतमको घोषणा सुनेपछि स्थापित छाँगाबाट खसेजस्तो भए । भोलिपल्टै एमाले–कांग्रेसबीच सरकार गठनका लागि सहमति भयो । देशभर उभार देखिए पनि माले चुनावमा नील भयो । कांग्रेसी उम्मेदवार काशीले गौतमलाई हराइन् । गौतमले पछिसम्म पनि एमालेलाई नभई लिम्बूको छोरालाई विश्वास गरेको बताउँथे । स्थापित भलै अहिले केपी ओली पक्षसँगै छन् र नेम्वाङकै सहयात्री भएका छन् । पोहोरसम्म उनको थकथकी थियो, नेम्वाङको भर परेर वामदेव टुकुचामा नकुर्लेको भए राजनीति बेग्लै हुने थियो ।
गौतम ८ वर्षपछि थप जिल्ल परे । संसद् पुनःस्थापना भएपछि गिरिजाप्रसादले कांग्रेस तर्फवाट सभामुख बनेका तारानाथ रानाभाटलाई पदमुक्त गरिदिए । र रानाभाटको ठाउँमा एमालेका उनै नेम्वाङलाई सभामुख बनाउन राजी भए । केही कांग्रेसीले वकिलको भर गर्न नसकिने जनाए । नेम्वाङ शालीन भएकाले पदअनुरूप हुने गिरिजाप्रसादले निश्कर्ष सुनाए ।
जेठ, २०६३ मा संसद्ले नेपाली म्याग्नाकार्टाको घोषणा ग¥यो । राजा र राजदरवारको अधिकार कटौती गर्नेवारेमा सो घोषणा केन्द्रित थियो । देशदुनियाँले संसद्लाई सुनिरहेको थियो । मृदुभाषी नेम्वाङले वाचन थाले । तालीका ताली बर्सिरह्यो । राजदरबार हत्याकाण्ड छानबिनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा रटटट र पटटट गरी आलोचित थिए विस्थापित सभामुख रानाभाट । खेंलाँची गर्ने रानाभाटका ठाउँमा नेम्वाङले वाचन गरेको म्याग्नाकार्टा कम्ता ओजपूर्ण सुनिएको थिएन ।
घोषणाकै हुलमुलमा घोषणा भयो, नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुनेछ । धर्मनिरपेक्षता आन्दोलनको माग थिएन । न त मूल बहसको विषय थियो । केही कांग्रेसीले मुखामुख गरे । तर, आपत्ति जनाउने आत्मबल थिएन, गिरिजाप्रसादको नेतृत्वमा गरिएको घोषणा जो थियो । घोषणा सकिएपछि लक्ष्मण घिमिरेलगायत केही कांग्रेसीले मलिन स्वरमा भए पनि कोइरालासँग सोध्ने आँट गरे, किन धर्मनिरपेक्ष गरेको ? शेखर कोइराला साक्षी छन्, गिरिजाप्रसादले आश्चर्य मान्दै प्रतिप्रश्न गरे, त्यो पनि घोषणा भयो र ! गिरिजाको प्रतिप्रश्नले कांग्रेसजन झन् आश्चर्यमा परे । वकिलले दिएको धोकाको भण्डाफोर गर्ने बताए । गिरिजाप्रसादले सम्झाए, म बुझ्छु, अहिले कतै केही नभन्नु, राजाले खेल्ने ठाउँ पाउँछन् ।
अहिले अर्को आश्चर्य भइरहेको छ । नेम्वाङका आदर्श प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पशुपतिमा सुनको जलहरी लगाउने घोषणा गरिरहेका छन् । ढिलोचाँडो संघीयता खारेजी र हिन्दूराष्ट्रको नारा ओलीका चुनावी घोषणा हुनेछ । कानुनका नौ सिङ जानेका नेम्वाङ ओली समूहको ब्रेन हुन् । यिनलाई थाहा छ, मत यिनै नाराबाट पाइनेछ तर आफूले लादेको धर्मनिरपेक्षतालाई परिवर्तन गर्न दुई तिहाइ चाहिनेछ । दुई तिहाइ कसै पुग्नेछैन । सर्प पनि मर्ने, लौरो पनि नभाँचिने खेलका कोरियोग्राफर नेम्वाङ हुन् ।
