खाएको पचाउन ठ्याक्कै तीन महिना

करोडौं घोटाला गर्ने,केही दिन वा महिना निलम्बनमा पर्ने अनि तिनै उम्केको माछो ठूलो भनेझैं फुक्काफाल भइदिने । यही कारण एकातिर सुशासनको माला जपिरहने, अर्काेतिर भ्रष्टाचारको ब्यारोमिटर बढिरहने ।

भर्खरै हुम्लास्थित सर्केगाँड गाउँपालिकाका प्राविधिक सहायक रुद्रबहादुर शाहीले २ करोड घोटाला गरे । नयाँ आएका दीपककुमार आचार्यले ९० दिनका लागि निलम्बनको पत्र पठाए । यसरी निलम्बनमा पर्ने कर्मचारी यो आर्थिक वर्षको ६ महिनाभित्र २० जना पुगेका छन् । सबैभन्दा बढी निलम्बनमा परे अघिल्लो आर्थिक वर्ष ७६ जना, त्यसभन्दा अघि २२ जना निलम्बनमा परेकामध्ये ०७४/७५ मा १८ जना थिए । यसरी ठूलो आरोप लागे पनि बर्खास्तीमा पर्ने कर्मचारीको संख्या न्यून छ ।

निजामती किताबखानाको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो तीन वर्ष अढाई सय कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरेर छाडिएको छ । त्यही कारण यस्ता कर्मचारीको मनोबल बढिरहेको छ । अख्तियारबाट भ्रष्टाचारको मुद्दा चले पनि विशेष अदालतमा पुगेर उल्टने र सेटिङमा जितेको साता नबित्दै बढुवा हुने घटनाले पनि कर्मचारी कति पावरफुल छन् भन्ने प्रष्ट्याउँछ । सहसचिव हुँदा करोडौंको भ्रष्टाचार मुद्दामा डामिएका चन्द्रमान श्रेष्ठले विशेष अदालतबाट सफाइ मात्र पाएनन्, हप्ता नबित्दै सचिवमा बढुवा भएर अहिले कर्णाली प्रदेशको मुख्यसचिव हाँक्दै छन् ।

उता, अख्तियारले चलाउँदै आएको ‘स्टिङ अप्रेसन’ विरुद्ध रामशाहपथस्थित सर्वाेच्चको ढोका गुहार्ने कर्मचारीको लर्काे बढ्दो छ । एउटा संवैधानिक निकाय आफैं घुस अफर गर्ने, पैसा थमाउने अनि आफैंले पक्राउ गर्न मिल्दै नमिल्ने तर्क गर्दै रामशाहपथमा मुद्दाको चाङ छ । अख्तियारले केही वर्षदेखि नियमावली बनाएर स्टिङ अप्रेसन चलाउँदै आएको छ ।

आयोगले ०७३/७४ मा १५४, ०७४/७५ मा १९४, ०७५/७६ मा ३५१, ०७६/७७ मा ४४१ वटा अप्रेशन चलायो । जसमा अधिकांश सुब्बा र नासु तहका कर्मचारी समातिए । अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएका र चित्त नबुझेका सयौं कर्मचारी अहिले सर्वाेच्चको फैसला कुर्दै छन् । यसरी सर्वाेच्च गुहार्न पुग्ने कर्मचारीको संख्या ४ सयभन्दा बढी छ । भ्रष्ट कर्मचारीलाई तर्साउने ‘स्टिङ अप्रेसन’ रूपी लौरो पनि भाँचियो भने भ्रष्ट कर्मचारीको मनोबल कहाँ पुग्ला ?

