राष्ट्रिय परिचयपत्रमा रोइकराइ

दाम नपाएपछि काम गर्ने मन कसलाई होला ? तैपनि खटिइरहेका छन् उनीहरू राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणका निम्ति आम नागरिकको विवरण संकलनमा । अघिल्लो बुधबार दिउँसो त फिल्डको काम छोडेरै भएपनि सिडिओ कार्यालय पुगे । प्रजिअ नारायणप्रसाद भट्टराईलाई भेटेरै आफूहरूले पारिश्रमिक लगायत पाउनुपर्ने सेवा–सुविधा नपाएको गुनासो पोखे ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण अभियानका निम्ति जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनअन्तर्गत झण्डै सवा सयको संख्यामा दर्ता अपरेटर कार्यरत छन् । चितवनमा अभियान सकिएपनि अहिले उनीहरू आधाजसो मकवानपुर र आधाजसो नवलपुरतिर खटाइएका छन् । पुस महिनाको पारिश्रमिक अहिलेसम्म नपाएको बताउँछन् । यस सम्बन्धमा जिज्ञासा राख्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनकी लेखा प्रमुख इन्द्रकला सुवेदीले दिने पैसा कार्यालयसँग नभएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘विभागबाट जहिले आउँछ, तहिले दिने हो ।’ उनका अनुसार विभागबाट दर्ता अपरेटरको लागि भनी पठाइएको एक करोड २२ लाख जति थियो, त्यो सकियो । अभियान सोचेभन्दा केही लम्बियो चितवनमा, अहिले त्यो शीर्षकमा रकम छैन । यसबारे जानकारी गराइसकिएको छ भने अर्थ मन्त्रालयमासमेत पत्र पुगिसकेको छ ।

तर कुरा पुस महिनाको मात्रै छैन । त्यसअघिका महिनामा पूरा दिनको पारिश्रमिक नपाएको पनि दर्ता अपरेटरहरूको गुनासो छ । कसैको २÷४ दिन त कसैको ७÷८ दिनकै हाजिर नपाएको उनीहरूले बताएका छन् । तर आफूहरूबाट त्यसो नभएको भन्दै लेखा प्रमुख इन्द्रकलाले उनीहरूले काम गरेको दिनको वडाबाट आएको सिफारिसको आधारमा खातामा रकम पठाइएको बताइन् । कसैको खाता नं. नमिल्ने, प्यान नं. इन्ट्री नभई नहुने समस्या पनि रहेको उनले सुनाइन् । ‘दर्ता अपरेटरको मात्र हो पैसा नभएर दिन नपाएको’, उनले भनिन्, ‘फाराम भर्नेे र रुजु गर्ने अधिकारीको त अझै ४÷५ लाख होला । त्यही खाता नं., पान नं., वडाको सिफारिस आइनपुगेर अड्किएको ।’

काम गर्दागर्दै कोभिड संक्रमित भएका भरतपुर–२८ का रविन चौधरीले कोरोना पोजिटिभ र नेगेटिभ आएको रिपोर्टसहित निवेदन पेस गरेपनि मंसिरमा क्वारेन्टिन बसेको १४ दिनको हिसाब काटिएरै आएको, आजसम्म नपाएको बताए । दर्ता अपरेटरलाई रु. १२ सयका दरले दैनिक हाजिर दिने गरिएको छ । अरु साथीहरूले काम गरेकै दिनको पनि पैसा नपाएको बताउँदै रविन भन्छन्, ‘डाटा ट्रान्सफर गर्न जिल्ला प्रशासनमा खटिएका मेरै एकजना साथीको सात दिनको पैसा काटिएर आएको छ ।’

यस्तै पाउनुपर्ने अन्य सेवा–सुविधा, जस्तै मासिक यातायात खर्च, स्टेशन सुरक्षा तथा स्थानान्तरण बापत पाउने खर्च, मासिक फोन खर्च, लकडाउनको समयको पाउनुपर्ने सुविधा रकम केही पनि नपाएको उनीहरू बताउँछन् ।

‘यदि नियुक्तिपत्रमा यी सुविधा पनि दिने भनिएको रहेछ र त्योअनुसार कार्यान्वयन नभइरहेको हो भने सरकारी पैसा हो तपाईंहरूले जसरी नि पाइहाल्नुहुन्छ’, सिडिओ नारायणप्रसादको भनाइ उद्धृत गर्दै एकजना दर्ता अपरेटरले बताए । उनीहरू हस्ताक्षरसहितको ध्यानाकर्षणपत्र लिएर ठूलै संख्यामा सिडिओलाई भेट्न आएका थिए तर प्रजिअले पाँचजनालाई मात्र कार्यकक्षमा प्रवेश गराए । सो क्रममा पत्रकारलाई पनि रोकेर केहीपछि भेट्न भनिएको थियो ।

नियुक्तिपत्रमा ठ्याक्कै उल्लेख नभएपनि आफूहरूलाई सौराहामा ट्रेनिङका क्रममा गृह मन्त्रालयबाटै आएका कर्मचारीले यी सुविधा पनि पाइन्छ भनेको दर्ता अपरेटर सिर्जना ओझा बताउँछिन् । एउटा स्टेशनमा एउटालाई सुपरभाइजर बनाएर पठाएपछि फोन खर्चका लागि रु. २५०, एउटा स्टेशनबाट अर्काे स्टेशनमा जाँदा सामान तथा डाटा ट्रान्सफर गरेको रु. १०००, मासिक यातायात खर्च रु. १००० भनेर उहाँहरूले पठाउनुभएको हो रे ! विभागबाटै यो कुरा सुन्नमा आयो तर हामीले पाएका छैनौं । त्यसैले यहाँ आएका हौं’, उनले भनिन् ।

– अजय गोर्खाली