२०६३ सालमा अन्तरिम संविधान जारी भएसँगै संघीयताको मुद्दा मूलधारबाट बाहिरिसक्थ्यो, यदि फोरमरूपी झिल्का नदेखिएको भए । फोरमका कारण मधेश मात्र तातेन जनजाति पनि रौसिए । जनजातिमा राम्रो पकड रहेको एमालेलाई पहिचानसहितको संघीयताले तरंगित पा¥यो । पर्शुराम मेघी गुरुङ संयोजकत्वको कार्यदलले पहिचानमा आधारित दर्जन बढी प्रदेशको खाका बनायो । पार्टीको आधिकारिक संघीय ढाँचाका रूपमा मेघी–कार्यदलको प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट तल्ला निकायमा परिपत्रसमेत गरियो । पहिचानविरोधी मत पनि एमालेभित्र जबर्जस्त थियो । सभामुखसमेत रहेका नेम्वाङ मेघीलगायत नेतालाई अडान नछाड्न सुझाउँथे । पदीय हिसाबले बोल्न नमिल्ने भएकाले आफू बाहिर बहस गर्न नसक्ने बाध्यता देखाउँथे । अशोक राई, विजय सुब्बालगायतलाई पहिचानले यसरी छोप्यो कि पछि पार्टी नै छाडेर हिँड्नुप¥यो । मौकामा चौका हाने नेम्वाङले । एमालेका तर्फवाट जनजातिका रूपमा देखाउने शो पिस बन्ने सौभाग्य यिनैलाई मिल्यो । ऐतिहासिक संविधानसभाको दुबै कार्यकालमा यिनी निर्विकल्प सभाध्यक्ष बने । सायदै यो इतिहास दोहोरिने वा तोडिनेछ ।
उनी सिनेटमा गए । र, आफैं पराजित भएको निर्वाचनलाई प्रमाणित गरे ।
नेम्वाङ नेतृत्वको संविधानसभाले पहिचानको मुद्दालाई खारेज ग¥यो । प्रत्यक्ष कार्यकारीको चाहनालाई तुहायो । कैयाँै मूल मुद्दा तामेलीमा पारिए । जे भए पनि देशले जनताका प्रतिनिधिमार्फत पहिलो पटक संविधान पायो । सुधारिएको संसदीय व्यवस्था र स्थिरताका खातिर संसद् विघटन र अविश्वासको प्रस्तावमा छेकवार लगाइयो । स्थायित्वको सूत्रधारका रूपमा चित्रण गरिएको सो संविधान निर्माणमा नेतृत्व गर्ने न भूतो न भविष्यवाला अवसर नेम्वाङलाई मिल्यो ।
संविधानमा अक्षर मात्र हुँदैन, निर्माताको आशय पनि हुने गर्छ । संविधानको व्याख्या र बुझाइमा बेमेल हुँदा बिधायिकी आशयले निर्णायक अर्थ राख्छ । संविधान बनाउँदाका छलफल रेकर्ड राख्ने र आवश्यक परे पुनरवलोकन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नजिर छ । अमेरिकामा संवैधानिक केही विवाद देखिए अढाई सय वर्षअघि संस्थापकको चाहना के थियो भन्ने छलफल हुने गर्छ । हालै ट्रम्पले उपराष्ट्रपति पेन्सलाई राष्ट्रपतिको निर्वाचन परिणाम प्रमाणित नगर्न दबाब दिएका थिए । ४ वर्षसम्म ट्रम्पप्रति बफादार रहेका पेन्स आफ्ना अनन्य नेताले भनेजस्तो गर्ने कि संविधानलाई शिरोपर गर्ने भन्ने अग्नीपरीक्षामा थिए । उनले दायाँबायाँ केही नहेरी संसदलाई पत्र लेखे– निर्वाचन परिणाम पुनर्मूल्यांकन