यसैबीच, सिंहदरबारभित्र प्रधानमन्त्री कार्यालयकै सम्मुख एउटा यस्तो निरीह अड्डा छ जहाँ न कर्मचारी जान मान्छन्, न त गएका कर्मचारी नै टिक्छन् ।

प्रमकै मातहतको सम्पत्ति शुद्धिकरण, राजश्व अनुसन्धान, लगानी बोर्डजस्ता निकाय र कार्यालयमा चाहिँ कर्मचारी जान तँछाड मछाड गर्छन्, खुट्टा उचाल्छन् । २८ वर्षअघि स्थापित प्रधानमन्त्रीकै प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने कार्यालयको हरिबिजोग यस्तो छ कि एकातिर बजेट, अर्काेतिर जनशक्तिको चरम अभाव ।

सचिव पनि अवकाशको मुखमा पुगेका वा बढुवा भएर भर्खर पहिलो पदस्थापन पाएका मात्र पुग्छन् । पुगे पनि ५ सात महिना मात्र बस्छन् । २८ वर्षको अन्तरालमा २५ जना सचिव फेरिएछन् । शहरी विकास तथा भवन निर्माणको महानिर्देशक हुँदै बढुवा भएर सचिव भए इ. मणिराम गेलाल । उनी ताकिरहेका थिए राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण तर अर्का प्राविधिक सचिव सुरेश आचार्यले बाजी मारेका छन् । मणिराम तीन महिना त्यहाँ नबस्दै उनलाई अस्ति बिहीबारको क्याबिनेटले पुनर्निर्माण प्राधिकरणतिर खटाएको छ भने त्यहाँ नेपाल ट्रष्टका सचिव देवेन्द्रकुमार कार्कीलाई तानिएको छ ।

यसअघिका डा. ऋषिराम शर्मा तीन महिनामै उमेर हद लागेर घर गए । अहिले खानेपानीमा पुगेका माधव बेल्बासे ५ महिना मात्र बसे । रेल विभाग हुँदै त्यहाँका पठाइएका विष्णु ओमवादे ४ महिना नपुग्दै उमेर हद लागेर घर फर्किए । १६ दिने सचिव भए माधवकुमार कार्की । त्यसअघि तीन महिना सम्हाले गजेन्द्र ठाकुरले । रामानन्द यादव ८ महिना टिके, सुनीलबहादुर मल्लले ५ महिना खाए । सुरेशप्रकाश आचार्यले दुई महिना, रमेशकुमार शर्माले ११ महिना, हरिप्रसाद नेपालले ३ महिना, मधु रेग्मी ४ महिना मात्र टिकेको अड्डा हो त्यो ।

अख्तियारीचाहिँ पाएको छ, सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालयमा हुने नीतिगत, प्रशासनिक तथा आर्थिक अनियमिततादेखि भ्रष्टाचार, काममा ढिलासुस्तीउपर एक्सन लिने । उजुरीका आरोपित व्यक्तिलाई निर्देशन दिने, सुझाव दिने, ध्यानाकर्षण गराउनेदेखि सतर्क गराउने छानबिन गरेर आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियारसम्म पठाउने । एउटै उजुरीउपर छानबिन प्रक्रियामा जाँदा झण्डै ५० हजार रूपैयाँसम्म खर्च हुने यो अड्डाका कर्मचारीले टिडिएस (भत्ता) पाउँदैनन् । सुख्खा तलबमा काम गर्नुपर्ने भएपछि कर्मचारीको रोजाइमा पनि परिरहेको छैन यो अड्डा ।

दरबन्दी छ १ सय ४७ जनाको, जसमध्ये ३६ रिक्त । निजामती २५ र प्राविधिक ११ पद खालि छ । अधिकांश उजुरी आउँछन् विकास निर्माणको काममा अनियमितता र ढिलासुस्तीको । छानबिन गर्ने कसले ? एकजना सीडीईको भरमा त्यस्ता छानबिन कहिले टुंगिने ? यही आर्थिक वर्षको अघिल्लो महिना (पुस)सम्ममा ६७१ उजुरीको चाङ छ । पछिल्लो १८ वर्षमा १० हजार ९५६ वटा उजुरी दर्ज भएकोमा १० हजार ५६२ वटा मात्र टुंग्याइएको छ ।