लागि राज्यमा फिर्ता पठाउने अधिकार संविधानले उपराष्ट्रपतिलाई दिएको छैन, संविधान निर्माताले त्यस्तो कल्पना गरेका थिएनन् । उनी सिनेटमा गए । र, आफैं पराजित भएको निर्वाचनलाई प्रमाणित गरे । भारतमा संविधानका खाकाकार अम्बेडकर औधी सम्मानित छन् । न्याय र विधिका खातिर उनी नेहरूसँग पनि आँखामा आँखा जुधाएर कुरा गर्थे । न्यायमन्त्रीका रूपमा संविधान कार्यान्वयनमा उनको भूमिका असाधारण छ ।
प्रचण्डले सोधे, गौतमले एक शब्दमा बिट मारे, अहँ, हुँदैन । माधव नेपालले पटक–पटक सम्झाए, नछोड्नु नि ! झलनाथले खबरदारी गरिरहे,
थोमस जेफर्सन, एम्बेडकरजस्तै ऐतिहासिक पात्र बन्ने अवसर नेपालमा सुवास नेम्वाङलाई थियो । त्यसका लागि पहिलो शर्त हुन्थ्यो, संविधान कार्यान्वयन र स्थायित्व ।
स्वर्णिम विरासत बनाइसकेका नेम्वाङलाई तत्कालको लोभले गाँज्यो । ऐतिहासिक आसनलाई दाउमा राखेर आफ्नो व्यवस्थापन गराइपाऊँ भनी उनी ओली र प्रचण्डको परिक्रमामा लागे । निजी भ्रमणमा समेत स्वागत र बिदाइमा हाजिरी गरेर प्रचण्डको विश्वास जितिसकेका थिए । पूर्वमाओवादी कोटाबाट सभामुख भएका कृष्णबहादुर महराको बहिर्गमनपछि सो पदमा पूर्वमाओवादीको दाबी स्वाभाविक थियो । ओलीले नेम्वाङको व्यवस्थापनका लागि भनेर अड्को थापे । प्रचण्डले नेता गौतमसँग सोधे, नेम्वाङलाई छोडे के होला ? पूर्वएमालेकै भए पनि गौतमले एक शब्दमा बिट मारे, अहँ, हुँदैन । माधव नेपालले प्रचण्डलाई पटक–पटक सम्झाए, नछोड्नु नि ! सर्पले सर्पको खुट्टा देख्छ भनेझैं इलामेली झलनाथ खनालले इलामकै नेम्वाङवारे प्रचण्डलाई खबरदारी गरिरहे, केपीसँग मिलेर बर्वाद पार्छन् । लत्तो छाडिसकेका प्रचण्ड अडिए । अग्नि सापकोटा सभामुख भए । ओली रचित सत्ताकब्जाको रणनीतिमा संसद् तगारो बन्यो ।
पुस ५ गते बिहानै प्रधानमन्त्री ओलीले नेम्वाङलाई बालुवाटार डाके । संविधानसभाका वान्ली वान अध्यक्ष नेम्वाङसँग छलफल गरेर ओली मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गए । र, निर्णय सुनाइदिए, संसद् विघटनको । प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका प्रचण्डलाई त्यहीँ रहेका नेम्वाङले ओलीको सन्देश सुनाए, बस्दै गर्नु, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएर आउने भन्नुभा’छ । नेम्वाङले केही थाहा नभएको जस्तो अभिनय यस्तो दुरुस्त गरे कि बिचरा प्रचण्ड अहिले पनि भनिरहेका छन्, बिचरा सुवास नेम्वाङलाई पनि केही थाहा थिएन । धूर्त नेम्वाङको जोडघटाउको हिसाब प्रष्ट छ, ओली कदमले संविधान भाँडमा जानेछ तर आफू प्रधानमन्त्री बन्न ओलीको समर्थन अनिवार्य छ ।
आफ्नै नेतृत्वमा जारी भएको संविधान मिचिँदा पनि मौन बस्नुपर्ने त्यस्तो अक्कर के हो ?
प्रचण्डले समेत पहिल्याउन नसकेका अराजनीतिक प्रवृत्ति हुन् नेम्वाङ । केही अघिसम्म नेम्वाङ सञ्चारकर्मीलाई प्रशिक्षण दिँदै थिए, यो अरु देशको जस्तो संसदीय व्यवस्था होइन, यो त प्रधानमन्त्रीले पनि संसद् विघटन गर्न नपाउने संसदीय व्यवस्था हो । उनी ‘अहिले प्रधानमन्त्रीको तर्क अर्कै छ, मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ’ जस्ता काइते तर्क गरेर उम्किन खोजिरहेका छन् । आफूमाथि संसद् विघटनको बात नलागोस् भनी आफूअनुकूलका समाचार सम्प्रेषण गर्ने बठ्याइँ पनि गरिरहेका छन् । नेम्वाङ अक्करमा परेर संसद् विघटनबारे मौन छन् भन्ने प्रायोजित सामग्रीको स्रोत कोही होइन, उनी आफैं हुन् ।
आफ्नै नेतृत्वमा जारी भएको संविधान मिचिँदा पनि मौन बस्नुपर्ने त्यस्तो अक्कर के हो ? हो र होइनको बीचमा व्यक्ति नेम्वाङ बस्न मिल्ला तर संविधानसभाको जीवित अध्यक्ष किमार्थ बस्न मिल्दैन । अमूर्त प्रधानमन्त्रीको लोभमा मूर्त संवैधानिक व्यवस्थाको मलामी बन्न संविधानसभा अध्यक्ष नै तयार हुनु ऐतिहासिक बिडम्बना हो । इतिहासले मूल्यांकन गर्ला नेम्वाङको तुलनामा तत्कालीन सभामुख रानाभाट कति हो कति नैतिकवान रहेछन् । रानाभाटलाई दरबारले प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेको थियो । शर्त थियो, सभामुख पदबाट राजीनामा । रानाभाटले संसद्को चिनो सभामुख नरहे संसदीय व्यवस्था नै नरहने तर्कसहित सभामुखबाट राजीनामा गरेर प्रधानमन्त्री बन्न इन्कार गरेका थिए ।
सुवास नेम्वाङका बहुरूपबारे सबैभन्दा जानकार सञ्चारकर्मी हुन् । क्यामेरा अफ हुँदाका नेम्वाङ कम्ता रसिक छैनन् । ननभेज जोकसमेत ठोक्न बेर लगाउँदैनन् । क्यामेरा अन भएपछिका नेम्वाङ कम्ता शालीन हुँदैनन् । संविधानसभामा देखिने नेम्वाङको त्यो ओजपूर्ण व्यक्तित्वका पछाडि बहुअर्थी भाषामा बोल्ने र महिलालाई छेडखानी हान्ने अर्को व्यक्तित्व लुकेको थियो । बोल्नलाई संसद्मा समय माग्ने महिला माननीयलाई रोस्टमबाट तपाईंलाई छिराउन त मन छ तर कसरी भन्ने सवाल छ भनेर चिप्लिसकेका थिए । तै बचे । यसपाला बच्ने सम्भावना कम छ । संविधानमाथि छेडखानी जो भइरहेको छ । म्याकियाभेलीका अनुयायी भए पनि नेम्वाङको झुट र पाखण्ड खुल्दै छ ! बहुरूप बाहिरिएको छ !
टिप्पणीहरू